मौलिक अधिकार
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और उनके पुलिस बलों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए के तहत सोशल मीडिया पर मुक्त भाषण पर मुकदमा चलाने से रोकने का आदेश दिया।
वादः पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टिज बनाम यूनियन फॉट इंडिया
फैसले के प्रमुख बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश केवल धारा 66ए के तहत आरोप पर लागू होगा और किसी मामले में अन्य अपराधों पर लागू नहीं होगा।
- श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वादः सर्वोच्च न्यायालय ने 24 मार्च, 2015 को अपने इस फैसले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ....
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