लोक सिविल सेवा के मूल्य और लोक प्रशसन में नैतिकता

Answer : उत्तर: निम्नलिखित चार आधारभूत मानवीय मूल्य हैं-

(i) स्वतंत्रता (ii) रचनात्मकता (iii) प्रेम (iv) बुद्धिमत्ता

• कई प्रशासकों जैसे कि टी.एन. शेषन, ई. श्रीधरन तथा हाल ही में दुर्गा शक्ति नागपाल ने अपने कार्यों के द्वारा मानवीय मूल्यों का प्रदर्शन किया है।
• अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उपरोक्त सभी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, अहंकार या धन अथवा नाम या प्रतिष्ठा के लालच से स्वतंत्र थे। इनमें प्रत्येक एक रचनात्मक प्रतिभा था। शेषन ने एक उत्तम चुनाव प्रणाली प्रदान की, श्रीधरन ने उत्कृष्ट मेट्रो प्रणाली का निर्माण किया।
• दुर्गा ने बालू माफिया से निपटने में विधि के शासन के प्रति अटूट प्रेम तथा निष्ठा का परिचय दिया, तथा उनके पास असामाजिक तथा राष्ट्रद्रोही तत्वों से निपटने हेतु पर्याप्त बुद्धिमत्ता भी थी।
• समस्या अध्ययनः 80 के दशक के अंत तथा 90 के दशक के प्रारंभ में भारत में चुनाव प्रणाली काफी बुरी स्थिति में थी। मतों पर कब्जा तथा मतदाताओं को धमकी (विशेषतः समाज के कमजोर वर्गों पर) एक आम बात थी। सतारूढ़ पार्टी चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों का मर्जी से स्थनांतरण करती थी, यहां तक कि चुनाव के दिन भी।
• शेषन ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पद 1990 के दौर में ग्रहण किया। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 324 का सही निर्वचन किया जो कि यह कहता है कि चुनाव का अधीक्षण, दिशा-निर्देशन तथा नियंत्रण चुनाव आयोग के हाथ में है।
• उपरोक्त निवर्चनों के आधार पर उन्होंने बल दिया कि चुनाव काल में अधिकारियों का तबादला तथा पदस्थापन चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है।
• उन्होंने एक आदर्श आचार संहिता लाया जो सभी राजनीतिक दलों को एक समान धरातल प्रदान करती थी। उन्होंने पूरी चुनाव की निगरानी हेतु स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की तैनाती पर बल दिया। इसके साथ ही उन्होंने केन्द्रीय बलों को अच्छी सुरक्षा व्यवस्था तथा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हेतु तैनात किया।

Answer : उत्तरः मैं अभिवृत्ति को चुनूंगा। अभिवृत्ति को लोगों, वस्तुओं, घटनाओं, गतिविधियों, विचारों अथवा पर्यावरण के किसी भी चीज के सकारात्मक अथवा नकारात्मक मूल्यांकन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

• अभिरूचि किसी व्यक्ति को किसी कार्य करने हेतु कौशल विकसित करने में सहायता करता है जबकि अभिवृत्ति यह तय करता है कि कोई व्यक्ति उस कार्य को कैसे संपादित करेगा।
• यदि किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति नकारात्मक है तो वह कभी भी कौशल और योग्यता अर्जित नहीं कर पाएगा। कौशल अर्जन हेतु उत्प्रेरणा (motivation), बौद्धिक क्षमता (IQ) से अधिकआवश्यक है।
• किसी व्यक्ति को अभिरूचि से जुड़ी किसी कमी को दूर करने हेतु कम समय में सक्षम बनाया जा सकता है, परंतु अभिवृत्ति के निर्माण में लंबा समय लगता है।
• मान लीजिए कि आपके दो मित्र हैं, एक के पास सकारात्मक अभिवृत्ति है परंतु उसका दिमाग साधारण स्तर का है। दूसरा यद्यपि बहुत तेज है, परंतु उसकी अभिवृत्ति नकारात्मक है।
• आप सदैव पहले दोस्त को प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि वह सदैव काम करने, योग्यता अर्जित करने को उत्सुक तथा नए विचारों को स्वीकार करने वाला होगा। परंतु आपका दूसरा दोस्त सदैव भयग्रस्त होगा तथा शीघ्रता से प्रेरित नहीं होगा।

