कल्याण के प्रति नया दृष्टिकोण
कल्याण संकल्पना में परिवर्तन
- पिछले दशक में, भारत का कल्याण दृष्टिकोण एक दीर्घकालिक, कुशल और सशक्तीकरण करने वाले मॉडल में बदल गया है।
- सामाजिक क्षेत्र के खर्च की उत्पादकता में वृद्धि और मौलिक सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करना, इस नए दृष्टिकोण की विशेषता है।
मौलिक सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच
- उज्ज्वला योजना, पीएम-जन आरोग्य योजना, पीएम-जल जीवन मिशन और पीएम-आवास योजना जैसे कार्यक्रम मौलिक सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच पर जोर देते हैं।
- आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क और उपयोगकर्ता-अनुकूल डैशबोर्ड, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाते हैं।
सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
- अटल पेंशन योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 आर्थिक परिदृश्य
- 2 लोचशीलता निर्मित करने की दिशा में भारत की जलवायु कार्रवाई
- 3 जलवायु कार्रवाई
- 4 भारत का बाह्य क्षेत्र: अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित रूप से संचालन
- 5 कौशल विकास और उद्यमिता
- 6 पिछले दशक में रोजगार की स्थिति
- 7 महिला-नेतृत्व के माध्यम से विकासः India/100 के लिए लैंगिक लाभांश का दोहन
- 8 मानव संसाधान - कल्याण के साथ विकास को अनुकूलित करना
- 9 व्यापक आर्थिक स्थिरता की सुरक्षा
- 10 अर्थव्यवस्था की बढ़ती निवेश आवश्यकताएं तथा वित्तीय बाजारों का विकास
भारतीय अर्थव्यवस्था - एक समीक्षा
- 1 द इंडियन ग्रोथ स्टोरी (1950 से 2014)
- 2 2014 तक विकास के अनुभव से सीख
- 3 2014-2024: परिवर्तनकारी विकास का दशक
- 4 पिछले दशक में भारत के विकास के संचालक
- 5 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां
- 6 चुनौतियों पर नियंत्रण हेतु सरकार के प्रयास
- 7 भविष्य के लिए दृष्टिकोण
- 8 घरेलू अर्थव्यवस्था
- 9 खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली कृषि क्षेत्र की नीतियां
- 10 भारतीय उद्योग में सुधार को बढ़ावा
- 11 डिजिटल अवसंरचना और नागरिक-केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी
- 12 अर्थव्यवस्था की बढ़ती निवेश आवश्यकताएं तथा वित्तीय बाजारों का विकास
- 13 व्यापक आर्थिक स्थिरता की सुरक्षा
- 14 मानव संसाधान - कल्याण के साथ विकास को अनुकूलित करना
- 15 महिला-नेतृत्व के माध्यम से विकासः India/100 के लिए लैंगिक लाभांश का दोहन
- 16 पिछले दशक में रोजगार की स्थिति
- 17 कौशल विकास और उद्यमिता
- 18 भारत का बाह्य क्षेत्र: अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित रूप से संचालन
- 19 जलवायु कार्रवाई
- 20 लोचशीलता निर्मित करने की दिशा में भारत की जलवायु कार्रवाई
- 21 आर्थिक परिदृश्य