सेना में परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि

28 Jan 2021

22 जनवरी, 2021 को सेना में परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (Treaty On The Prohibition Of Nuclear Weapons- TPNW) हुई है।

अब तक कुल 86 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है और 60 से अधिक देशों द्वारा मंजूरी दी गयी है, जो मौजूदा निरस्त्रीकरण उपायों जैसे- परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty- NPT) का पूरक है।
अब, परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि अंतरराष्ट्रीय क़ानून का एक हिस्सा है।

परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW) के बारे में

परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW) परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व को प्राप्त करने के लिए लंबे और वैश्विक प्रयास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

बुनियादी दायित्व

परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW) राज्यों को परमाणु हथियार या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों के विकास, परीक्षण, उत्पादन, निर्माण, अधिग्रहण, रखने या रखने से प्रतिबंधित करता है।
हस्ताक्षरकर्ताओं को परमाणु हथियार और अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों को स्थानांतरित करने या प्राप्त करने से रोक दिया जाता है, इसके साथ-साथ संधि के तहत निषिद्ध गतिविधियों के साथ कोई सहायता और ऐसे हथियारों पर नियंत्रण पर रोक लगाई जाती है।
राज्यों को परमाणु हथियार और अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों का उपयोग करने या धमकी देने से भी रोक दिया जाता है।
राज्यों को अपने क्षेत्र में परमाणु हथियारों और अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों को तैनात करने, स्थापना या तैनाती की अनुमति नहीं दे सकते हैं।
राज्यों को पीड़ितों को सहायता प्रदान करने और पर्यावरण को सुदृढ़ करने के प्रयासों में मदद करने के लिए बाध्य किया जाता है।

घटनाक्रम

न्यूयॉर्क में अपनाया गया: 7 जुलाई 2017
न्यूयॉर्क में हस्ताक्षर के लिए स्वीकृति: 20 सितंबर 2017
सेना में प्रवेश: 22 जनवरी 2021

परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि में शामिल नहीं होने वाले प्रमुख देश (Major Non-Parties to TPNW)

भारत: भारत न तो कोई पक्ष है और न ही संधि का समर्थन करता है। भारत ने TPNW पर वार्ता में भाग नहीं लिया और लगातार यह स्पष्ट किया है कि यह संधि का पक्ष नहीं बनेगा। भारत ऐसा कोई भी बाध्य नहीं होना चाहता जो इससे उत्पन्न हो। भारत का मानना है कि यह संधि प्रथागत अंतरराष्ट्रीय क़ानून के विकास में योगदान नहीं करती है, न ही यह कोई नया मानक या मानदंड निर्धारित करता है।
अन्य परमाणु-हथियार वाले राज्य: परमाणु हथियार वाले राज्यों (संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजरायल) में से कोई भी राज्य परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW) का पक्षकार नहीं हैं।
नाटो (NATO): नाटो ने संधि का समर्थन करने से इनकार कर दिया है।
जापान: एकमात्र राज्य जो वास्तव में एक परमाणु हथियार हमले से पीड़ित है, यह भी संधि से अलग हो गया, हालांकि यह पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

एनपीटी - वह संधि जो अभी भी अधर में लटकी हुई है

वर्ष 2017 के परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW) को वर्ष 1968 के परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty- NPT) के अघोषित निरस्त्रीकरण स्तंभ को बड़े पैमाने पर मज़बूत करने के उद्देश्य से लायी गई थी।
परमाणु हथियारों के अप्रसार की संधि (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons), जिसे आमतौर पर परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty- NPT) के नाम से जानते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियारों की तकनीकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना और परमाणु निरस्त्रीकरण और सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण को प्राप्त करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है।

एनपीटी को अभी भी क्यों लागू नहीं किया गया है?

एनपीटी की दोषपूर्ण प्रकृति, जो दुनिया को परमाणु हथियार रखने वाले और नहीं रखने वाले देशों में बांटती है।
सुरक्षा दुविधा जो परमाणु हथियारों की दौड़ की ओर ले जाती है (जैसा कि भारत और पाकिस्तान परमाणु हथियार विकसित करने के मामले में)।
परमाणु हथियारों के अधिपत्य से अंतरराष्ट्रीय शासन और सुरक्षा की भावना में अधिक प्रतिष्ठा और सम्मान की धारणा (अक्सर सच)।
परमाणु हथियार रखने वाले देशों की पूर्ण समय-सीमा वाले परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर बढ़ने की अनिच्छा।

भारत एनपीटी (NPT) के लिए हस्ताक्षरकर्ता क्यों नहीं?

एनपीटी ने संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद अपने हथियारों को बनाए रखने के लिए 1 जनवरी, 1967 से पहले केवल उन पांच देशों को परमाणु हथियार बनाने और विस्फोट करने की अनुमति दी।
भारत इस भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण नीति का विरोध करता है और परमाणु हथियारों के पूर्ण प्रतिबंध के लिए तर्क देता है और इसलिए, अभी भी एनपीटी का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।