राज्यों को भुगतान किए जाने वाले माल और सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे में कमी को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 में एक विशेष उधार विंडो की स्थापना की थी।
इस विंडो के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 2020-21 के दौरान राज्यों और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से 1,10,208 करोड़ रुपये की राशि उधार ली गई थी।
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके प्रयासों में सहायता करने के लिए, वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत 1.59 लाख करोड़ रुपये की सहायता जारी करने की शुरुआत की है।
