भारत सरकार द्वारा वर्ष (1985-86) में राज्य सरकारों के साथ मिलकर राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत अभी तक 115 आर्द्रभूमियों को सम्मिलित किया गया।
उद्देश्यः इसका उद्देश्य आर्द्रभूमि की पहचान से संबंधित प्रस्तावों का आकलन करना तथा आर्द्रभूमि क्षेत्रों में केंद्रीय मानकों को लागू करना।