महिला-नेतृत्व के माध्यम से विकासः India/100 के लिए लैंगिक लाभांश का दोहन
- महिला आरक्षण विधेयकः 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम (NSVA) भारत के G20 प्रेसीडेंसी थीम ‘महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास’ के अनुरूप है।
- महिला आरक्षण के सकारात्मक प्रभावः शोध से पता चलता है कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जैसा कि पंचायतों में देखा जाता है, बेहतर संस्थानों, ईमानदारी और महिलाओं की सोच से जुड़ी सार्वजनिक वस्तुओं में निवेश को बढ़ावा देता है।
- महिलाओं को सशक्त बनानाः पीएम जन धन योजना, SHG, कौशल भारत मिशन और स्टार्ट-अप इंडिया जैसी पहल महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिससे उनकी भागीदारी में वृद्धि होती ....
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भारतीय अर्थव्यवस्था - एक समीक्षा
- 1 द इंडियन ग्रोथ स्टोरी (1950 से 2014)
- 2 2014 तक विकास के अनुभव से सीख
- 3 2014-2024: परिवर्तनकारी विकास का दशक
- 4 पिछले दशक में भारत के विकास के संचालक
- 5 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां
- 6 चुनौतियों पर नियंत्रण हेतु सरकार के प्रयास
- 7 भविष्य के लिए दृष्टिकोण
- 8 घरेलू अर्थव्यवस्था
- 9 खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली कृषि क्षेत्र की नीतियां
- 10 भारतीय उद्योग में सुधार को बढ़ावा
- 11 डिजिटल अवसंरचना और नागरिक-केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी
- 12 अर्थव्यवस्था की बढ़ती निवेश आवश्यकताएं तथा वित्तीय बाजारों का विकास
- 13 व्यापक आर्थिक स्थिरता की सुरक्षा
- 14 मानव संसाधान - कल्याण के साथ विकास को अनुकूलित करना
- 15 कल्याण के प्रति नया दृष्टिकोण
- 16 पिछले दशक में रोजगार की स्थिति
- 17 कौशल विकास और उद्यमिता
- 18 भारत का बाह्य क्षेत्र: अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित रूप से संचालन
- 19 जलवायु कार्रवाई
- 20 लोचशीलता निर्मित करने की दिशा में भारत की जलवायु कार्रवाई
- 21 आर्थिक परिदृश्य
