भावनात्मक बुद्धि/दार्शनिकों का योगदान

Answer : उत्तरः बेंथम ने नीतिशास्त्रीय मुद्दों को अधिक व्यक्तिवादी नजरिए से देखा। उसका तर्क तथा कि चूंकि समाज व्यक्तियों से बना होता है, यह पर्याप्त होगा कि पूरे विषय को व्यक्तिगत उपयोगिता-मांग के नीतिशास्त्रीय आधार के रूप में रखकर, देखा जाए।

जॉन स्टूअर्ट मिल ने बेंथम के दृष्टिकोण में आगे सुधार करते हुए कहाः

1. सुखों में गुणात्मक अंतर भी होता है न कि सिर्फ मात्रात्मक।
2. उसने आगे कहा कि व्यक्ति जो चाहता है वह केवल उसका व्यक्तिगत या निजी सुख नहीं है, बल्कि सभी लोगों का सुख है। इसका तात्पर्य था कि केवल ‘मानवजाति के लिए खुशी’ नहीं अपितु संपूर्ण बोध-क्षम जाति (sentient beings) हेतु खुशी।
3. खुशी के सिद्धांत के विस्तार द्वारा संभवतः मिल सभी जीवित जंतुओं को शामिल करना चाहता था। इस प्रकार उसके सिद्धांत ने ‘‘नैतिकता के आधार’ का निर्माण किया है।

• समस्या अध्ययनः किसी कस्बे में सड़क का निर्माण ऐसे स्थान पर किया जा रहा है जहां पहले पक्षियों तथा जानवरों के उपयुक्त बड़ी संख्या में पेड़-पौधे स्थित थे।
• सड़क के निर्माण के दौरान पेड़ों को काटा जाना था जिसके परिणामस्वरूप कई जीवित जंतुओं को समस्या का सामना करना पड़ता तथा पर्यावरण व पारिस्थितिकी को भी क्षति पहुंचती।
• परियोजना के प्रभारी ने यह सुनिश्चित किया कि काटे गए पेड़ों तुलना में 10 गुना अधिक पेड़ लगाए जाएं तथा विभिन्न पर्यावरण-हितैषी कदमों के साथ युद्ध-स्तर पर पुनर्निर्माण और रख-रखाव के कार्य किए जाएं। सड़कों के निर्माण के पश्चात लोगों की सुविधाएं, वनारोपण तथा अन्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी हुई।

Answer : उत्तर: विवेकानन्द के अनुसार ‘‘इंद्रियां कहती है पहले मैं। लेकिन नीतिशास्त्र कहता है कि मुझे स्वयं को सबसे अंत में रखना चाहिए।’’

• विवेकानंद का यह मत था कि ससीम (finite) के लिए असीम (infinite) को पाने हेतु संन्यास (renunciation) आवश्यक है। उनका तर्क यह भी था कि आनंद (Joy) असीम में है न कि ससीम में’’। उनका मत था कि लोगों को विलगाव (detachment) के साथ आनंद लेना चाहिए।
• विवेकानंद ने एक बार कहा था कि सभी नीतिशास्त्र का मूल विचार व्यक्ति के विनाश न कि उसके निर्माण में निहित है। विद्वानों ने कमोबेश उनके इस कथन की गलत व्याख्या की है। वस्तुतः उनका मूल आशय आत्मकेंन्द्रीकता के विनाश या स्वार्थ के नियंत्रण से था क्योंकि यह सभी प्रकार के अनैतिक व्यवहारों का मूल है। विद्यार्थियों पर दबाव बढ़ाने से उनका झुकाव जीविकावाद (careerism) की ओर बढ़ेगा जो कि उनमें अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा देगा। ऐसी ही स्थिति एक करियर नौकरशाह या राजनेता के साथ है।
• संभवतः विवेकानंद ने यह सब पूर्व में ही अनुमान कर लिया था तथा कहा था कि ‘‘उपयोगितावादी प्रतिमान मानवों के नीतिशास्त्रीय संबंधों की व्याख्या नहीं कर सकता। अधिचैतन्य (Super Conscious) की अवधारणा के बिना कोई नीतिशास्त्र नहीं हो सकता।’’

Answer : उत्तरः नौकरशाही संरचना पर भावनात्मक समझ का प्रभावः

• नेतृत्व एवं दल-भावना का विकासः एक नौकरशाह के रूप में आपको नौकरशाही संगठन में एक नेता की भांति कार्य करना होगा जहां कि निर्णय आपकी व्यक्तिगत कुशलता और विश्लेषणात्मक कौशल पर आधारित होंगे। परंतु एक सफल नेतृत्व के केंद्र-बिंदु में किसी दल को लक्ष्य की ओर प्रेरित कर पाने की योग्यता होती है। चूंकि भावनाएं मानवीय स्थितियों की आंतरिक उपज होती हैं, वे निःसंदेह उभरती हैं जब कि लोगों का समूह मिल कर कार्य करता है। अतः एक नेता को यह अवश्य जानना चाहिए कि भावनायुक्त परिस्थितियों में किस प्रकार व्यवहार किया जाए। साथ ही, आपको सामान्य लोगों की भावनाओं को समझने में योग्य होना चाहिए जो कि आपके पास शिकायत या प्रतिक्रिया लेकर आते हैं। आपको उनके नकारात्मक भावनाओं को दूर करने तथा उनके सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाने में तत्पर रहना चाहिए।

प्रत्यक्ष भावात्मक बुद्धिमता की तीन प्रमुख संकल्पनाएं हैं:

• प्रतिक्रिया (Feedback): वैसे नेता जो अपने सह-कर्मियों को अपने सामाजिक कौशल की गहरी प्रतिक्रिया उपलब्ध कराते हैं, स्वयं अपने भावनात्मक बुद्धिमता संबंधी समझ को तेज करते हैं।
• प्रतिरूपण (Modelling): नेताओं का अपने सह-कर्मियों के साथ सामाजिक रूप से उपयुक्त बर्ताव का प्रदर्शन स्व-जागरूकता को बढ़ाता है।
• सलाह (Mentoring): नेताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जटिल मानवीय मुद्दों की समझ व विचार करने हेतु सह-कर्मियों को निर्देशित करें, जो कि भावनात्मक बुद्धिमता को बढ़ाने का उपयोगी उपकरण है।

• लोक सेवाओं में सुधारः बड़ी मात्रा में सार्वजनिक सेवा से जुड़े पदों की विशेषता अंत-वैयक्तिक संपर्क होता है जो कि प्रत्यक्ष या आवाज के स्तर पर हो सकता है। आदर्श परिस्थितियों में लोक सेवक एवं ग्राहक (आम आदमी) के बीच के संवाद को दोनों पक्षों हेतु अपेक्षित परिणाम उत्पन्न करना चाहिएः (1) ग्राहक के दृष्टिकोण से उसके लक्ष्य की पूर्ति हुई है; (2) एजेंसी के दृष्टिकोण से ग्राहक की संतोषपूर्वक सेवा की गई है जिससे एजेंसी की उत्पादकता व सक्षमता की पुष्टि हुई है। अतः नौकरशाह को अपने ग्राहकों के साथ संवाद को सकारात्मक रूप से पूरा करना चाहिए। इन ‘नव-नौकरशाही’ युग में एक सिविल सेवक को एक ‘विक्रयकर्ता’ (salesman) के रूप में कार्य करना चाहिए जो कि लोगों के मध्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक बेच सके।

निर्णय निर्माण में सुधारः बिना भावनाओं को शामिल किए तंत्रिकीय स्तर पर निर्णय-निर्माण असंभव है।

Answer : उत्तर: (a) भावनात्मक समझः यह किसी भी व्यक्ति अथवा खुद की भावनाओं को प्रबंधन करने की क्षमता है।

1. भावनात्मक जागरुकता खुद की भावनाओं एवं दूसरों की भावनाओं को समझने से है।
2. इस क्षमता का भावनाओं का समस्याओं का निराकरण एवं सोचने की प्रक्रिया में उचित प्रयोग से है।
3. भावनाओं का उचित प्रबंधन, साथ ही खुद की भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता भावनात्मक समझ से ही संभव है।

(b) कपटपूर्ण भ्रष्टाचारः किसी व्यक्ति का रिश्वत देने की इच्छा एवं अपना कार्य पूर्ण करवाने की मंशा ही कपटपूर्ण भ्रष्टाचार है। इसमें रिश्वत देने वाले अपने स्वेच्छा से दूसरे व्यक्ति को रिश्वत की पेशगी करते हैं ताकि उनका कार्य हो सके। इस स्थिति में सरकारी अधिकारी निजी क्षेत्र के अधिकारियों से गठजोड़ करते हैं एवं रिश्वत के बदले अपना कार्य पूरा करवाते हैं। यह परंपरा व्यापारिक वातावरण में ज्यादा प्रबल है।

(c) नैतिक लब्धिः सभी मानव नियमों एवं नीतियों के द्वारा संचालित होते हैं ये वो नैतिक मूल्य है जो किसी व्यक्ति को सही राह को पकड़ कर निश्चित निर्णय पर पहुचने की प्ररेणा देते हैं। नैतिक उपलब्धि आंतरिक लब्धि से भिन्न है। नैतिक लब्धि के बिना किए गए कार्य को पूरा होने में संशय की स्थिति बनी रही है।

Answer : उत्तरः भारत में नीतिनिर्माण में समस्याएं:

• अत्यधिक विखण्डनः तंत्र में अत्यधिक विखण्डन एक समस्या है जैसे कि परिवहन क्षेत्र को भारत में पाँच मंत्रालय या विभाग नियंत्रित करते हैं, वहीँ दूसरी और अमेरिका में इसके लिए एक पृथक मंत्रालय बना हुआ है। ऐसा ही उदाहरण हम ऊर्जा विभाग उद्योग मंत्रालय तथा सामाजिक कल्याण मंत्रालय में भी देख सकते हैं।
• अत्यधिक अधिव्यापनः दूसरी मुख्य समस्या अत्यधिक अतिव्यापन (Overlap) की है जो हमें क्रियान्वयन योजनाओं में देखने को मिलती हैं। यह परिचालन सुविधा पर ध्यान केन्द्रित करती है न कि नागरिकों की जरूरतों पर। वहीँ दूसरी ओर एक समस्या नीति निर्माण के क्रम में भारत के मुख्य सचिव के रूप में भी सामने आती है जो नीति संबंधी सलाह देने में प्रमुख भूमिका निभाता है। परंतु सचिव को रोजमर्रा के अनेक कार्य निपटाने होते हैं। साथ ही, उसे संसदीय प्रश्नों के जवाब देने होते हैं, बैठकों के उपस्थित होना होता है, अतः आंशिक रूप से समस्या सत्ता के अति सकेंद्रीकरण की भी है जो कि उच्च प्रशासनिक अधिकारियों तथा मंत्रियों में देखा जाता है।
• गैर सरकारी आगतों तथा बहस की कमीः बहुत सी बार भारत में बनने वाली नीतियों पर किसी प्रकार की व्यापक बहस सार्वजनिक रूप से नहीं कारवाई जाती है। अतः गैर-सरकारी विचारों के लिए नीति निर्माण में कोई जगह नहीं होती है। परंतु यूएस में ऐसा नहीं होता है वहाँ पर नीतियों को सीनेट, विधायिका तथा समिति के माध्यम से परखा जाता है ताकि ऐसे व्यापक वाद-विवाद से सभी निवार्चन क्षेत्रों के सकारात्मक विचार सामने आ सके। इस प्रकार का बाह्य विचारकों के विचारों का सरकारी नीतियों में अंर्तप्रवाह भारत में मात्र बजट प्रक्रिया के क्रम में देखा जाता है।
• भारत में नीतियां बिना प्रतिपुष्टि (Feedback) के बनाई जाती है। अतः पुराने अनुभवों से सीखते हुए नवाचार की कोई व्यवस्था नहीं हैं, जिससे कि भविष्य की योजनाओं को और भी अधिक जनउपयोगी बनाया जा सके।

