सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम 2021
- राष्ट्रपति द्वारा ‘सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम 2021’ [General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Act 2021, को 18 अगस्त, 2021 को स्वीकृति दे दी गई। संसद द्वारा इसे 11 अगस्त, 2021 को पारित किया गया।
- महत्वपूर्ण तथ्यः इस अधिनियम द्वारा ‘सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है।
- यह सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी प्रदान करता है। इसमें जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनियों में केंद्र सरकार की 51 फीसदी हिस्सेदारी के अनिवार्य प्रावधान को हटा दिया गया है।
सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 ने जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (GIC) की स्थापना की। अधिनियम के तहत राष्ट्रीयकृत कंपनियों के व्यवसायों को GIC की चार सहायक कंपनियों में पुनर्गठित किया गया थाः (i) नेशनल इंश्योरेंस, (ii) न्यू इंडिया एश्योरेंस, (iii) ओरिएंटल इंश्योरेंस, और (iv) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। |
कृषि शिक्षा
किसानों का वर्गीकरण
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आर्थिक परिदृश्य
- 1 संक्षिप्त सामयिकी
- 2 राष्ट्रीय पशुधन मिशन का उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार का प्रस्ताव
- 3 ड्रैगन फ्रूट
- 4 ‘जीएम सोया खली’ के आयात के नियमों में छूट
- 5 2020-21 के लिए मुख्य फ़सलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान
- 6 भारत ने हासिल किया 100 गीगावॉट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता का महत्वपूर्ण पड़ाव
- 7 तेल बॉन्ड
- 8 प्रारूप बिजली नियमावली 2021
- 9 हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए समिति गठित
- 10 सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन
- 11 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
- 12 भू-स्थानिक योजना पोर्टल ‘युक्तधारा’
- 13 अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021
- 14 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2021
- 15 दिल्ली-चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला इलेक्ट्रिक - वाहन अनुकूल राजमार्ग
- 16 भारत की सबसे बड़ी फ्रलोटिंग सोलर पीवी परियोजना
- 17 विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार) संशोधन नियम 2021
- 18 सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2019-20
- 19 राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति
- 20 कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम 2021
- 21 हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा
- 22 वित्तीय समावेशन सूचकांक
- 23 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा ‘ईज 4.0’
- 24 पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22
- 25 ‘समृद्ध’ योजना
- 26 राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन
- 27 राष्ट्रीय खाद्य तेल-पाम ऑयल मिशन
- 28 ई- रुपी