जलवायु कार्रवाई
वैश्विक प्रतिबद्धता
- बहुपक्षीय जलवायु समझौते विकसित देशों को विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए बाध्य करते हैं।
- जलवायु कार्रवाई के लिए विकसित से विकासशील देशों की ओर संसाधनों का प्रवाह अपर्याप्त रहा है।
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)
- भारत के 2015 एनडीसी में उत्सर्जन तीव्रता को कम करना और गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता बढ़ाना शामिल है।
- निर्धारित समय से पहले हासिल किए गए लक्ष्यः 43.9% गैर-जीवाश्म ईंधन-स्थापित बिजली क्षमता (नवंबर 2023), उत्सर्जन तीव्रता में 33% की कमी (2019)।
जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)
- नौ मिशनों में सौर ऊर्जा, टिकाऊ कृषि, स्वास्थ्य और बहुत कुछ शामिल ....
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- 8 मानव संसाधान - कल्याण के साथ विकास को अनुकूलित करना
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भारतीय अर्थव्यवस्था - एक समीक्षा
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- 5 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां
- 6 चुनौतियों पर नियंत्रण हेतु सरकार के प्रयास
- 7 भविष्य के लिए दृष्टिकोण
- 8 घरेलू अर्थव्यवस्था
- 9 खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली कृषि क्षेत्र की नीतियां
- 10 भारतीय उद्योग में सुधार को बढ़ावा
- 11 डिजिटल अवसंरचना और नागरिक-केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी
- 12 अर्थव्यवस्था की बढ़ती निवेश आवश्यकताएं तथा वित्तीय बाजारों का विकास
- 13 व्यापक आर्थिक स्थिरता की सुरक्षा
- 14 मानव संसाधान - कल्याण के साथ विकास को अनुकूलित करना
- 15 कल्याण के प्रति नया दृष्टिकोण
- 16 महिला-नेतृत्व के माध्यम से विकासः India/100 के लिए लैंगिक लाभांश का दोहन
- 17 पिछले दशक में रोजगार की स्थिति
- 18 कौशल विकास और उद्यमिता
- 19 भारत का बाह्य क्षेत्र: अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित रूप से संचालन
- 20 लोचशीलता निर्मित करने की दिशा में भारत की जलवायु कार्रवाई
- 21 आर्थिक परिदृश्य