Answer : उत्तरः अहम (Ego)सुरक्षात्मक तंत्र अभिवृत्ति की एक प्रक्रिया है। यह एक मनौवेज्ञानिक उपकरण है, जिसे लोग मनोवैज्ञानिक हानि से बचने के लिए उपयोग मे लाते हैं। दूसरे शब्दों में, वो स्वयं अपनी नजरों से गिरना नही चाहते हैं। आमतौर पर ऐसी प्रवृत्ति तब दिखाई देती है जब व्यक्ति स्वयं को अपमानित महसूस करता है या वह शर्म, क्रोध या स्वाभिमान के खोने की अवस्था में होता है। अभिवृत्ति को बनाने सम्बन्धी अन्य तंत्र हैं-अस्वीकार, रोकथाम नियंत्रण, अनुमान, विवेकीकरण आदि। यह तंत्र किसी व्यक्ति को बुरी वास्तविकता तथा भ्रम में जाने हेतु समर्थ बनाता है।

Answer : उत्तरः नैतिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में कुछ बाधाएँ निम्न हैं-

1. विशेषज्ञों तथा सूचनाओं के प्रवाह में कमीः लोक सेवक अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। वे सूचनाएँ समझते हैं तथा उन्हें उत्पन्न करते हैं, परन्तु उन सूचनाओं तक आम आदमी की पहुँच बहुत ही सीमित होती हैं। यद्यपि आरटीआई एक्ट तथा सिटीजन चार्टर महत्वपूर्ण है, परन्तु वैश्विक उपयोग को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है।
2. लेखांकन के लिए समर्पित समय में कमीः निरीक्षण एजेसियां जैसे कि लेखा-परीक्षक, नियामक, मीडिया आदि के पास सामान्यतः किसी एक ही मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कम समय होता है। अतः कभी-कभी वे सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं तथा प्रक्रियाओं को प्रभावी तरीके से देखने में सक्षम नहीं होते हैं।
3. लोक सेवकों का व्यापक विस्तारः अतः राजनैतिक कार्यपालिका के लिए तथा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अपने सभी अधीनस्थों पर नजर रखना मुश्किल होता है।
4. विभिन्न सरकारी विभागों में समन्वयन की कमीः विभिन्न विभागों में समन्वय की कमी के कारण सूचनाओं तथा आकड़ों के आदान-प्रदान में बाधा आती है। साथ ही, इसकी वजह से प्रयासों/कार्यों का दोहराव भी होता है जो अनावश्यक समय तथा संसाधनों की बर्बादी है।
5. अत्यधिक एकाधिकार तथा कार्य स्वतंत्रताः लोक सेवकों के द्वारा उनके विवेकाधीन किए गए गलत निर्णयों को अत्यधिक सुरक्षा, उनकी सेवा सुरक्षा तथा समयबद्ध पदोनति भी उत्तरदायित्व से उनका बचाव करती है।
6. भूमिका तथा दायित्वों का गलत अर्थः सार्वजनिक विभागों में विशिष्ट लक्ष्य, कार्य-वितरण तथा परिणामों पर सामान्यतः कम ध्यान दिया जाता है जो गुणवत्तायुक्त प्रभावी सेवाओं तथा वस्तुओं के वितरण में बाधा बनते हैं। वही दूसरी तरफ यह अराजकता टीम वर्क हेतु भी नुकसानदेह होती है।
7. उच्च प्राधिकार तथा संगठन के प्रति संकीर्ण निष्ठाः बहुत सी बार लोकसेवक देश तथा नागरिकों के प्रतिनिष्ठावान होने की बजाय अपने संगठन के प्रति निष्ठावान हो जाते हैं जो उन्हें सूचनाएं छुपाने हेतु प्रेरित करता है।
8. प्राचीन प्रक्रियाएँ तथा नियमः बहुत सारे संगठन विभाग जैसे पुलिस, रेलवे तथा आयकर अभी भी पुराने कानूनों, नियमों तथा प्रक्रियाओं द्वारा चालित हो रहे हैं जिनके अभी तक संशोधन नहीं किए गए हैं। इससे कुछ अधिकारियों में सत्ता का सकेन्द्रण हुआ है।

स्व-उत्तरदायित्व की कमीः स्व-उत्तरदायित्व, नैतिक उत्तरदायित्व का सर्वोत्तम अच्छा तरीका होता है। परन्तु उचित व्यवहारिक प्रशिक्षण के अभाव में लोक सेवक इस तथ्य को अपना नहीं पाते हैं।

Answer : उत्तरः सिविल सेवकों हेतु नीतिशास्त्रीय समस्याएं एवं दुविधाएं:

• ऐसे स्वीकार्य कृपा जो एक सिविल सेवक कर सकता है।
• उपहार तथा आतिथ्य से बचा जाना चाहिए अथवा इसकी एक स्वीकृत सीमा होनी चाहिए। क्या किसी सिविल सेवक को कार्य-अवधि (office-hours) के उपरांत भी स्वयं को आचार नियमों से बाध्य करना चाहिए।
• सरकारी नीतियां तथा कार्यक्रम कभी-कभी अत्यंत भ्रमपूर्ण होती हैं। क्या सिविल सेवकों को इनकी स्व-अनुसार व्याख्या को प्राधिकार है? यदि नियम या कानून काफी कठोर हों तो क्या सिविल सेवक इसकी उदार व्याख्या कर सकते हैं।