भारत में सार्वजनिक नीति निर्माण के सुधार हेतु सुझावः

1. अगर कोई नीति एक क्षेत्र में सफल तथा दूसरे क्षेत्र में असफल होती है तो, सफल क्षेत्र के अनुभवों को दूसरे क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता है।
2. विज्ञापन तथा सुधार शासन की प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं।
3. वीडियो-कॉन्फ्रेसिंग अथवा लोगों से सेटेलाइट द्वारा सीधे संवाद होना चाहिए ताकि आम लोगों के सुझाव तथा फिडबैक प्राप्त किए जा सके।
4. नीति निर्माताओं का जुड़ाव आम आदमी से रेडि़यो, टीवी, इन्टरनेट, मोबाइल मैसेज आदि के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में होना चाहिए।
5. नवीन परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पुराने कानूनों में संसोधन किया जाना चाहिए।
6. परिणाम आधारित दृष्टिकोण की जगह निष्पादन आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जिसमें सभी अच्छे-बुरे पक्षों का विश्लेषण किया जा सकें।
7. विभागों में तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान में एकीकरण तथा सरलीकरण को महत्त्व दिया जाना चाहिए।
8. नागरिक, नागरिक समाज तथा सरकार के त्रिपक्षीय सकारात्मक वाद-विवाद को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

Answer : उत्तरः तटस्थता मूलतः एक राजनैतिक विचार है। सिविल सेवा में तटस्थता एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक अवस्था है। दलीय राजनीति व्यवस्था तब तक सफल नहीं हो सकती, जब तक कि नौकरशाह तटस्थ न हो।

• वस्तुतः बहुदलीय व्यवस्था में कई राजनीतिक विचारधाराएं व्यवहार में कार्यरत होती है और उनमें से किसी एक या ज्यादा दल का शासन एक नौकरशाह के कार्य जीवन में कई बार आ सकता है। यदि नौकरशाह किसी एक दल की विचारधारा में विश्वास रखता है और उस विचारधारा की अभिव्यक्ति किसी न किसी रूप में उसके कार्य जीवन में परिलक्षित होती है तो उसके द्वारा विपरीत विचारधारा वाले दल के शासनकाल में सेवा समर्पण विशुद्ध स्वरूप में प्राप्त करना संभव नहीं है।
• अतः दलगत विचारधारा से तटस्थ रहना सिविल सेवक के लिए एक आवश्यक नैतिक गुण है। राजनीतिक तटस्थता के परिप्रेक्ष्य में एक सिविल सेवक से निम्नलिखित प्रकार की अपेक्षाएं होती हैं-
• वह किसी एक राजनीतिक विचारधारा के प्रति अतिवादी नहीं होना चाहिए।
• उसके द्वारा किसी दल के प्रति विशिष्ट पक्षपाती विचार जनता के समक्ष अभिव्यक्त नहीं किया जाना चाहिए।
• उसे राजनीतिक विवादों से सर्वदा बचना चाहिए।
• अपने संकीर्ण निजी हित में किसी एक राजनीतिक दल के प्रति रूझान रखते हुए कोई सांठ-गांठ नहीं करना चाहिए।
• जैसा कि भारत में अनुशासनात्मक नियम है कि सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य न हो, न चुनाव प्रचार करे और न ही चुनाव संबंधी पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण रखे_ संबंधित विचार उसके चरित्र का हिस्सा हो।

इस प्रकार उपर्युक्त संदर्भों के आलोक में तटस्थता की अवधारणा को भारतीय प्रशासन के संदर्भ में समझा जा सकता है।