शुरुआतः वर्ष 2008 में।
उद्देश्यः बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कारीगरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु स्वरोजगार उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
PMEGP को अब 13,554-42 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल के लिये 15वें वित्त आयोग अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है।