Answer : उत्तर: निजी संस्थानों में नैतिकता के प्रवर्तन हेतु कार्यप्रणाली- श्रमिकों के हितों को सुनिश्चित करने हेतु कानून का निर्माण

• फैक्ट्री अधिनियम
• दुकान तथा स्थापना अधिनियम
• कार्य स्थितियां तथा मजदूरी
• श्रमिक न्यायालयों की स्थापना
• कर्मचारी भविष्य निधि तथा बीमा आदि
• उत्पाद गुणवत्ता तथा सुरक्षा की सुनिश्चितता
• जिला उपभोक्ता मंच तथा राज्य व राष्ट्रीय आयोग इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• आर्थिक अपराधों तथा र्दुव्यापारी गतिविधियों की घोषणा
• विभिन्न पर्यावरणीय कानून तथा उनके प्रवर्तन से संबंधित विधायन

Answer : उत्तर: ऐसे कृत्य तथा आचरण जो कि कदाचार माने जाऐंगे

1. ऐच्छिक अवज्ञा तथा आज्ञा भंग।
2. विश्वासघात, अविश्वास तथा बेईमानी आदि।
3. धरना एवं हड़ताल।
4. नैतिक दुराचरण।
5. आदतन देर आना।
6. काम या कर्तव्य के प्रति अवहेलना।
7. आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि।
8. अपने नजदीकी रिश्तेदारों को रोजगार।
9. राजनीति या चुनाव में भाग लेना।
10. प्रेस या अन्य मीडिया के साथ संपर्क।
11. सरकार की आलोचना।
12. उपहार, दहेज आदि प्राप्त करना।
13. निजी व्यवसाय या रोजगार।
14. मादक पेय या दवाओं का सेवन।

अन्य बिंदु जो सम्मिलित किए जाने चाहिएः

1. देशभक्ति तथा राष्ट्रीय गौरव को बनाए रखना
2. संविधान तथा देश के कानून के प्रति निष्ठा
3. वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, ईमानदारी, परिश्रम, शिष्टाचार तथा पारदर्शिता
4. योग्यता, उत्तरदायित्व
5. व्यावसायिक वृद्धि तथा नेतृत्व विकास

आधिकारिक पद का दुरूपयोग न करना तथा लोक वित्त को पूरी सावधानी व किफायत के साथ प्रयोग करना।

Answer : उत्तर: सीसीएस (आचार) नियम 1964 का नियम 5 सरकारी सेवकों को राजनीति में संलग्न किसी राजनीतिक दल या संगठन से जुड़ने से रोकता है। आचार नियम यह भी कहता है कि प्रत्येक सरकारी सेवक को अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में भाग लेने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। किसी का पक्ष लेना या विरोध करना तथा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करना भी निवारित किया गया है।

• सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप के अंतर्गत सत्यनिष्ठा, अनुशासन तथा लोक सेवाओं की कार्यक्षमता में सुधार तभी हो सकता है जब लोक सेवक पूर्ण राजनैतिक निष्पक्षता बरते। अतः न्याय तथा कानून राजनैतिक गतिविधियों से सरकारी सेवकों को अलग रखने का प्रावधान करते हैं। हालांकि उन्हें मत देने का अधिकार है।
• कानून की यह नीति है कि सरकारी सेवकों को राजनीति से पृथक तथा प्रभुत्व व प्रभाव वाले लोगों के दबाव से बचा कर रखा जाए। यह ध्यान देने की बात है कि सिविल सेवक चुनाव के दौरान अंपायर का कार्य करते हैं। वे कार्यक्षम तभी हो सकते हैं जब वे तटस्थ हों- कार्य तथा उपस्थिति दोनों ही संर्दभों में।

Answer : उत्तर: सरकारी सेवक सामाजिक-सांस्कृतिक तथा लोकोपकारी सभी गतिविधियों में भाग लेने हेतु स्वतंत्र हैं लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से ऐसे किसी संगठन में भाग लेने से मना किया गया है जिसका चरित्र राजनैतिक हो।

