शासन-प्रशासन संबंधी विकास
चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021
पारितः 20 दिसंबर, 2021 को लोक सभा द्वारा एवं 21 दिसंबर, 2021 को राज्य सभा द्वारा पारित और 29 दिसंबर, 2021 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित।
मंत्रालयः कानून एवं न्याय
क्यों लाया गया?
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए।
- उद्देश्यः मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) को आधार के साथ इंटरलिंक करने तथा अन्य चुनाव सुधारों को बढ़ावा देना।
प्रमुख प्रावधान
- निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम शामिल करने के लिए उस व्यक्ति से आधार नंबर की मांग कर सकता है। हालांकि यदि किसी ठोस ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 राजस्थान के प्रमुख मेले
- 2 राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां
- 3 राजस्थान के प्रमुख लोक देवता
- 4 राजस्थानी की स्थानीय बोलियां
- 5 राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य
- 6 राजस्थान के प्रमुख लोक संगीत वाद्य यंत्र
- 7 राजस्थान के प्रमुख लोक गीत
- 8 राजस्थान की हस्तकला
- 9 राजस्थान की चित्रकला
- 10 राजस्थान की वास्तुकला
- 1 50 मॉडल वस्तुनिष्ठ प्रश्न
- 2 सामाजिक मुद्दे
- 3 शासन एवं राजनीतिक प्रणाली
- 4 मौलिक अधिकार
- 5 लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं
- 6 आस्था एवं विश्वास
- 7 कल्याण एवं न्याय
- 8 सुरक्षा संबंधी मुद्दे
- 9 समाज एवं सामाजिक न्याय
- 10 विवाद समाधान
- 11 नियामक निकाय
- 12 शिक्षा एवं स्वास्थ्य
- 13 संविधान संशोधन
- 14 कृषि एवं संबंधित क्षेत्र
- 15 उधोग एवं व्यवसाय
- 16 वित्तीय समावेशन
- 17 अवसंरचना विकास
- 18 सुरक्षा
- 19 पर्यावरण संबंधी कानून
- 20 राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी विधेयक, 2022