इस समिति की स्थापना लघु कारोबार और कम-आय परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवा की पहुंच स्थापित करने हेतु 2014 में गठित किया गया था। इस समिति की पहली सिफरिश यह थी की सरकार को एक जनवरी 2016 तक देश के हर नागरिक को बैंक खाता नंबर उपलब्ध होना चाहिए। राष्ट्रव्यापी आधार पर वित्तीय समावेशन और गहनता के प्रयासों की प्रगति का पता लगाने के लिए व्यापक निगरानी ढांचा विकसित करना।