राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति

सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति’ को मंजूरी दे दी है।

उद्देश्यः लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाना, वैश्विक मानकों को हासिल करना, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भारत की रैंकिंग में सुधार लाना तथा वैश्विक व्यापार में बड़ी हिस्सेदारी प्राप्त करने में सहायता करना है।

• यह नीति पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की पूरक है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का लक्ष्य समेकित अवसंरचना का विकास करना है, वहीं राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत लॉजिस्टक्स सेवाओं में कुशलता लाना, कौशल विकास, उच्च शिक्षा में लॉजिस्टिक्स को दुरुस्त करना तथा समुचित प्रौद्योगिकियों को अपनाना शामिल है।
• यह नीति देश में लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने का मार्ग प्रशस्त करती है।

इस नीति के तहत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

1. विश्व मानकों की तुलना में वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत में कटौती करना।
2. 25 शीर्ष देशों में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में वर्ष 2030 तक सुधार लाना।
3. प्रभावी लॉजिस्टिक्स इको-सिस्टम के लिये डाटा आधारित निर्णय समर्थन की संरचना करना।