भारत की वर्तमान सेज (विशेष आर्थिक जोन) नीति के अध्ययन के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा बाबा कल्याणी की अध्यक्षता में 2018 में गठित की गई थी।
समिति को सेज नीति का आकलन करने एवं इसे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मानकों के अनुरूप बनाने, सेज की खाली पड़ी भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के उपाय सुझाने, अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर सेज नीति में आवश्यक बदलाव सुझाने और तटीय आर्थिक जोन, दिल्ली-मुंबई आर्थिक कॉरिडोर, राष्ट्रीय औद्योगिक विनिर्माण जोन एवं टेक्सटाइल पार्कों जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के साथ सेज नीति का विलय करने के बारे में सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
इसे विश्व व्यापार संगठन (WTO) को अनुकूल बनाने और अधिकतम क्षमता का उपयोग करने तथा SEZs के संभावित उत्पादन को अधिकतम करने हेतु वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को लाने की दिशा में SEZ नीति का मूल्यांकन करने के व्यापक उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था।
