शासन में ईमानदारी

Answer : उत्तर: पूर्ण सत्यनिष्ठा (integrity) बरतने का महत्वः केन्द्रीय सिविल सेवा (आचार) नियम 1964 का नियम 3(1) कहता है कि ‘सभी सरकारी सेवक को सदैव पूर्ण सत्यनिष्ठा बरतनी चाहिए’।

• सत्यनिष्ठा शुचिता (uprightness), ईमानदारी या पवित्रता है। सत्यनिष्ठा की कमी एक सरकारी सेवक के अंदर सबसे गंभीर कमी है तथा ऐसे मामले में न्यायालयों ने सेवा से बर्खास्तगी को भी जायज ठहराया है।

उदाहरणः कर्नाटक सड़क यातायात निगम में एक कंडक्टर था। उसने लगभग 360.00 रुपये का घपला किया। जांचकर्ता अधिकारी ने उसे दोषी माना तथा अनुशासी प्राधिकार ने उसे दंड के स्वरूप नौकरी से बर्खास्त कर दिया। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा जिसने बर्खास्तगी को सही ठहराते हुए तर्क दिया ‘‘कर्मचारी में नियोक्ता का विश्वास हट जाना प्रधान कारक है न कि गबन किए गए धन की मात्रा।’’

Answer : उत्तरः यद्यपि भारतीय कॉर्पोरेट ने बोर्ड स्तर की नीतियों तथा प्रक्रियाओं को अद्यतन करने, उनका पुनरावलोकन करने पर ध्यान केन्द्रित किया है, परंतु अधिकांशतः संगठनों का ध्येय अपने बोर्ड में कार्यपालक तथा गैर कार्यपालक निदेशकों को नियुक्त करते हुए विधानों का अनुपालन करने में रहा है।

• परंतु इससे आगे स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं किया गया है। अधिकांशत: अनुसूचित कम्पनियों ने कॉर्पोरेट शासन को अनुपालन प्रक्रिया के तहत देखा है जो उन्हें वैधानिक समस्याओं से बचाए रखता है।
• परंतु कॉर्पोरेट शासन का वास्तविक मूल्य नियमनों के द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने से कहीं अधिक है। कॉर्पोरेट शासन अंततः कम्पनी के हितधारकों को नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा देता है। अन्य शब्दों में, किसी कम्पनी का सीईओ जिसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो कम्पनी को नीचे गिरा सकता है। यह भी महत्त्वपूर्ण होता है कि अन्य खतरों जैसे कि वित्तीय प्रक्रियाओं पर ढीला नियंत्रण, प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता तथा वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा की अनुपयुक्तता को पहचाना जाए जो विनाशकारी परिणाम ला सकते हैं।
• आदेश द्वारा नियंत्रण का एक ढांचा तैयार किया जाना चाहिए जो कम्पनी तथा हितधारकों के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हों। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरटीआई का उचित क्रियान्वयन, योग्यता के आधार पर कर्मचारियों का चयन, सामाजिक लेखांकन आय का विवरण देकर तथा स्व उत्तरदायित्व की भावना के द्वारा कॉर्पोरेट शासन के मूल्यों को स्थापित किया जा सकता है।

Answer : उत्तरः समकालीन विश्व के निजी क्षेत्र मात्र बाजार तंत्र द्वारा चालित एक मुक्त प्रतिस्पर्धा तंत्र नहीं हैं, क्योंकि एक वास्तविक प्रतिस्पर्धी कम्पनी जिसे अपने सम्मान व प्रतिष्ठा की परवाह हो उसे स्पष्ट रूप से अपने हितधारकों तथा समाज के हितों के प्रति भी समर्पित होना चाहिए।

• निजी क्षेत्र को आम लोगों तथा अपने हितधारकों का विश्वास जीतने के लिए सार्वजनिक शासन के मदद की आवश्यकता होती है। इस सहायता से निजी क्षेत्र लोगों का विश्वास जीतता है, सार्वजनिक संसाधनों का महत्तम रूप से दोहन करता है, आसानी से सार्वजनिक बैंकों तथा बाजार से ऋण तथा अनुदान प्राप्त कर सकता है।
• दूसरी तरफ सार्वजनिक शासन को निजी क्षेत्र से पूंजी, तकनीक तथा प्रबन्धन की सहायता मिलती है। इस हेतु PPP एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
• यह वर्त्तमान समय की मांग है कि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर देश के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करे। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका एक नियामक तथा सरलीकरण करने वाली संस्था की तरह होनी चाहिए। वहीं, निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के सहायक की भूमिका निभानी चाहिए साथ ही देश तथा समाज के कल्याण के लिए भी पहल करनी चाहिए।

