केस स्टडी

Answer : उत्तरः इस केस स्टडी में निजी एवं सामाजिक जीवन के मूल्यों के बीच टकराव की स्थिति के बारे में है। एक पिता के रूप में आप अपने पुत्र की जिंदगी चाहेंगे, एवं एक राष्ट्रभक्त नागरिक के रूप में आप राष्ट्र के प्रति समर्पण रखना चाहेंगे।

विकल्प

1. पिता के रूप में: आप अपने पुत्र को ये सलाह देंगे कि वही इन सभी कार्यों को बंद कर दे।

मूल्यांकन

• इस निर्णय से आप अपने पुत्र को वापस पूर्व की स्थिति में ला पायेंगे एवं आने वाले समय में उसे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे।
• यदि भविष्य में वह सही कार्य नहीं कर पाया एवं सुरक्षा एजेंसियों के हाथों पकड़ा गया तो उसकी सजा निश्चित होगी, एवं आप भी एक देशद्रोही को छिपाने के जुर्म में राजद्रोही कहलाएंगे।

1. नागरिक के रूप में: आप अपने पुत्र को सुरक्षा एजेंसियों को सौप देंगे जिससे वे अपने योजनाओं से सुरक्षा अधिकारियों को अवगत करा पायेगा, एवं आने वाले क्षति को कम किया जा सकेगा और शायद उसकी सजा भी कम हो सके।

Answer : उत्तरः (a): इस केस में नैतिक संकट की स्थिति है कि अपने मित्र का समर्थन किया जाय या फिर एक अनजान पीड़ित लड़की का। यह केस महिलाओं के स्वाभिमान एवं सम्मान से भी संबंधित है। इस सबके अतिरिक्त आपके मित्र को उसे महिला के प्रति सम्मान एवं सहानुभूति रखनी चाहिए। इस स्थिति में आप अपने अंतःकरण की आवाज सुनेंगे एवं निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेंगे। अतः आप अपने संबंधों की चिंता किए बिना उस महिला का साथ देकर नैतिकता का मिशाल देंगे।

(b): इस स्थिति में आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं-

1. आप उस जगह से नहीं भागेंगे, क्योंकि इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। अगर मित्र के साथ आप भागेंगे तो महिला के पुलिस शिकायत में आप भी अपराधी का साथ देने के जुर्म में दोषी हो जायेंगे।
2. आप अपने मित्र को उस महिला से माफी मांगने के लिए कहेंगे। अगर जरूरत पड़े तो आप खुद से भी माँफी मांग सकते हैं।
3. आप अपने मित्र को उस जगह से दूर ले जाकर उसके गलती के बारे में समझाएँगे।

Answer : उत्तरः (a): वैश्विक ताप वृद्धि के प्रति प्रवीण की अभिवृत्ति नकारात्मक है क्योंकि वह इसके दुष्प्रभावों से अवगत है।

(b) कार हिस्सेदारी के प्रति आत्मनिष्ठ प्रतिमान निम्न हैं क्योंकि उसका कोई दोस्त इसे पसंद नहीं करता।

(c) कथित व्यवहार नियंत्रण निम्न है क्योंकि प्रवीण नहीं जानते कि कैसे और कहां कार में सीएनजी लगवाएं।

(d) वैश्विक तापवृद्धि के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के बावजूद उसका आचरण परिवर्तित रहेगा। वह अपनी कार का प्रयोग जारी रखेगा। इस प्रकार वैश्विक ताप वृद्धि में भी योगदान करता रहेगा।

Answer : उत्तरः यहां सबसे पहला गंभीर मुद्दा है, ऐसे अपराधों के मीडिया कवरेज का। कवरेज के दौरान हत्या और बलात्कार से जुड़ी तस्वीरों और शरीर का प्रसारण मीडिया कि नैतिकता के खिलाफ है और ऐसे उत्तेजना पैदा करने वाले और भड़काने वाले चित्रों के प्रसारण को सेंसर किया जाना चाहिए। बलात्कार पीड़ितों के शरीर की तस्वीरें लेना, यहां तक कि धुंधले चेहरों के प्रसारण पर रोक लगा देनी चाहिए तथा ऐसा करने वाले समाचार चैनल को प्रतिबंधित करना चाहिए। साथ ही, वयस्क यह सुनिश्चित करे कि उनके बच्चे ऐसे समाचार न देखे और ऐसे चैनल से दूर रहे।

