विकास वित्त संस्थान की स्थापना हेतु विधेयक को मंजूरी
- 18 Mar 2021
16 मार्च, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ‘विकास वित्त संस्थान’ (Development Finance Institution– DFI) अर्थात ‘नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट’ (National Bank for Financing Infrastructure and Development- NaBFID) की स्थापना हेतु विधेयक को मंजूरी दी गई।
महत्वपूर्ण तथ्य: सरकार द्वारा बजट में वित्त संबंधित बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने हेतु ‘विकास वित्त संस्थान’ (DFI) की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया गया था।
- NaBFID की स्थापना 20,000 करोड़ रुपए की राशि से की जाएगी तथा इसके लिए सरकार की ओर से 5,000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक अनुदान दिया जाएगा।
- प्रारंभ में, इस पर पूरी तरह से सरकार का स्वामित्व होगा, लेकिन बाद में सरकारी हिस्सेदारी एक- चौथाई तक कम की जाएगी।
- शुरुआती 10 वर्षों के लिए, इसे कुछ कर संबंधी लाभ भी प्रदान किये जाएंगे और इस संबंध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम में कुछ संशोधन किए जाएंगे।
- NaBFID में एक पेशेवर बोर्ड होगा और इसमें न्यूनतम 50% सदस्य गैर-आधिकारिक निदेशक होंगे।
किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।
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