"अवैध लोन ऐप" बैठक

8 सितंबर, 2022 को केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने नियमित बैंकिंग चैनलों से बाहर "अवैध लोन ऐप" से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार करने हेतु बैठक की अध्यक्षता की।

अवैध लोन ऐप रोकने हेतु निर्णय

• भारतीय रिजर्व बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होने वालेकिराए के खातों की निगरानी करेगा और निष्क्रिय गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की समीक्षा करेगा/रद्द करेगा, ताकि दुरुपयोग नहीं हो सके। इस बैठक में मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी, डेटा उल्लंघन तथा अनियमित भुगतान एग्रीग्रेटरों, मुखौटा कम्पनियों, निष्क्रिय गैर-बैकिंग वित्तीय कम्पनियों आदि के दुरुपयोग की संभावना का भी उल्लेख किया गया।
• भारतीय रिजर्व बैंक सभी वैध ऐप का "श्वेत सूचि" तैयार करेगा तथा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रलय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐप स्टोरों पर केवल ऐसे "श्वेत सूची" वाले ऐप ही होस्ट किए जाएं।
• भारतीय रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि एक समय सीमा के अंदर भुगतान एग्रीग्रेटरों का पंजीकरण हो और उसके बाद किसी भी गैर-पंजीकृत भुगतान एग्रीग्रेटर को कार्य करने की अनुमति न हो।
• कॉरपोरेट कार्य मंत्रलय मुखौटा कम्पनियों को चिन्ह्ति करेगा और दुरुपयोग रोकने के लिए उनका पंजीकरण समाप्त करेगा।