• यहाँ दूसरा मुद्दा है समाज की बलात्कार को लेकर धारणा। यह धारणा कि बलात्कार मुख्य रूप से कपड़ों के पैटर्न, पहनावे और पीड़िता के चरित्र के कारण होता है, बहुत ही अजीब और भ्रामक है। जो लोग ऐसा मानते हैं वास्तव में वे महिलाओं कि स्वतंत्रता को कम करने के अपने औचित्य को साबित कर रहे होते हैं। वे समाज में महिलाओं को लेकर अपनी मानसिकता को बदलने और ऐसे कृत्यों में अपराधियों को दोष देने के बजाय महिलाओं या लड़कियों को उत्तरदायी मानते हैं। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए जागरूकता पैदा की जाये और ये बताया जाये कि दरअसल बलात्कार जैसी घटनाएं कपड़ों की वजह से नहीं बल्कि पुरुषों और समाज की गन्दी सोच का परिणाम है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाये।
• तीसरा मुद्दा सामाजिक अपराधों के बारे में बच्चों, खासकर किशोरों के बीच जागरूकता फैलाने का आता है। हालांकि, उन्हें शिक्षित करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संचार का माध्यम उचित और फायदेमंद है या नहीं। साथ ही, लड़कियों और महिलाओं में यह जागरूकता लायी जाये कि वे सबल हैं और अपनी आवाज उठायें तथा उनको आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जाये।

Answer : उत्तरः उपर्युक्त केस स्टडी निजी और व्यक्तिगत स्तर पर रिश्तों में संघर्ष को प्रतिबिंबित करती है। इसमें शामिल नैतिक मुद्दे हैं-

• समाज के पितृसत्तात्मक रवैये के कारण आपके मित्र की पत्नी घर पर रहने को मजबूर है जबकि उसके पास एक अच्छी नौकरी थी जिससे वह स्वतंत्र रूप से अच्छा वेतन पाकर अपनी और अपने पति एवं परिवार की मदद कर सकती थी।
• यहाँ पर आपके मित्र की पारिवारिक जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच संघर्ष है।
• आपका मित्र ऐसे वक्त में जब उसकी पत्नी काम करना चाहती थी तो वह अपने माता-पिता की बातों का सम्मान कर उसको नौकरी करने से रोकने में उनके साथ खड़ा दिखता है। वह अपने माता-पिता से अपनी पत्नी के अधिकारों और लिंग समानता के लिए लड़ने में असमर्थ दिखता है। यह रवैया सिविल सेवाओं में आवश्यक मूल्यों के विपरीत है।
• अन्य मुद्दा वैवाहिक विवाद, समझ की कमी, पति और पत्नी के बीच संचार की स्पष्ट कमी और दृष्टिकोण में अंतर का भी है।
• आपके मित्र की पत्नी में करुणा, विश्वास, समझ, दूरदर्शिता और समर्थन जुटाने जैसे योग्यता की कमी है। इतने सालों तक अपने पति को समर्थन और सहारा देने के बावजूद अब जब वह नौकरी के प्रति आशावान है तो वह उसका साथ देने में कतरा रही है। उसे ऐसे मामलों में खुद अपने परिवार वालों को समझाकर उनको विश्वास में लेकर नौकरी करने के लिए राजी करने का प्रयास करना चाहिए।
• ऐसी विपत्तियों के बावजूद आपका मित्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। यह स्पष्ट रूप से उसके लक्ष्य के प्रति समर्पण को दिखाता है।

• ऐसे में पति और पत्नी दोनों को अपने मतभेदों को हल करने की जरूरत है और आपके मित्र को अपनी पत्नी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसकी काम करने की क्षमता को समझने की जरूरत है और उसे इसके लिए अपने माता-पिता के सामने खड़े होने की जरूरत है। उन दोनों को एक साथ रहने और परिस्थिति को संभालने के लिए दोनों को एक दूसरे के प्रति और परिवार के प्रति बेहतर समझ विकसित करने की जरूरत है।