• हालिया घटना में एक अधिकारी को इस आधार पर सेवा से मुक्त कर दिया गया कि उसने सरकारी सेवा में शामिल होने से पहले जनसंघ तथा आरएसएस की गतिविधियों में भाग लिया था।
• सिविल सेवा आचार नियम, 1964 उन सरकारी सेवकों पर लागू होता है जो सेवा में हैं। यह उन गतिविधियों पर लागू नहीं होता जिसे किसी व्यक्ति ने सेवा में शामिल होने से पहले की है।
• मध्यप्रदेश राज्य बनाम रामाशंकर रघुवंशी के प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस निर्णय को बनाए रखा जिसमें पदमुक्ति की आज्ञा को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि वह संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि ऐसे किसी संस्था का सदस्य बनने में कोई भी हानि नहीं है जो कि कथित रूप से भी किसी विध्वंशक या गैरकानूनी गतिविधियों में संलग्न नहीं है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर आश्यर्च व्यक्त करते हुए कहा ‘‘क्या सरकारी सेवा कोई स्वर्ग है जो यहां केवल देवदूत ही आ सकते हैं? हमें इस बात में थोड़ा सा भी संदेह नहीं है कि किसी अभ्यर्थी के राजनीतिक विश्वास तथा राजनीतिक गतिविधियों आदि में संलग्नता की जांच का उद्देश्य यह जानना है कि क्या अभ्यर्थी किसी ऐसे विध्वंशक या गैरकानूनी गतिविधि में संलग्न रहा है जो कि देश की एकता और अखंडता हेतु चुनौती बन सकता है।’’

Answer : उत्तर: कुमारमंगलम बिड़ला समिति की अनुशंसाएं:

• कार्यपालिका तथा निगरानी कर्तव्यों का अलगाव
• गैर-कार्यपालिका निदेशकों का प्रतिनिधित्व
• अंकेक्षण समिति तथा पारिश्रमिक समितियों का गठन तथा सशक्तिकरण
• शेयरधारकों को वार्षिक समग्र रिपोर्ट मुहैया कराना
• कर्तव्य में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व
• कानूनी तथा नैतिक मानकों का कंपनी द्वारा पालन

समस्या अध्ययन (डा. रेड्डी प्रयोगशालाएं)

• कंपनी में गैर-कार्यपालिका निदेशकों का उत्तम प्रतिनिधित्व
• गैर-कार्यापालिक निदेशक निगम, शिक्षा तथा चिकित्सा क्षेत्र के पेशेवर हैं।
• पूर्ण पारदर्शिता तथा सभी सूचनाएं नियमित रूप से मुहैया कराई जाती हैं।
• निदेशक कंपनी से ऋण नहीं लेते हैं।
• कंपनी की उच्च लाभप्रदता है तथा शेयरधारकों से लाभ साझा करती है।

Answer : उत्तर: कोई भी सरकारी सेवक अपने परविार के किसी सदस्य या स्वयं को किसी उपहार को ग्रहण करने की स्वीकृति नहीं दे सकता।

• शादी, वर्षगांठ, अंत्येष्टि या अन्य किसी धार्मिक अवसरों पर जब कि उपहार का लेन-देन धार्मिक-सामाजिक परंपरा के अनुसार अनुमान्य हो, आदि की स्थिति में ही उपहार स्वीकृत है। एक सरकारी सेवक अपने सगे-संबंधियों या अपने व्यक्तिगत दोस्तों, जिनका आधिकारिक मामलों में उससे संबंध नहीं है, से ही उपहार ग्रहण कर सकता है। परंतु उसे 7,000.00 रुपये से अधिक के उपहार के विषय में सरकार को रिपोर्ट देनी चाहिए यदि वह ग्रुप ‘ए’ का अधिकारी है।
• सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर अधिकारी के सम्मान में एक नितांत निजी तथा अनौपचारिक विदाई समारोह आयोजित किया जा सकता है परंतु इसमें अधिक कीमती उपहार नहीं देना चाहिए। यह सरकार द्वारा स्पष्टतापूर्वक बता दिया गया है कि ऐसे सांकेतिक उपहार केवल सदस्य कर्मियों द्वारा ही प्रदान किया जाना चाहिए।

Answer : उत्तर: सीसीएस (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 के खंड 11 में दंड (penalties) को व्याख्यायित किया गया है तथा गौण (minor) तथा प्रमुख (major) दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।

1. गौण दंडः भर्त्सना, पदोन्नति रोकना, वसूली, समय अंतराल में नीचे के स्तर पर लाना तथा वेतन वृद्धि को रोकना आदि।
2. मुख्य दंडः पदावनति, बाध्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाना तथा बर्खास्तगी।

