सिफारिशः पुस्तकालय पर एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना तथा पुस्तकालय सूचना विज्ञान शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं को मजबूत बनाना।
संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 21। में की गई प्रतिबद्धता के तहत शिक्षा के अधिकार संबंधी कानून का प्रवर्त्तन अनिवार्यता केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।