Answer : उत्तर: (क): यह मुद्दा कई नैतिक और व्यक्तिगत पक्षों को प्रदर्शित करता है जो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, समझदारी आदि से जुड़े हैं। ऐसे में मेरे पास उपलब्ध विकल्प हैं-

• मैं अपने पुत्र को गणित के शिक्षक की मदद से परीक्षा में नकल करने के लिए छूट दे सकता हूं जिससे वह अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके और अवसाद में जाने से बच जाये साथ ही मेरी प्रतिष्ठा भी बच जाएगी।
• मैं अपनी पत्नी की बात न मान कर और उच्च नैतिक मानकों को बना कर रखूं तथा अपने पुत्र को किसी भी प्रकार से नकल करने में सहयोग न दूँ।
• मैं अपने पुत्र को अवसाद में न जाये इसके लिए उसका उत्साहवर्द्धन करूँगा और परीक्षा के बीच समय में उसके लिए एक शिक्षक की व्यवस्था प्रदान करूँगा जो गणित में उसकी सहायता कर सके और पुत्र को मानसिक रूप से मजबूत करे ताकि परीक्षा में कम से कम उत्तीर्ण होने के बराबर अंक पा सके।

(ख): उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन

• पहला विकल्प अच्छे नैतिक आचरण के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा धोखाधड़ी पुत्र को भविष्य के जीवन में शॉर्टकट लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है और इस प्रकार वह भविष्य में गैर-कानूनी और अनैतिक कार्यों में फंस सकता है।
• दूसरा विकल्प अच्छा है लेकिन परिस्थिति को संभालने और उसको कम करने के लिए बहुत कुछ करने का मार्ग नहीं बताता। इस विकल्प को अपनाने के परिणामस्वरुप बच्चा फेल होकर अवसाद में जा सकता है और भविष्य में अध्ययन को छोड़ सकता है जो उसके करियर और जीवन में एक बड़ा झटका होगा जो उसे अस्पष्टता के मार्ग पर ले जायेगा और वह गलत कामों या अपराध से जुड़ सकता है।
• तीसरा विकल्प काफी अच्छा और समझदारी भरा है। यह एक शिक्षक की नियुक्ति करके बच्चे को अपनी वर्तमान समस्याओं के हल में मदद करने की कोशिश करने का मार्ग निकलता है जो उसके परीक्षा परिणाम को सकारात्मक कर सकता है। इसके अलावा, एक मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में पुत्र को प्रदान की गयी सलाह उसको मानसिक रूप से मजबूत और साहसी बनाएगी और उसे यह समझने में मदद करेगी कि परीक्षा में असफल होने से दुनिया का अंत नहीं होता। वह आगे अपने जीवन में सफल होने के और भी प्रयास कर सकता है। यहां तक कि यदि वह विफल रहता है तो वह पूरक परीक्षा में प्रयास कर सकता है। यह उसे समझने में मदद करेगा कि यदि भविष्य में ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां उसके सामने आती हैं तो वह सही रास्ते का उपयोग करके चीजों को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, यह संस्थान की नैतिकता और पवित्रता को संरक्षित रखने में मदद करेगा।

Answer : उत्तरः सेरोगेसी को समाप्त करने का विचार नहीं रखते हुए इसे बनाए रखना है क्योंकि यह मात्रा में तो कम है परन्तु इसका फायदा बहुत ज्यादा है।