• बिना उपयुक्त आरोप पुष्टि के कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। सुनवाई तथा जांच का उपयुक्त अवसर जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 311 में दिया गया है के बिना कोई भी दंड नहीं दिया जाना चाहिए।
• अनुशासनात्मक मामलों में पिछले 60 वर्षों का इतिहास बड़ा ही निराशाजनक रहा है। अकार्यकुशल, भ्रष्ट तथा अनुशासनहीन अधिकारी प्रक्रियागत कमियों का लाभ उठाते हैं। अवश्य ही एक समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए जिसके अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त की जानी चाहिए।

Answer : उत्तर:

• लोकसेवाएँ: शासन के क्रम में सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई कोई भी सेवा लोक सेवा होती है। यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रत्यक्ष सेवा (जैसे- पुलिस सेवा, सैन्य सेवा, काम का अधिकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सेवाएँ आदि) के रूप में या वित्तीय सेवाओं (जैसे- अनुदान आदि) के रूप में प्रदान की जाती है।
• यह सेवाएँ इस मान्यता पर आधारित होती है कि इनको बिना आय को ध्यान में रखते हुए समान रूप से सभी नागरिकों को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। यह सरकार का आवश्यक उपकरण है जिससे वह पारदर्शी तथा उत्तरदायित्वपूर्ण सेवाओं के वितरण से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करती है।
• भ्रष्टाचारः यह किसी व्यक्ति द्वारा निजी हित या लाभ के लिए संसाधनों के ऐच्छिक परिवर्तन के रूप में भी जाना जाता है। प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में इसे ‘‘कार्यालय के शपथ की ऐच्छिक हिंसा’’ ‘‘सार्वजनिक वित्त की फिूजलखर्ची’’ तथा ‘‘न्याय में अवरोध’’ के रूप में सम्बोधित किया गया है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ‘‘भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988’’ लागू है। भ्रष्टाचार के उदाहरणों में कार्यालय की स्टेशनरी के निजी उपयोग से लेकर करोड़ों रुपये के कॉमनवेल्थ तथा कॉलगेट जैसे घोटाले शामिल होते हैं।
• सार्वजनिक खरीदः सार्वजनिक खरीद को सरकारी खरीद भी कहा जाता है। सरकारी खरीद में वस्तुएँ तथा सेवाएँ शामिल होती हैं। सरकारी खरीद भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। सार्वजनिक खरीद में फर्नीचर या कंप्यूटर जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं से लेकर बड़े-बड़े जहाज, वायुयान तथा रक्षा उपकरण शामिल होते हैं।
• सार्वजनिक खरीद हेतु निविदा, प्रतिगामी नीलामी, दर अनुबंध, निजी पूछताछ आदि पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। सार्वजनिक खरीद नैतिकता का बहुत ही बड़ा अपरिभाषित क्षेत्र है जहाँ पर भ्रष्टाचार की भी उतनी ही बड़ी सम्भावनाएँ मौजूद हैं। उदाहरणार्थ- बोफोर्स घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, चारा घोटाला आदि।
• कार्य संस्कृति निम्न का संगठित परिणाम होती हैं -
• संगठन के कर्मचारियों का व्यवहार तथा अभिवृत्ति।
• संगठनात्मक वैचारिक लक्ष्य।
• संगठन का मिशन उसके मुल्य व उसकी दृष्टि तथा उनकी कार्यप्रणाली तथा उनका व्यवहार अच्छी तथा सकारात्मक कार्य संस्कृति उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित करती है, टीम वर्क की भावना को बढ़ावा देती है तथा दक्षता को बढ़ाती है।

कार्य संस्कृति की प्रकृति-

(i) अधिकारिक/शोषक (ii) उदार (iii) भागीदारीपूर्ण (iv) परामर्शी

• सेवा प्रदाय की गुणवत्ताः सेवा प्रदाय की गुणवत्ता शासन की प्रक्रियाओं के न्यूनतम मानकों को परिभाषित करती है। भारत में सार्वजनिक सेवाओं के व्यापक वितरण है तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार हेतु सेवोत्तम नामक मॉडल विकसित किया गया है। इस मॉडल के तीन घटक हैं-
• पहला महत्वपूर्ण घटकः एक प्रभावी घोषणापत्र का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए जिसमें संगठनों के सेवा वितरण का ब्यौरा नागरिकों को उपलब्ध करवाया जाए।
• दूसरा महत्वपूर्ण घटकः लोक शिकायत निवारण तंत्र है जिसके होने से लोगों को सन्तुष्टि मिलती है कि संगठन में उनकी शिकायतों को न केवल सुना जा रहा है बल्कि तय समय में उनका समाधान भी किया जा रहा है।

तीसरा महत्वपूर्ण घटकः सेवा वितरण में उत्कर्ष्ठता है जो कोई भी संगठन अपने भीतर निरन्तर सुधार के द्वारा ही ला सकता है।

