झारखंड

निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% कोटा विधेयक को झारखंड द्वारा मंजूरी

झारखंड विधान सभा ने 8 सितंबर, 2021 को श्झारखंड राज्य का निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार नियोजन विधेयक, 2021 ' पारित किया, जो निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए प्रति माह 40,000 वेतन के साथ 75% आरक्षण प्रदान करता है।

  • एक बार अधिसूचित होने के बाद, आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बाद ऐसा कानून पारित करने वाला झारखंड देश का तीसरा राज्य बन जाएगा।
  • राजद विधायक और श्रम मंत्री सत्यानंद भोत्तफ़ा की अध्यक्षता वाली समिति ने कुछ बदलावों के साथ विधेयक में संशोधन किया था।
  • संशोधन में वेतन सीमा को 30,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति माह किया गया है।

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सुखेत मॉडल

29 अगस्त, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में मधुबनी जिले के ‘सुखेत मॉडल’ (Sukhet model) की प्रशंसा की। सुखेत मॉडल का नाम बिहार के मधुबनी जिले के ‘सुखेत गाँव’ के नाम पर रखा गया है, जहाँ इसे डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर) के वैज्ञानिकों द्वारा लागू किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत, कचरा और गोबर को घर-घर जाकर एकत्र किया जाता है, और फिर इसे वर्मीकम्पोस्ट (जैविक खाद) में बदल दिया जाता है। जैविक खाद की बिक्री से होने वाली आय से हर परिवार को हर दो महीने में कचरे और गाय के गोबर के बदले एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है। सुखेत मॉडल न सिर्फ ‘स्वच्छता’ को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि गांव में ‘प्रदूषण से मुक्ति’ दिलाने के साथ ही किसानों को ‘जैविक खाद’ भी उपलब्ध करा रहा है। इस परियोजना से सुखेत गांव में 14 से 15 लोगों को रोजगार भी मिलता है।