• ऐसे विदेशी दम्पति जो यह सेरोगेसी करवाना चाहते हैं उनके लिए संबंधित देश की सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि वहां की सरकार अनुमति दे कि हमारे देश के ये लोग सेरोगेसी चाहते हैं तथा इस स्थिति में जो बच्चा पैदा होगा उसके माता-पिता यही लोग होंगे साथ ही वह बच्चा हमारे देश का नागरिक है/या रहेगा।
• हमारे देश को भी कुछ नियम तय करने चाहिए, जैसे- जो भी महिला सेरोगेसी करना चाहती है उसके लिए कुछ अस्पताल चुनने के बाद कानून को सूची बना देनी चाहिए एवं उसके स्वास्थ्य की जांच की जानी चाहिए तथा उसके बाद अनुमति देनी चाहिए।
• अस्पताल के स्टाफ की जिम्मेदारी होनी चाहिये कि वे सारी कानूनी प्रक्रिया की जांच करें कि जो दम्पत्ति सेरोगेसी चाहते हैं उन्होंने सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी की है या नहीं।
• उस महिला को सेरोगेसी मां बनने का अधिकार देना चाहिए जो पहले से ही मां हो क्योंकि फिर बच्चे से भावनात्मक लगाव कम रहेगा।

Answer : उत्तरः इस विषय पर कोई भी फैसला करने से पहले हमें कुछ गम्भीर विषयों पर विश्लेषण करना होगा-

• एक पक्ष के विचारक मानते हैं कि वेश-भूषा और यौन अपराधों में कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि ऐसा होता तो बहुत कम उम्र की बच्चियों, बूढ़ी महिलाओं या पारम्परिक कपड़ों में रहने वाली महिलाओं के साथ बलात्कार या छेड़छाड़ के प्रसंग न होते। दूसरा पक्ष दावा करता है कि कम कपड़ों से तात्कालिक यौन उत्तेजना भड़कती है और ऐसे अपराधों में उसी की प्रमुख भूमिका है।
• मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि वेश-भूषा ऐसे मामलों में बहुत से कारणों में से एक हो सकती है- कहीं गौण कारण के रूप में तो कहीं प्रमुख कारण के रूप में। यह इस बात से भी तय होता है कि अपराधी का मनोविज्ञान सामाजिक खुलेपन के प्रति कैसा है।

मैं सरकार को इस मामले में निम्नलिखित राय देना चाहूंगा-

• यौन अपराधों का विश्लेषण करके यह देखा जाना चाहिए कि वेश-भूषा वाला कारण किस हद तक जिम्मेदार है और क्या बिना किसी ड्रेस कोड के इस समस्या से निपटा जा सकता है। जैसे- महिला पुलिस के कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति करना, महिला सेल का गठन करना जो लड़कों और लड़कियों को इस सम्बन्ध में जागरूक करे।
• अगर ऐसा दिखता है कि वेश-भूषा यौन अपराधों का बड़ा कारण है तो ड्रेस कोड लागू किया जा सकता है किन्तु इसमें तीन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए-

1. प्रथम यह संहिता सुझावों के स्तर पर हो न कि बाध्यता के स्तर पर।
2. संहिता सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं हो, वह लड़कों के लिए भी हो।

Answer : उत्तरः सर्वप्रथम मैं दो-तीन तथ्यों को दिमाग में रखकर चलूंगा।

• पहला यह कि चूंकि दोनों वयस्क हैं और मेरी सहमति के बिना भी विवाह कर सकते हैं, इसलिए मैं कोई आक्रामक कदम उठाने या कथन कहने से बचूंगा। भले ही मुझे किसी बिन्दु पर नाराजगी हो।
• दूसरा मैं इसे सिर्फ धर्म का मामला न मानकर इस रूप में देखूंगा कि क्या इन दोनों व्यक्तियों के लिए यह विवाह उचित होगा क्योंकि किसी भी फैसले से सबसे अधिक प्रभाव इन दोनों के जीवन पर ही पड़ेगा।