Answer : उत्तर: (a): यह वित्तीय लेन-देन में नियमों के पालन से संबंधित है।

1. खर्च प्रथम दृष्टया उतना ही होना चाहिए जितना की उस अवसर विशेष पर जरूरी हो। लोक सेवक को सार्वजनिक वित्त का उपयोग पूरी सतर्कता के साथ इस विवेक से करना चाहिए कि वह जैसे स्वयं की आय खर्च कर रहा हो।
2. किसी भी प्राधिकार को वित्तीय मंजूरी के ऐसे अधिकार नहीं देने चाहिए कि उसके स्वयं का हित लाभ हो।
3. लोक वित्त का समुदाय विशेष या व्यक्ति विशेष के लाभ हेतु उपयोग नहीं करना चाहिए। परंतु निम्न परिस्थितियों में अपवाद हो सकते हैं जैसे-

• खर्च प्रसिद्ध नीतियों या परम्परा के अनुसार किया जा रहा हो।
• न्यायालय के दिशानिर्देशानुसार खर्च किया जा रहा हो।

(b): कपटपूर्ण भ्रष्टाचार में रिश्वत लेने वाले व देने वाले दोनों भ्रष्ट आचरण में संलिप्त होते हैं तथा लोक कल्याण को हानि पहुँचाते हैं। इस भ्रष्ट कार्य से उत्पन्न लाभ को लोक सेवक तथा निजी लाभार्थी द्वारा मिलकर बांटा जाता है। भ्रष्टाचार सार्वजनिक अधिकारियों तथा निजी लाभार्थियों द्वारा किया जाता है।

• सार्वजनिक कार्य जैसे- पुल, बन्दरगाह, सड़क, भवन आदि को संविदा में उल्लिखित नियमों के तहत ही बनाया जाना चाहिए। ठेकेदार निर्माण के न्यूनतम मानकों को परियोजना इंजीनियर के साथ मिलकर कम कर सकता है जिससे उसे अनैतिक लाभ प्राप्त होता है।

(c): यह एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी सार्वजनिक एजेंसी द्वारा विकासात्मक पहलों हेतु प्रयुक्त वित्तीय तथा गैर-वित्तीय संसाधानों के विवरण, एक सार्वजनिक मंच के माध्यम से, लोगों के साथ साझा किया जाता है।

• सामाजिक अंकेक्षण का मुख्य ध्येय यह पता लगाना होता है कि लोग क्या चाहते हैं, सरकार क्या दे रही है तथा वास्तव में होना क्या चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी देश है अतः यहाँ पर अनेक परियोजनाएँ तथा नीतियां लोगों के कल्याण के लिए चलाई जाती हैं।
• इन सबके लिए राजकोष से धन निकाला जाता है अतः यह आवश्यक होता है कि निकाले गए धन पर उचित नियंत्रण हो।

(d): इससे तात्पर्य ऐसी सामान्यतया स्थिर भावना से होता है जो व्यक्तियों या समूहों द्वारा किसी घटना, नीति या मुद्दे पर रखी जाती है। यह भावना पक्ष और विपक्ष दोनों प्रकार की हो सकती है। राजनैतिक अभिवृत्ति चार स्तरों की पदसोपानिक संरचना से बनी होती है।

• इसके आधार विशिष्ट विश्वास, विचार तथा मान्यताएं हैं।
• विचारधारा मानव या समाज पर सामान्य विचारों की एक प्रणाली है जो एक या अधिक सामान्य मूल्यों पर आधारित होती है।

(e): लोग अपने आस-पास के लोगों के अध्ययन द्वारा अपनी अभिवृत्ति का निर्माण करते हैं। लोगों की अभिवृत्ति विशेषता उनसे प्रभावित होती है जिनकी वे प्रशंसा करते हैं। बच्चे अपने माता-पिता के प्रत्येक कार्य का अवलोकन करते हैं तथा उनके कार्य करने के ढंग की नकल करते हैं।

• सेवाओं के अवलोकन और उनसे सीखने के द्वारा यह लोक सेवकों हेतु संज्ञानात्मक मतभेद को दूर करने की एक अच्छी तकनीक है। अवलोकित अध्ययन व्यवहार को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है।
• यह इसे सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित करता है। यह व्यवहार की आवृत्तियों को विभिन्न प्रकार से कम या ज्यादा कर सकता है।

Answer : उत्तरः सेवा भावना वह मनःस्थिति है, जिसमें कार्य किसी लाभ या स्वार्थ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता बल्कि उस भावना के साथ किया जाता है कि यह करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है।

