ड्रोन नीति 2.0

ड्रोन नीति 2-0 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 15 जनवरी, 2019 को वैश्विक नागरिक उड्डयन सम्मेलन, 2019 के दौरान जारी किया गया। नागर विमानन मंत्री जयंत सिन्हा के नेतृत्व में ड्रोन नीति 2-0 की सिफारिश करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया था। इस कार्यबल को ड्रोन की स्वायत्त उड़ानों, ड्रोन के द्वारा वस्तु पहुंचाने, ‘बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साईट’ (बीवीएलओएस) से सम्बंधित नियमों पर सिफारिश करनी थी।

  • इस नीति के तहत अलग-अलग हवाई क्षेत्र स्थापित करने की सिफारिश किया गया है, जिसका नाम ड्रोन कॉरिडोर है।
  • इस तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग ड्रोन बंदरगाह (drone ports) होंगे, जहां से ड्रोन टेक-ऑफ और लैंड कर पायेंगे।