आंशिक ऋण गारंटी योजना (पीसीजीएस)

वित्तीय दृष्टि से मजबूत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non&Banking Financial Companies-NBFCs)/आवास वित्त कंपनियों (Housing Finance Companies-HFCs) से उच्च रेटिंग वाली संयोजित परिसंपत्ति्ायों की खरीद के लिये ‘आंशिक ऋण गारंटी योजना’ को मंजूरी दी गई है।

• इसके तहत जो कुल गारंटी दी जाएगी, वह योजना के तहत बैंकों द्वारा खरीदी जा रही परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के 10 प्रतिशत तक के प्राथमिक नुकसान अथवा 10,000 करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित होगी, जैसा कि आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs-DEA) ने सहमति जताई है।

स्वाभिमान योजना

वर्ष 2011 में स्वाभिमान योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य दो हजार से ज्यादा की आबादी वाले हर गांव तक शाखाओं, बिजनेस कॉरेस्पांडेंट और मोबाइल बैंकिंग के जरिये बैंकिंग सेवा मुहैया कराना था।

स्वावलंबन योजना

यह योजना 2010 में आरम्भ की गई थी, जो असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों की वृद्धावस्था आय सुरक्षा की आवश्यकतों को पूरा करने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया था।

• इसका मुख्य उद्देश्य कामगारों को अपने कार्य वर्षों के दौरान छोटी राशियों की बचत हेतु प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपनी वृद्धावस्था के दौरान पेंशन प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। यह योजना बचतों को प्रोत्साहित एवं एकत्रित करने के लिए भारत सरकार से सह अंशदान का उपयोग करती है।
• यह योजना असंगठित क्षेत्र के 18 से 60 वर्ष के बीच की आयु वाले भारत के किसी भी नागरिक हेतु उपलब्ध है।