प्रमुख लक्षण

• इसमें वेतन और सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता।
• शक्तियों का अधिकतम उपयोग सामाजिक कल्याण को साधने में करना।
• कार्य में ही आनंद मिलना।
• यह सोचकर कार्य करना कि समाज के लिए कार्य करके खुद को बेहतर बना रहा हूं, न कि समाज को ही बेहतर बनाने के संदर्भ में।
• यह भावना बनाए रखना कि मैं जो कुछ भी हूं समाज के कारण ही। इसलिए समाज के प्रति कार्य करना प्रारम्भिक जीवन जीने की शर्त है।

सेवा भावना के निहितार्थ

• सिविल सेवा में जीर्ण-शीर्ण शेप ब्रिटिश ढांचे का उन्मूलन।
• प्रशासन को गरीबों, सुविधावंचितों तक पहुंचाने में मदद करना।
• सिविल सेवा को यूजर फ्रेंडली यथा लाभार्थियों के लिए सतत पहुंच योग्य बनाना, आदि।
• इस प्रकार, सिविल सेवा में सेवा भावना के निहितार्थ को समझा जा सकता है।

Answer : उत्तरः सही कार्य से तात्पर्य, ऐसे कार्यों से हों जो नैतिक सामाजिक मानदण्डों से परिपूर्ण होते हैं। किन्तु कहीं-कहीं इनका अर्थ कानूनी सही कार्य, एवं परम्पराओं के अनुरूप सही कार्य भी होता है। अतः हमें यह ध्यान रखना होगा। आज लोक सेवा में प्रशासक के लिए कानूनी रूप में सही कार्य जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी नैतिक रूप से सही कार्य है।

• सार्वभौमिक मूल्य के रूप में ‘सही कार्य’ तभी प्रांसगिक होंगे जब यह नैतिक आधार पर सही कार्य हो। यथा- किसी कमजोर वह वृद्ध वर्ग को PDS के वितरण के लिए बिना सारे कागज के राशन न देना कानूनी रूप में सही कार्य हो सकते हैं किन्तु आज इससे ज्यादा जरूरी है कि उसकी परिस्थिति के अनुरूप कागजों में तत्कालीन रूप में ढ़ील देकर वैधानिक रूप से निश्चित अनाज/राशन दे देना क्योंकि यह नैतिक आधार पर सही कार्य होगा।
• इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ‘सही कार्य’ (नैतिक आधार पर), सद्गुण आदि लोक सेवा के लिए सार्वभौमिक मूल्य के रूप में प्रासंगिक है।

Answer : उत्तरः सद्गुण का तात्पर्य ऐसे गुणों से है जिनका पालन करने से हमारे कार्यों को नैतिकता का आधार मिलता है। लोक प्रशासन में सद्गुणों की अपेक्षा की जाती है। क्योंकि इन सद्गुणों के होने से लोक प्रशासन का वास्तविक उद्देश्य अर्थात लोक हितों की पूर्ति को सुनिश्चित किया जा सकता है।

• इन्हीं सद्गुणों की अपेक्षा लोकप्रशासक के अंदर की जाती है जिससे वह शासन में नैतिकता को स्थापित कर सके।
• नैतिक प्रशासनिक संस्कृति हेतु विभिन्न सदगुण महत्वपूर्ण होते हैं उनमें से कुछ निम्नांकित हैं-

1. ज्ञान/बुद्धिः पर्याप्त ज्ञान नैतिकता की पूर्व शर्त होती है। अगर एक लोक प्रशासक को परिस्थिति का पर्याप्त ज्ञान है तभी वह ऐसे निर्णय ले सकेगा जो नैतिक हो।
2. आत्मसंयमः अपनी भावनाओं पर नियंत्रण तथा स्वयं के हितों की पूर्ति करने की चाह पर नियंत्रण दोनों मिलकर ही लोक प्रशासक को आत्मसंयमित बनाते हैं तथा इन्हीं के होने से संगठन में नैतिकता की संस्कृति का निर्माण होता है।
3. साहसः लोक प्रशासन में नैतिकता को स्थापित करने हेतु लोक सेवक को साहसी होना जरूरी है, क्योंकि साहसी व्यक्ति ही निर्णय ले पाते हैं।
4. न्यायः न्याय सर्वाधिक महत्वपूर्ण सद्गुण है। इसका होना लोक प्रशासक में होना अत्यंत आवश्यक है। न्याय का पाया जाना ही लोक सेवा ही वास्तविक मूल भावना को परिपुष्ट करता है।
5. इस प्रकार ज्ञान, आत्मसंयम, साहस एवं न्याय के साथ-साथ अन्य सद्गुण भी प्रशासनिक संस्कृति में नैतिकता स्थापित करने के लिए आवश्यक है।

