कोविड-19 महामारी के चलते कर राजस्व में कमी के कारण 2020-21 के दौरान राज्य सरकारों के समक्ष उत्पन्न वित्तीय वातावरण को ध्यान में रखते हुए, ‘पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना’ को मंजूरी दी गई, जिसमें राज्य सरकारों को 2020-21 के दौरान 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 11830. 29 रुपये की विशेष सहायता को मंजूरी प्रदान किया गया।
वित्तीय वर्ष 2021-22 की योजना के तीन भाग हैं:
