दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में 13 से 19 अगस्त, 2021 तक ‘दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना’ (Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana: DDU-GKY) कार्यक्रम के तहत देश भर में लगभग 1183 ‘संघटन शिविर’ आयोजित किए गए।
- महत्वपूर्ण तथ्यः 25 सितंबर, 2014 को शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रलय द्वारा वित्त पोषित एक राष्ट्रव्यापी रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
- DDU-GKY का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को उनके मनचाहे रोजगार से जुड़े कौशल के साथ प्रशिक्षित करना है और उन्हें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रें में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम को कम से कम 70% प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए गारंटी सहित रोजगार के साथ परिणामोन्मुखी बनाया गया है।
DDU-GKY कार्यक्रम ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए 27 राज्यों तथा 3 केंद्र-शासित प्रदेशों में प्लेसमेंट पर जोर देने के साथ चलाया जा रहा है। 31 जुलाई, 2021 तक कुल मिलाकर 10-94 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 7-07 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। |
आर्थिक परिदृश्य
- 1 संक्षिप्त सामयिकी
- 2 राष्ट्रीय पशुधन मिशन का उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार का प्रस्ताव
- 3 ड्रैगन फ्रूट
- 4 ‘जीएम सोया खली’ के आयात के नियमों में छूट
- 5 2020-21 के लिए मुख्य फ़सलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान
- 6 भारत ने हासिल किया 100 गीगावॉट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता का महत्वपूर्ण पड़ाव
- 7 तेल बॉन्ड
- 8 प्रारूप बिजली नियमावली 2021
- 9 हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए समिति गठित
- 10 सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन
- 11 भू-स्थानिक योजना पोर्टल ‘युक्तधारा’
- 12 अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021
- 13 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2021
- 14 दिल्ली-चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला इलेक्ट्रिक - वाहन अनुकूल राजमार्ग
- 15 भारत की सबसे बड़ी फ्रलोटिंग सोलर पीवी परियोजना
- 16 विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार) संशोधन नियम 2021
- 17 सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम 2021
- 18 सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2019-20
- 19 राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति
- 20 कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम 2021
- 21 हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा
- 22 वित्तीय समावेशन सूचकांक
- 23 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा ‘ईज 4.0’
- 24 पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22
- 25 ‘समृद्ध’ योजना
- 26 राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन
- 27 राष्ट्रीय खाद्य तेल-पाम ऑयल मिशन
- 28 ई- रुपी