Answer : उत्तरः वस्तुतः विचार, अभिव्यक्ति और आचरण में एकरूपता को सत्यनिष्ठता कहते हैं। सत्यनिष्ठता वर्तमान समय में एक दुर्लभ एवं असाधारण मानवीय चरित्र है, जो सिविल सेवा में विरले ही गिनती मात्र के लोगों में देखने को मिलती है।

• इस प्रकार, जब आचरण सकारात्मक रूप से विचार और अभिव्यक्ति के दिशा-निर्देश का अनुसरण करता है तो मनुष्य नैतिक रूप से सबल बन जाता है। मानव जीवन में समृद्धि के लिए इस एकरूपता की आवश्यकता बहुत महसूस होती है। यह व्यक्ति को आंतरिक रूप से सबल बनाता है एवं इसकी कमी सामाजिक विखंडन रूपी प्रतिफल का कारक भी हो सकता है।
• प्रशासन में यह सत्यनिष्ठता सिविल सेवक के आचरण में निम्नलिखित कृत्यों से परिलक्षित हो सकती है-
• सत्यनिष्ठ होने के लिए ईमानदार होना अति आवश्यक है अर्थात् ईमानदारी सत्यनिष्ठ आचरण की पहली अभिव्यक्ति है।
• संसाधनों का निजी जीवन में प्रयोग तथा प्रशासनिक जीवन में संसाधन संबंधी आचरण विरोधाभासी सिद्धांतों का संचालित न होना।
• अपने पद की अभिव्यक्ति उस रूप में कभी न करना जिससे किसी प्रकार का भौतिक लाभ हो या इस प्रकार की आकांक्षा परिलक्षित हो।
• सिविल सेवक द्वारा अपने पद एवं प्राधिकार की अभिव्यक्ति अहम तुष्टि के लिए नहीं होना चाहिए। सत्यनिष्ठता वह चारित्रिक गुण है जिससे परिपूर्ण सिविल सेवक प्रशासनिक जीवन में आने वाले हित संघर्ष को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहता है।

• इस प्रकार सत्यनिष्ठता के विभिन्न आयामों को समझा जा सकता है, जिसके लिए महत्वपूर्ण अवयव सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता है। इसी क्रम में विचार और अभिव्यक्ति के बीच समन्वय स्थापित कर सार्वजनिक एवं निजी जीवन में उपलब्धियों की उच्च शिखर को स्पर्श किया जा सकता है।

Answer : उत्तरः वैश्वीकरण के उपरांत निर्मित राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि ने संगठित शासन की उप-प्रणाली नौकरशाही की कार्य दक्षता एवं कार्य संस्कृति में सुधार को अपरिहार्य बना दिया है।

सुधार की आवश्यकता क्यों?

• विभिन्न मंत्रालयों के बीच कार्य दबाव/बोझ तथा अल्प रोजगार के बीच सामंजस्य स्थापित करना। सरकारी व्यय में न्यूनता लाना।
• नौकरशाही में उत्पन्न खामियों यथा लाल-फीताशाही, सेवाएं प्रदान करने में अक्षमता, निर्णय निर्माण में अनावश्यक विलंब और निष्क्रियता जैसी कार्य संस्कृति को दूर करना।
• बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में नौकरशाही का नवीनीकरण एवं पुनर्गठन करना।

समाधान, सरकार के आकार को छोटा करके

• द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा कई विभागों को समाप्त करने या उनके विलय की अनुशंसा। इससे कार्य दक्षता में वृद्धि एवं व्यय कम होगा।
• मंत्रिस्तरीय कर्मचारियों यथा यूडीसी एवं एलडीसी को कार्यकारी सहायक नामक एक पद पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
• सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण के साथ ही सिंगापुर के मॉडल का अनुकरण किया जाए, जहां सरकार अनुबंध आधारित नौकरशाही का चयन करती है।
• पार्श्व प्रवेश को अनुमति देना एवं बेहतर प्रदर्शन करने वाले नौकरशाहों को पुरस्कृत करना आदि।

समाधान, सेवाओं का निजीकरण करके

• सरकार पर दबाव को कम करना।
• नवीन तकनीकी एवं पूंजी का आगमन।
• अवसंरचना एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में पीपीपी भागीदारी को लागू करके गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार करना।
• घाटे में चल रहे होटल, पर्यटन, इंजीनियरिंग जैसे व्यवसायों के दक्षता में सुधार करना आदि।

समाधान के रूप में अन्य सुधार

• राजनीति एवं नौकरशाही संबंधों के दायरे को निर्धारित करना।
• कर्मचारियों को अभिप्रेरित रखने के लिए पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली अपनाना।
• नीति निर्माण में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना आदि।