इस मामले में निम्नलिखित क्रम में मैं विभिन्न कदम उठाऊंगा-

1. सबसे पहले अपनी बहन से सहयोगात्मक रूख अपनाते हुए लम्बी बातचीत करूंगा ताकि वह सहज होकर मुझसे अपनी हर बात कह सके। इस बातचीत से मैं अनके रिश्ते की गइराई और परिपक्वता का अनुमान कर लूंगा।
2. मैं उस लड़के से भी मिलूंगा और कई पक्षों पर उसकी स्थिति तथा राय जानना चाहूंगा। जैसे- उसका व्यक्तित्व, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी आर्थिक हैसियत, शिक्षा तथा समझ का स्तर इत्यादि।
3. मैं उस लड़के से उन मुद्दों पर स्पष्ट जवाब चाहूंगा जो भविष्य में तनाव का कारण बन सकते हैं, जैसे- मेरी बहन का धर्म, नाम बदलने की अपेक्षा है या नहीं; क्या उससे बुरका पहनने या अन्य कोई ऐसा धार्मिक आचरण करने की अपेक्षा की जायेगी जिसमें मेरी राय में मेरी बहन सहज नहीं होगी।
4. अगर इन प्रश्नों के जवाब चिन्ताजनक हैं तो मैं अपनी बहन को समझाऊंगा कि या तो वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे या स्वयं को ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार करे, जैसे अगर वह शाकाहारी है तो क्या वह मांसाहारी भोजन पका सकेगी इत्यादि।
5. मेरी समझ है कि इसके बाद मेरी बहन का जो भी उत्तर होगा वो पहले की तुलना में परिपक्व होगा। मैं यह भी कोशिश करूंगा कि इस मामले को लगभग 10-12 महीने तक खींचू क्योंकि अगर यह केवल आकर्षण है तो यह अपने आप समाप्त हो जायेगा।
6. अगर इसके बाद भी दोनों पक्ष विवाह के लिए प्रतिबद्ध हैं तो मैं उनका समर्थन करूंगा लेकिन दो शर्तों के आधार पर-

• मैं चाहूंगा कि मेरी बहन किसी न किसी नौकरी में आ जाये ताकि उसकी आर्थिक स्वतंत्रता निश्चित रहे और वह अवांक्षित दबावों की शिकार न हो।
• मैं लड़के से कहूंगा कि वह अपने परिवार को इस रिश्ते के लिए तैयार करे और मैं अपनी बहन के साथ मिलकर अपने परिवार को मनाऊंगा।

1. दोनों परिवारों को मानने की प्रक्रिया कुछ लम्बी बन सकती है इसलिए दोनों को धैर्य बनाएं रखने की सलाह दूंगा। अगर लम्बी कोशिश के बाद भी परिवार सहमत नहीं होते हैं तो मैं उनका साथ दूंगा क्योंकि विवाह मूलतः उन दोनों के जीवन का प्रश्न है।

• अगर यह विवाह परिवारों की असहमति की स्थिति में होता है तो भी अपनी बहन को विश्वास दिलाऊंगा कि किसी भी अवांक्षित स्थिति में वह खुद को अकेला न समझे। मैं उनका साथ दूंगा।

Answer : उत्तरः इस मामले में बुनियादी प्रश्न यह है कि मनुष्य के अधिकार ज्यादा हैं या पशुओं के मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि मनुष्य के अधिकार सामान्यतः पशु-पक्षियों से ज्यादा माने जाते हैं। किन्तु यह नियम इतना रूढ़ और एक तरफा नहीं होना चाहिए कि हम अन्धे होकर सारे फैसले मनुष्य के हक में करें। यह ध्यान रखना जरूरी है कि पर्यावरण व पारिस्थितिकी तन्त्र मनुष्य के अस्तित्व की प्राथमिक शर्त है।

• यह सूचना मिलते ही मैं अपने कर्मचारियों के साथ बाघ के पास पहुंचूंगा और स्थिति का फौरन जायजा लूंगा। मैं निम्नलिखित कदम उठाऊंगा-
• सबसे पहले उस बाघ का रखरखाव करने वाले कर्मियों को निर्देश दूंगा कि वह किसी तरह से उसका ध्यान हटाये; जैसे- उसे आवाज देना, किसी रूचिकर कार्य या भोजन के लिए लालच देना।
• जो व्यक्ति बाड़े में गिरा है उसे तुरंत निर्देश दूंगा कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं? जैसे वह बैठे नहीं। सम्भव हुआ तो उसके पास कुछ ऐसा सामान फेकूंगा जिससे रक्षा हो सके। जैसे- हैल्मेट, डंडा आदि।
• कुछ ऐसे कार्य किये जाने चाहिए जिससे बाघ की जान को खतरा न हो किन्तु वह डरकर भाग जाए जैसे-पानी की बौछार करना, हवाई फायर करना तथा उससे थोड़ी दूर हवाई फायर करना, रबड़ बुलेट से उसे मारा भी जा सकता है। पर्याप्त समय हो तो ‘गन’ के माध्यम से बेहोश करने वाला टीका देने का प्रयास करेंगे।
• इस पूरी प्रक्रिया में भीड़ को नियन्त्रित करना भी एक प्राथमिकता होगी क्योंकि उसके उग्र व्यवहार से विपरीत परिणाम आ सकते हैं।
• सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि ये सारे उपाय विफल हो जायें तो बाघ को जान से मारना उचित होगा।

