दिसंबर 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रलय ने सरकारी व्यवस्था खासकर ई-गवर्नेंस सेवाओं में ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने से संबंधित राष्ट्रीय रणनीति जारी की।
मंत्रलय ने राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रारूप के लिए एक बहु-सांस्थानिक रवैया अपनाया है। इसमें प्रारूप संबंधित शोध एवं विकास का जिम्मा सी-डैक (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्युटिंग) को दिया गया है, जबकि एनआईसी (नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर) और एनआईसीएसआई (नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक) के पास राष्ट्रीय स्तर के ब्लॉकचेन ढांचे के संपादन एवं ब्लॉकचेन सेवा देने का दायित्व होगा।
इसका उद्देश्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। इसमें मानव संसाधन विकास, सहयोग, नियामक ढांचा, प्रौद्योगिकी स्टैक, मानक विकास शामिल है।
यह केंद्र सरकार से राज्य-विशिष्ट ब्लॉक श्रृंखला अनुप्रयोगों को विकसित करने की मांग करता है।
