दिसम्बर, 2021 में ‘जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021’ को संसद में प्रस्तुत किया गया है। ये संशोधन राष्ट्रीय हितों से समझौता किये बिना कुछ प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने और अनुसंधान, पेटेंट और वाणिज्यिक उपयोग सहित जैविक संसाधनों की श्रृंखला में अधिक विदेशी निवेश लाने का प्रयास करते हैं।