Answer : उत्तरः सबसे पहले यह समझना कि पति को वास्तविक रूप से तनाव किस बात का है। नौकरी से समय नहीं देने से या मेरे पद का प्रभाव या सम्मान ज्यादा होने से। अगर समस्या समय की है तो निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं-

• कुछ दिनों की छुट्टी लेना (आवश्यकता होने पर अर्जित अवकाश (EL) या CCL (चाइल्ड केयर लीव) या असाधरण अवकाश (EOL) लेना।
• किसी ऐसे स्थान पर स्थानान्तरण के लिए निवेदन करना जहां 24 घण्टे का काम न हो।

अगर दिक्कत मेरे पद के प्रभाव से है तो निम्नलिखित उपायः

• अपने व्यवहार में लगातार ध्यान रखना कि कुछ ऐसा न हो जिससे उसके आत्म सम्मान को चोट पहुंचे।
• उसे यह अहसास दिलाते रहना कि मेरे जीवन में उसका अद्वितीय महत्व है और मैं इस पद पर पहुंची भी आपके सहयोग से ही है।

पति के अनुचित दबाव की स्थिति में उपायः

• कल को हो सकता है कि पति कुछ ऐसी मांग करे जो अनुचित हो।
• जो नौकरी मैंने लम्बे प्रयासों से अर्जित की है और जो मुझे स्वतन्त्र व्यक्ति के तौर पर पहचान देती है उसे मैं सिर्फ अनैतिक व अनुचित दबाव में झुककर नहीं छोड़ सकती।

बच्चे की परवरिश

• बच्चे की परवरिश के लिए किसी बाल मनौवैज्ञानिक से मिलना और समझना कि बच्चे की वास्तविक जरूरत क्या है और कितनी है तथा साथ ही किन बातों पर चिन्ता करनी चाहिए या नहीं।
• सम्भव हो तो परिवार के किसी सदस्य को (अपनी मां या सास) या वरिष्ठ महिला को अपने पास बुलाना ताकि बच्चे की परवरिश में समस्या न हो। इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पर किसी आया या सेविका की नियुक्ति।
• बेहतर प्रबन्धन, रिमांइडर आदि के माध्यम से बच्चे की जरूरतों के अनुसार लगातार सम्पर्क बनाये रखना।

परिवार

• पूरी कोशिश करना कि पति के आत्म सम्मान को चोट न पंहुचे। पारिवारिक संबंधों के बीच में नौकरी से जुड़ी बातें न करना।
• भावनात्मक बुद्धिमता का प्रयोग करते हुए कुछ ऐसी चीजें करना जो परिवार के सम्बंधों को मजबूत बना सके। जैसे- घूमना, ध्यान रखना आदि।
• पति के परिवार के सदस्यों के साथ भी भावनात्मक लगाव बनाए रखना आदि।
• अपनी गरिमा को बनाये रखते हुए कुछ हद तक झुका जा सकता है क्योंकि यह बच्चे के लिए भी वांछनीय है लेकिन अगर दबाव असहनीय होने लगे और गरिमा के खिलाफ हो तो कुछ समय अलग रहा जा सकता है।

Answer : उत्तर:

(a): यह बिल्कुल सही है कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है तथा जैसे कि उनका व्यवहार कार्यालय में एक बेहतर व्यक्ति का है घर में एक हिंसक व्यक्ति का तो कहीं न कहीं एक सहायक व कर्मचारी से इतर एक नागरिक होने के नाते मुझे इस समस्या को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि वह व्यक्ति भले ही कार्यालय में एक बेहतर व्यक्तित्व का उदाहरण दे रहा हो मगर उसकी यह दोहरी प्रवृत्ति कार्यालय तथा उसकी पत्नी के लिए भविष्य में ज्यादा हानिकारक हो जाए इसलिए एक नागरिक के नाते मुझे इस बात का पता लगाना चाहिए कि वास्तविक समस्या क्या है?

