सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2019-20
- वित्त मंत्रलय के अंतर्गत लोक उपक्रम विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों (CPSEs) के वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर ‘सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2019-20’ जारी किया। यह सर्वेक्षण अगस्त 2021 में संसद के दोनों सदन के पटल पर रखा गया।
- महत्वपूर्ण तथ्यः सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2019-20 अपनी सीरीज का 60वां सर्वेक्षण है, जिसमें 100% CPSEs शामिल होते हैं।
- सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण CPSEs को पांच सेक्टरों कृषि, खनन व अन्वेषण, विनिर्माण, प्रसंस्करण व उत्पादन, सेवाओं और निर्माण के अंतर्गत आने वाले उपक्रमों में और फिर 21 संबंधित समूहों में विभाजित करता है।
- सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुः सर्वेक्षण 2019-20 के तहत, 31 मार्च, 2020 तक 256 सीपीएसई परिचालन में थे।
- CPSEs का शुद्ध लाभ 2019-20 में 20% घटकर 1.38 लाख करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले वर्ष में 1-74 लाख करोड़ रुपये था, जिसका मुख्य कारण पेट्रोलियम क्षेत्र में मुनाफे में गिरावट रही। 2019-20 के दौरान परिचालन वाले CPSEs का कुल शुद्ध लाभ 34.6% घटकर 93,295 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष में 1,42,666 करोड़ रुपये था।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में नुकसान उठा रही 84 CPSEs का नुकसान 44,817 करोड़ रुपये रहा था।
सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण उन CPSEs को कवर करता है, जिनमें भारत सरकार की 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है। |
आर्थिक परिदृश्य
- 1 संक्षिप्त सामयिकी
- 2 राष्ट्रीय पशुधन मिशन का उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार का प्रस्ताव
- 3 ड्रैगन फ्रूट
- 4 ‘जीएम सोया खली’ के आयात के नियमों में छूट
- 5 2020-21 के लिए मुख्य फ़सलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान
- 6 भारत ने हासिल किया 100 गीगावॉट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता का महत्वपूर्ण पड़ाव
- 7 तेल बॉन्ड
- 8 प्रारूप बिजली नियमावली 2021
- 9 हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए समिति गठित
- 10 सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन
- 11 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
- 12 भू-स्थानिक योजना पोर्टल ‘युक्तधारा’
- 13 अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021
- 14 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2021
- 15 दिल्ली-चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला इलेक्ट्रिक - वाहन अनुकूल राजमार्ग
- 16 भारत की सबसे बड़ी फ्रलोटिंग सोलर पीवी परियोजना
- 17 विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार) संशोधन नियम 2021
- 18 सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम 2021
- 19 राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति
- 20 कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम 2021
- 21 हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा
- 22 वित्तीय समावेशन सूचकांक
- 23 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा ‘ईज 4.0’
- 24 पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22
- 25 ‘समृद्ध’ योजना
- 26 राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन
- 27 राष्ट्रीय खाद्य तेल-पाम ऑयल मिशन
- 28 ई- रुपी