ई- रुपी
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त, 2021 को कैशलेस और संपर्क रहित भुगतान के साधन के रूप में डिजिटल भुगतान समाधान ‘ई- रुपी’ (e-RUPI) का शुभारंभ किया।
- महत्वपूर्ण तथ्यः ई-रुपी मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है, जो एक लाभार्थी को उसके फोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में मिलता है। यह एक प्रीपेड वाउचर है, जिसे वह किसी भी केंद्र पर, जो इसे स्वीकार करता है, जाकर इसका उपयोग कर सकता है।
- उदाहरण के लिए, यदि सरकार अपने कर्मचारी का किसी निर्दिष्ट अस्पताल में विशेष उपचार का खर्च वहन करना चाहती है, तो वह एक भागीदार बैंक के माध्यम से निर्धारित राशि के लिए ई-रुपी का वाउचर जारी कर सकेगी।
- ई-रुपी एक बार (one time) का संपर्क रहित, कैशलेस वाउचर-आधारित भुगतान का तरीका है, जो उपयोगकर्ताओं को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग की पहुँच के बिना वाउचर भुनाने में मदद करता है।
- अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों की तुलना में इसकी एक प्रमुख विशिष्टता यह है कि इसके लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है।
‘ई- रुपी’ सिस्टम को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने विकसित किया है। NPCI ने ई-रुपी लेनदेन के लिए 11 बैंकों के साथ साझेदारी की है। शुरुआत में NPCI ने 1,600 से अधिक अस्पतालों के साथ करार किया है, जहां ई-रुपी से भुगतान किया जा सकता है। |
आर्थिक परिदृश्य
- 1 संक्षिप्त सामयिकी
- 2 राष्ट्रीय पशुधन मिशन का उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार का प्रस्ताव
- 3 ड्रैगन फ्रूट
- 4 ‘जीएम सोया खली’ के आयात के नियमों में छूट
- 5 2020-21 के लिए मुख्य फ़सलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान
- 6 भारत ने हासिल किया 100 गीगावॉट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता का महत्वपूर्ण पड़ाव
- 7 तेल बॉन्ड
- 8 प्रारूप बिजली नियमावली 2021
- 9 हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए समिति गठित
- 10 सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन
- 11 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
- 12 भू-स्थानिक योजना पोर्टल ‘युक्तधारा’
- 13 अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021
- 14 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2021
- 15 दिल्ली-चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला इलेक्ट्रिक - वाहन अनुकूल राजमार्ग
- 16 भारत की सबसे बड़ी फ्रलोटिंग सोलर पीवी परियोजना
- 17 विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार) संशोधन नियम 2021
- 18 सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम 2021
- 19 सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2019-20
- 20 राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति
- 21 कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम 2021
- 22 हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा
- 23 वित्तीय समावेशन सूचकांक
- 24 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा ‘ईज 4.0’
- 25 पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22
- 26 ‘समृद्ध’ योजना
- 27 राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन
- 28 राष्ट्रीय खाद्य तेल-पाम ऑयल मिशन