टी. एन. गोडावर्मन बनाम भारतीय संघ

वर्ष 2018 में इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पर्यावरण बहाली के लिए निर्दिष्ट 90,000 करोड़ रुपए का प्रयोग न करने पर सरकार को क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण के तहत निधि का सदुपयोग न करने पर भी नाराजगी जाहिर की थी और उसका उपयोग करने का आदेश दिया था।