(b): मुझे मामले को लेकर आश्वस्त होने के साथ-साथ इस बात की सूचना उपयुक्त प्राधिकारी को भी देनी चाहिए क्योंकि संगठन के पदसोपानिक व्यवस्था में मैं उनका सहायक हूं न कि अधिकारी। ऐसे में कार्रवाई या संज्ञान का अधिकारी उच्चाधिकारी ही होता है। मुझे एक जागरूक कर्मचारी व नागरिक होने के नाते संगठन की प्रक्रियानुसार यह सूचना व मामला मात्र अधिकारी के संज्ञान में लाने के बाद अन्य संगठनों जैसे महिला आयोग, पुलिस इत्यादि को प्रेषित करने का भी प्रयास करना चाहिए। मगर यह सब कदम मुझे अपने बॉस यानि उस व्यक्ति को एक बार समझाकर या मामले को पूछकर ही लेना चाहिए, जब वह इसकी सूचना मुझे न दे रहे हों।

(c): नवाचारी कदम

1. ऐसे मामले को सुलझाने के लिए मुझे पहले एक बार पीड़ित महिला से भी बात करनी चाहिए। उनका पक्ष जानने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही पड़ोस की प्रतिक्रिया से यह पता लगाना चाहिए कि ये कब से चल रहा है।
2. इसके पश्चात मुझे खुलकर निदेशक से चर्चा करना चाहिए। उन्हें समझाएं कि आप एक बेहतर व्यक्ति हैं फिर यह कदम आखिर किस परिस्थिति में उठाया जा रहा है।
3. उन्हें एक मनोवैज्ञानिक सहारा देकर बातों का पता लगाया जा सकता है।
4. अंत में महिला आयोग या कानूनी सहायता ली जा सकती है या फिर महिला को हेल्पलाइन नम्बर से अवगत कराया जा सकता है जिससे वह स्वयं अपनी व्यथा कानूनी प्रक्रिया से हल कर सके।

Answer : उत्तरः इस केस में दो स्थिति है, पहला जन सेवा में नैतिक संशय जो कि हितों के टकराव से प्रेरित है और दूसरा आपका रिश्वत को लेकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की साजिश। यह केस आपके व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन का मिश्रण है। इस केस को हल करने के दौरान इस तथ्य को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपका मुख्य उद्देश्य अपने बच्चे के जीवन को बचाना। साथ ही, नैतिकता का भी पालन करना है।

विकल्प

• आप अपने मित्र से ऋण ले सकते हैं, या बैंक के पास जा सकते हैं।
• आप सरकार या NGO से सहयोग के लिए अपील कर सकते हैं।

अगर कहीं से भी सहयोग न मिले तो आप रिश्वत इस शर्त पर ले सकते हैं कि आप इसे लौटा देंगे तथा किसी भी गैर-कानूनी काम में सहयोग नहीं करेंगे।

Answer : संकेतः पेरिस्वामी के समक्ष धर्मसंकट है। या तो वह अपने वरिष्ठ की बात मान ले अथवा सत्य पर अडिग रहे और या तो नौकरी छोड़ दे या अपना तबादला करा ले। देखा जाये तो ये दोनों विकल्प नैतिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। यदि वह अपने वरिष्ठ की बात मान लेता है तो फिर उसे अपने प्रांत की सारी इकाइयों का वैट संशोधित करना होगा क्योंकि नकली चालान तो कोई भी बनवा लेगा।