Answer : उत्तरः हित संघर्ष वह अवस्था है जिसमें किसी प्राधिकृत व्यक्ति के फैसले से आने वाला प्रतिफल अधिकारी के हित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है। अर्थात हित संघर्ष की परिस्थिति में अधिकारी के निर्णय जब उसके विवेक द्वारा दिए जाते हैं तो पक्षपात की संभावना बन सकती है। यदि उस निर्णय के प्रतिफल में उस अधिकारी का हित छुपा हो।

इसे निम्न उदाहरणों से समझा जा सकता है-

• किसी पुलिस अधिकारी द्वारा एक अपराध की जांच की जा रही है। सबूत और शक जिस व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी का मित्र है।
• किसी सिविल सेवक को एक टेंडर की स्वीकृति देनी है। टेंडर के 5 प्रतिस्पर्धियों में एक कंपनी वह है, जिसमें सिविल सेवक के रिश्तेदार का निवेश है।
• प्रशासनिक व्यवहार में हित संघर्ष को निम्न तरीके से सुलझाया जा सकता है-
• प्रथम स्थिति में सिविल सेवक द्वारा निर्णय लेने से मना किया जा सकता है, क्योंकि निर्णय में इसका हित छुपा हुआ है।
• दूसरी स्थिति में निर्णय लेने की बाध्यता के क्रम में संबंधित पक्षों या वरीय अधिकारियों से परिस्थिति से अवगत कराते हुए निर्णय ले सकता है। इस संदर्भ में हित संघर्ष एवं परिस्थिति की उचित व्याख्या की जानी चाहिए।
• इस क्रम में तीसरी अवस्था वह है जब सिविल सेवक संबंधित लोगों से उसके निर्णय का विश्लेषण या जांच करने का अनुरोध करके उसके निर्णय पर नजर रखने की व्यवस्था स्वयं कर सकता है।
• इस प्रकार प्रशासन में हित संघर्ष से निपटते हुए उचित कार्य संस्कृति का निर्माण किया जा सकता है।

Answer : उत्तरः व्हिसल ब्लोअर एक्ट भष्ट्राचार से लड़ने के लिए बनाया गया है, जिसमें भष्ट्राचार की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है ताकि उसे किसी प्रकार का कोई खतरा न हो तथा और भी लोग अपने आस-पास हो रही भष्ट्राचार की घटनाओं की सूचना देने के लिए आगे आए।

भारत में व्हिसल ब्लोअर एक्ट का विस्तार-

1. कर्मचारियों को उनकी संस्था या विभाग में चल रहे भष्ट्राचार को उजागर करने के लिए प्रेरित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टतः कहा है कि व्हिसल ब्लोअर की पहचान पूर्णतया गुप्त रखी जानी चाहिए।
2. राज्य एक्ट के सम्पूर्ण क्रियान्वयन के माध्यम से भष्ट्राचार को रोकने का प्रयास कर रहे हैं।
3. व्हिसल ब्लोअर द्वारा वादों की निष्पक्ष तथा तटस्थ जाँच को उजागर किया गया है।
4. निजी कम्पनियों तक भी व्हिसल ब्लोअर को सुरक्षा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। ‘अभी यह सुरक्षा ऐसे व्हिसल ब्लोअरों को मिली हुई है जो सार्वजनिक पैसा लगी हुई किसी कम्पनी के घोटालों को उजागर करते हैं।
5. व्हिसल ब्लोअर को पुरुस्कार देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है।
6. व्हिसल ब्लोअर को कम्पनी एक्ट में शामिल किया जाना चाहिए जिससे अपने तंत्र का स्पष्ट विज्ञापन कर सके।
7. विज्ञापन, अभियान तथा जागरूकता के माध्यम से व्हिसल ब्लोअर की जानकारी जन-जन तक पहुँचाई जानी चाहिए।

Answer : उत्तरः मैं इस कथन से सहमत हूँ। खुली सरकार पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्त्व सुनिश्चित करते हुए सूचनाओं का वितरण अपने नागरिकों में करती है। साथ ही, उनसे पारिवारिक सदस्य की भाँति प्रतिपुष्ठि (Feedback) भी लेती है।

• एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जिसमें निश्चित नियम, विनियम हो जिससे कि सरकारी क्रियाकलापों को जायज ठहराया जा सके, उनकी आलोचना की जा सके तथा उनके सुधार का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। इतना ही नहीं उनके असफल होने पर सरकारी कारकों को कानून या प्रतिबद्धताओं के क्रम में उत्तरदायी बनाया जा सके। अतः देखा जाए तो सरकार नवाचार को अपनाते हुए तकनीक पर बल दे रही है एवं नागरिकों की सूचनाओं पर पहुँच की क्षमता को बढ़ा रही है। सरकार प्रयास कर रही है कि लोग सार्वजनिक बहसों में भाग ले तथा सरकार को प्रभावी बनाने में सहायता करे। सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी कर रही है कि नागरिक समाज तथा वह स्वयं मिलकर सहभागिता प्रक्रिया के तहत कार्य करे। अतः इस हेतु सरकार को नागरिक समाजों को बढ़ावा देना होगा ताकि लोग अधिकाधिक इनसे जुड़कर सरकार के व्यापक निर्णयों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके।
• ई-शासन तथा सहभागितापूर्ण शासन खुले शासन की दिशा को सुनिश्चित करने वाले महत्त्वपूर्ण कारक होते हैं। समकालीन ‘‘खुलेशासन’’ का सिद्धांत’ दबाव समूह तथा जागरूक नागरिकों को खुले शासन के लिए अत्यावश्यक मानता है। उदाहरण के लिए आरटीआई के द्वारा नागरिक उस सूचना को भी प्राप्त कर सकते हैं जो हो सकता है सरकार गुप्तता के नाम पर उन्हें स्वेच्छिक रूप से उपलब्ध नहीं करवाती।

Answer : उत्तरः भारत में भ्रष्टाचार की समस्या का, शासन के अन्य मुद्दों की तुलना में अधिक व्यवस्थित समाधान किए जाने की जरूरत है। मात्र राज्य की आर्थिक भूमिका को छोटा करके एवं निजीकरण व उदारीकरण द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। ऐसी सभी प्रक्रियाओं, नियमों तथा कानूनों को समाप्त करना होगा जो भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं तथा कुशल वितरण प्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं।

• सूचना के अधिकार को जीवंत तरीके से लागू करना भ्रष्टाचार को व्यवस्थित तरीके से समाप्त करने की दिशा में उचित कदम होगा।
• साथ ही, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व के साथ-साथ दण्ड व पुरस्कार की प्रणाली अपनानी होगी। व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों को रोक कर, योग्यता व अनुभव आधारित पदोन्नति एवं तकनीक का उपयोग बढ़ाकर ही भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सकता है।
• अतः हमारा ध्यान एक व्यवस्थित शासन व पारदर्शी कार्यप्रणाली पर होना चाहिए क्योंकि एक ईमानदार व्यवस्था स्वतः ही एक बेईमान व्यक्ति को प्रक्रिया से बाहर कर देगी।

Answer : उत्तरः भ्रष्टाचार रोधी उपायों को निम्न दो वर्गों में बाँटा जा सकता है-

(i) प्रक्रियात्मक तथा

(ii) प्रशासनिक अनुमोदन

• प्रक्रियात्मक उपाय में पुलिस तथा न्यायालय द्वारा अपराधिक न्याय प्रणाली के संबंध में की गई प्रक्रियाएं तथा तत्पश्चात् सम्बन्धित सरकारी सर्त्तकता विभाग द्वारा की गई कार्रवाई सम्मिलित होती है।
• भारत में पुलिस राज्य सूची का विषय है तथा इसके कार्यकलाप राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में सम्पन्न होते हैं।
• दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) एक्ट 1946 से लागू हुआ था। इसने भारत में CBI (सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन) की नींव रखीं। CBI को गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा 1 अप्रैल 1963 को स्थापित किया गया था। यह भारत की भ्रष्टाचार रोधी एक शीर्ष एजेन्सी है। सम्पूर्ण भारत में क्षेत्रधिकार न होने की वजह से यह राज्यों की सहमति से अनेक राज्यों में भी कार्य करने लगी है। अतः CBI एक संघीय जाँच एजेंसी की तरह कार्य करती है।
• यह भारत के किसी भी क्षेत्र में केस ले सकती है। यदि कोई भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ऐसा आदेश दे।
• यह केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय लोक सेवकों के बारे में सौंपे गए भ्रष्टाचार के केसों की भी जाँच पड़ताल करती है। हाल ही में सरकार द्वारा स्थापित पीएसयू (Public Sector Undertaking) के कर्मचारियों के अनेक केस CBI द्वारा हल किए जा रहे हैं। बैंकों के राष्ट्रीकरण के साथ ही सभी अनुसूचित राष्ट्रीय बैंक भी CBI के दायरे में आ गए हैं।

एजेन्सियां जो भ्रष्टाचार जाँच के केसों से जुड़ी हुई हैं

• CBI भारत में सभी स्तरों पर व सहमति आधार पर राज्यों पर भ्रष्टाचार-रोधी सर्वोच्च एजेंसी है। साथ ही, यह भारत में इन्टरपोल की नोडल एजेन्सी भी है।
• राज्य स्तरीय भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो
• लोकायुक्त।

