दूरसंचार क्षेत्र में सुधार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर, 2021 को दूरसंचार क्षेत्र में कई ढाँचागत और प्रक्रिया सुधारों को मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्यः गैर-दूरसंचार राजस्व को समायोजित सकल राजस्व (AGR) की परिभाषा से संभावित रूप से बाहर करने के लिए AGR परिभाषा को युक्तिसंगत बनाया गया है।

• सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए, कैबिनेट ने AGR फैसले से उत्पन्न होने वाले बकाया के वार्षिक भुगतान में 4 साल तक की मोहलत को मंजूरी दी है।
• स्पेक्ट्रम उपयोगकर्ता शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है। ब्याज को मासिक के बजाय सालाना संयोजित किया जाएगा तथा जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज को हटा दिया जाएगा।
• भविष्य की नीलामी में स्पेक्ट्रम की अवधि 20 से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है। स्पेक्ट्रम साझेदारी को प्रोत्साहित किया गया है।
• प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्ट-पेड से प्री-पेड में बदलाव करने की केवाईसी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है।

जीके फ़ैक्ट निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, दूरसंचार क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100%प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई है।