भारत में डिजिटल मीडिया का विनियमन
डिजिटल मीडिया एक मशीन-पठनीय (Machine-Readable) प्लेटफॉर्म के माध्यम से एन्क्रिप्टेड (encrypted) सामग्री को बनाने, वितरित करने, देखने और संगृहीत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर ऑनलाइन स्पेस को संदर्भित करता है।
- डिजिटल मीडिया विभिन्न उत्पाद उपलब्ध कराता है। इसके विविध रूपों को वीडियो, एनीमेशन, ई-कॉमर्स, वेबसाइटों, मोबाइल एप्लिकेशन, डेटा विजुअलाइजेशन और इंटरैक्टिव स्टोरीटेलिंग (Interactive Storytelling) आदि में देखा जा सकता है।
भारत में डिजिटल मीडिया का विनियमन
भारत में, सोशल मीडिया के लिए नियामक ढांचा कानूनों, नियमों और विनियमों को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity), दूरसंचार विभाग (DoT) तथा सूचना एवं प्रसारण विभाग (MIB) जैसी विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा ....
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- 1 उत्तर वैदिक काल के दौरान धर्म और धार्मिक परंपराएं
- 2 महाजनपद: महत्वपूर्ण साम्राज्य, अर्थव्यवस्था एवं प्रशासन
- 3 प्राचीन भारत में गणराज्य
- 4 गुप्त साम्राज्य: अर्थव्यवस्था, समाज एवं धर्म
- 5 संगम युगः समाज, प्रशासन और साहित्य
- 6 प्राचीन काल के प्रमुख विद्वान एवं साहित्यिक कृतियां
- 7 प्राचीन भारत में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास
- 8 भारतीय दर्शन: महत्वपूर्ण विचार एवं संप्रदाय
- 9 मधयकालीन भारत में धार्मिक संप्रदाय/आंदोलन
- 10 मुगल काल में दृश्य कला का विकास
- 11 विजयनगर साम्राज्य: प्रशासन, सामाजिक-आर्थिक स्थितियां एवं सांस्कृतिक योगदान
- 12 मराठा साम्राज्य: आर्थिक व प्रशासनिक व्यवस्था
- 13 द्रविड़ मंदिर वास्तुकला
- 14 भारत की लोक चित्रकला
- 15 भारत की प्रमुख युद्ध कलाएं
- 16 भारत में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विश्व धारोहर स्थल: मुख्य विशेषताएं
- 17 भारत में आधुनिक राष्ट"वाद का उदय
- 18 किसान एवं जनजातीय आंदोलन
- 19 ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय: प्रमुख घटनाएं
- 20 भारत में महिला आंदोलन
- 21 ब्रिटिश भू-राजस्व प्रणाली
- 22 ब्रिटिश काल में सामाजिक सुधार के लिए उठाए गए कदम
- 23 ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रेस का विकास
- 24 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी
- 25 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन: संगठन और उनके नेता
- 26 प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत
- 27 न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण
- 28 एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत
- 29 विधायी शक्ति का वितरण
- 30 न्यायाधीशों का सुनवाई से खुद को अलग करना
- 31 व्यक्तिगत मानवाधिकार
- 32 ई-गवर्नेंस: अनुप्रयोग एवं पहल
- 33 गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा का अधिकार
- 34 भारत में एसडीजी का स्थानीयकरण
- 35 संसदीय लोकतंत्रः भारतीय और ब्रिटिश मॉडल के बीच तुलना
- 36 वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र
- 37 निवारक हिरासत व संवैधानिक सुरक्षा उपाय
- 38 भारत में निःशुल्क विधिक सहायता
- 39 संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन
- 40 लोक सभा की विशिष्ट शक्तियां
- 41 संसद के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व
- 42 भारत में प्रमुख वित्तीय नियामक निकाय
- 43 भारत में किशोर न्याय प्रणाली
- 44 उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र
- 45 केंद्रीय जांच एजेंसियां एवं इनके कार्य
- 46 निर्वाचन आयोगः शक्तियां और सीमाएं
- 47 स्पीकर बनाम राज्यपालः शक्तियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
- 48 लोकपाल और लोकायुक्तः शक्तियां, कार्य और सीमाएं
- 49 भारत में नये राज्यों का गठन