एजेन्सियां जो प्रशासनिक सत्तर्कता से जुड़ी हुई हैं

• केन्द्रीय सत्तर्कता आयोग (CVC)-अखिल भारतीय स्तर पर- संघ सरकार तथा पीएसयू के कर्मचारियों से संबंधित मामले। (CVC, CBI के भ्रष्टाचाररोधी वादों का भी पर्यवेक्षण करती है।
• मुख्य सर्त्तकता अधिकारी (CVO’s): विभिन्न सरकारी विभागों, पीएसयू जैसे आय कर, बैंक, वित्तीय संस्थाओं आदि में।
• भारत में लोक सेवकों को एक निश्चित मात्रा से अधिक वित्तीय लेने-देन करते समय एक आचार संहिता का पालन करना पड़ता है, जैसे- विशिष्ट परिस्थितियों में उन्हें वार्षिक अचल प्रोपटी रिटर्न को भरना पड़ता है (जैसे- संवेदनशील पोस्ट पर नियुक्ति से पूर्व, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, विदेश दौरों आदि) में सर्त्तकता अधिकारी/विभाग से अनुमति (clearance) लेना पड़ता है।
• आचार संहिता के उल्लंघन पर लोक सेवकों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। कार्यपालिका के इतर आचार संहिता का पालन विधायिका तथा न्यायपालिका पर भी लागू होता है। लोकसभा तथा विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के उम्मीदवार चुनाव के समय चुनाव आयोग के पास अपनी सम्पत्ति का विवरण जमा करवाते हैं। मंत्री भी इस प्रकार के विवरण नियमित रूप से प्रधानमंत्री के पास जमा करवाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के पास इस प्रकार का विवरण जमा करवाते हैं परंतु वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होता है।
• सूचना का अधिकार कानून (2005) भारत में भ्रष्टाचार को रोकने में अहम उपकरण साबित होगा।
• CVC ने हाल ही में ‘सत्यनिष्ठा समझौता’ की अवधारणा पेश की है। इसमें बोली लगाने वाले तथा विक्रेताओं के मध्य एक अनुबन्ध किया जाता है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे लोग किसी भी भ्रष्ट प्रक्रिया या प्रभाव से दूर रहे। इस पद्धति का एक स्वतंत्र बाह्य पैनल द्वारा निरीक्षण किया जाता है। CVC ने अनेक दिशानिर्देशों को पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए जारी किया है, जैसेः- विज्ञापन तथा टेन्डर को स्पष्टतापूर्वक जारी किया जाना चाहिए तथा ठेकेदारों को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रर्याप्त समय देना आदि।
• CVC ने व्हिसल ब्लोअर पर एक आदेश भी 2004 में पारित किया था जिससे कि संगठनात्मक स्तर पर भ्रष्टाचार से लड़ने में मदद मिल सके।

Answer : उत्तरः (a) बड़े-बड़े कॉरपोरेट घोटाले जैसे सत्यम, शारदा चिट फंड, Speak asia घोटाला, इत्यादि ने जनचेतना को जागृत किया और ये सोचने पर मजबूर किया कि कॉरपोरेट शासन में सुधार की जरुरत है, और ये उम्मीद की गई है कि कॉरपोरेट में सुशासन को स्थापित करने से न सिर्फ ऐसी घटनाओं में कमी आयेगी बल्कि संगठन के प्रदर्शन पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा एवं गुणवत्ता बढ़ेगी।

• MCA (Ministry of Corporate Affairs) एवं SEBI द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम जैसे Companies Act 2013 को लागू करना एवं कंपनी के सभी व्यापार, शेयर धारकों की सूची, एवं इसके विदेशों में भी फैले हुए व्यापार इत्यादि सभी को SEBI के सामने रखना अनिवार्य किया है। ये सारे घोटाले ये सिद्ध करते हैं कि पूर्व में नियामकों की कमी के कारण ही ये शुरू हुई थी।
• हाल के कॉपोरेट घोटालों ने व्यापारिक प्रक्रिया एवं नियामक की संख्या को बढ़ाने एवं सख्त बनाने पर जोर दिया है। लालच अनिष्ठा आज ही समाज में नहीं आया है, बल्कि पहले से शामिल है। भारत में उदारीकरण के पश्चात ही भारत में कॉरपोरेट शासन की जरुरत पड़ी।
• सरकार एवं सरकारी संस्थाएं जैसे SEBI, IRDA इत्यादि भी स्वयं नियामक के रूप में कंपनियों, निगमों इत्यादि में कॉरपोरेट शासन को लागू कर सकती है, परंतु इसकी कुछ कमियां है, जैसे वैश्विक प्रतियोगिता, संसाधनों की कमी, हितों का टकराव इत्यादि।