एमसी मेहता बनाम कमलनाथ वाद में सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए संरक्षित वन क्षेत्र को पट्टे पर रखा था।
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय पारित किया कि प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने के लिए राज्य को अधिक जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
