भारत की आर्कटिक नीति

17 मार्च, 2022 को केंद्र सरकार द्वारा ‘भारत की आर्कटिक नीति’ (India’s Arctic Policy) जारी की गई| यह नीति आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और पर्यावरण की रक्षा करने का भी प्रयास करती है| ध्यान रहे कि दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में आर्कटिक तीन गुना तेजी से गर्म हो रहा है।

लक्ष्य: संसाधन संपन्न और तेजी से बदलते आर्कटिक क्षेत्र के साथ देश के सहयोग को बढ़ाना|

नीति के मुख्य बिंदु

  • इसका शीर्षक 'भारत और आर्कटिक: सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण' ('India and the Arctic: Building a Partnership for Sustainable Development) है|
  • यह नीति ....
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