भारत के सामने ‘बांग्लादेशी अवैध प्रवास’ एक बड़ी चुनौती स्वरूप कई दशकों से विद्यमान है। हालांकि 1971 से पूर्व हुए अवैध प्रवासी नागरिकों को भारतीय नागरिकता भी प्रदान की गयी, किंतु उसके बाद भी इसने एक समस्या का रूप ले लिया।
इस अवैध प्रवास के परिणामस्वरूप भारत में स्थित बांग्लादेशी सीमावर्ती राज्यों, यथा-असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम में भारी संख्या में अवैध प्रवास हुआ है।
बांग्लादेश से होने वाले अवैध प्रवास से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों एवं पश्चिम बंगाल में रोजगार संबंधी संकट के साथ असम में जनसांख्यिकी वितरण का स्वरूप परिवर्तित हुआ है।
