राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति
- 25 May 2022
6 मई, 2022 को 'राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति' (National Sagarmala Apex Committee: NASC) ने नई दिल्ली में 'सागरमाला कार्यक्रम' की प्रगति की समीक्षा की और विभिन्न एजेंडे पर विचार-विमर्श किया।
महत्वपूर्ण तथ्य: राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NASC) पत्तन आधारित विकास-सागरमाला परियोजनाओं के लिए नीति निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था है और यह इसके कार्यान्वयन की समीक्षा करती है।
- NASC का गठन 13 मई, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था।
- NASC की अध्यक्षता पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री करते हैं। वहीं हितधारक केंद्रीय मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री और समुद्र तटीय राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र-शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं।
- समीक्षा बैठक के दौरान जहाजरानी मंत्रालय ने सागरमाला कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं की संख्या बढ़ाकर 1537 कर दी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत 6.5 लाख करोड़ रुपए है।
- नया सागरमाला कार्यक्रम एक नई पहल 'सागर तट समृद्धि योजना' के माध्यम से तटीय क्षेत्रों के समग्र विकास पर जोर देगा।
- सागरमाला कार्यक्रम के तहत 5.5 लाख करोड़ रुपए की 802 परियोजनाओं को 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कुल 802 परियोजनाओं में से वर्तमान में 99,281 करोड़ रुपए की 202 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
सागरमाला: राष्ट्रीय कार्यक्रम सागरमाला का उद्देश्य भारत की 7,516.6 किमी लंबी तट रेखा और 14,500 किमी संभावित नौगम्य जलमार्ग की क्षमता का उपयोग करके देश में आर्थिक विकास को गति देना है।
- सागरमाला की घोषणा 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी और 25 मार्च, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी दी थी।
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