• एक बार फिर से राजस्व हानि के श्रृंखला को जारी रहने दिया जाएगा। दूसरी ओर यदि वह अपना तबादला करा लेता है तो फिर यह चुनौती व जवाबदेही से भाग खड़े होने जैसा है और अन्य जगहों पर भी उसे ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
• पेरिस्वामी राजू को सच्चाई सामने लाने का प्रयास करना चाहिये। उसे अपने कार्यालय के चार-पांच ईमानदार कर्मचारियों के साथ मिलकर चालान बनाने वाले दुकानों के यहां छापा मारना चाहिये जिससे पता चल सके कि चालान कब बनवाया गया है।
• चूंकि स्वाभाविक है कि 1980 के दशक में खरीदे गये उपकरणों के चालान फिलहाल उपलब्ध होना मुश्किल होगा, इसलिए चालान नए बनवाए गये होंगे।
• इस तरह सच्चाई सामने लाकर पूरा तथ्य सप्रमाण अपने वरिष्ठ के समक्ष रखना चाहिये। अपने वरिष्ठ को उसे समझाना चाहिये कि यदि एक व्यक्ति के साथ समझौता किया जाता है तो फिर अन्य इकाइयों के स्वामी भी इस तरह की मांग करेंगे जो जायज नहीं होगा। इस प्रकार से पेरिस्वामी राजू अपने सत्य पर कायम रह सकता है और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि कर सकता है।

Answer : विश्लेषणः हम यह पाते हैं कि श्री बनर्जी ने उपर्युक्त कार्य अपने कर्मचारियों को दिये गये वादे के लिए किया न कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। किंतु देखा जाये तो यह उनका ‘अहं’ था जिसने अपने वचन की प्रतिष्ठा रखने के लिए सभी प्रकार की जालसाजी करने तथा अपने सहकर्मियों के बीच लोकप्रियता बनाये रखने के लिए प्रेरित किया।

• कंपनी के महत्वाकांक्षी लक्ष्य व सेल्स के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन स्कीम यह दर्शाता है कि कंपनी का मूल्य ‘रजस या रजोवादी’ है (जो अपने लक्ष्य तेजी से प्राप्त करना चाहते हैं)।
• वे ‘सकाम कर्म’ कर रहे हैं जो अल्पकालिक लक्ष्य आधारित हैं और ‘त्वरित रिटर्न’ की ओर उन्मुख है जो कि कंपनी व बदले में उसके कर्मचारियों, दोनों के लिए है।
• ऐसे रजस गुण, जो कि सात्विक गुणों से रहित है, गलत क्रियाकलापों को बढ़ावा देता है। कंपनी ने मूल्य आधारित कार्य संस्कृति विकसित करने का प्रयास नहीं किया।
• वास्तविकता तो यह है कि जिस तेजी से कंपनी की छवि बनी थी उसी तेजी से गिरावट भी हुई। बिक्री लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो फर्जी तरीका अपनाया गया, वह दर्शाता है कि सफलता उन्मुख क्रियाकलाप का परिणाम कितना खतरनाक हो सकता है। उपर्युक्त केस स्टडी हमारे व्यक्तिगत मामलों में दो महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करता है:

1. साधन भी महत्वपूर्ण है न कि केवल अंतिम परिणाम (डियोंटोलोजिस्ट)
2. एक क्रिकेटर स्कोरबोर्ड पर नजर रखते हुए अच्छा रन नहीं बना सकता।

Answer : संकेतः यह सही है कि केंद्रीय अण्वेषण ब्यूरो को वर्ष 2011 में आरटीआई कानून के 24(1) के तहत अनुसूची 2 में शामिल किया गया है और इस आधार पर उसे सूचना देने से उन्मुक्ति प्रदान की गयी है। पर यहां धारा 24 को ‘सूचना’ की परिभाषा एवं पारदर्शिता कानून के तहत दी गई सूचना का अधिकार से जोड़कर देखे जाने की जरूरत है।

• सूचना का अधिकार अधिनियम में सूचना की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि ‘सूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है।’ धारा 24(1) में कहा गया है कि ‘---परंतु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना (किसी लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में या उसके द्वारा धारित किसी भी रूप में) इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी।’
• ऐसे में यदि कोई व्यक्ति तथाकथित भ्रष्टाचार के मामले में कोई सूचना मांगता है तो उससे ऐसी सूचना देने से इंकार नहीं किया जा सकता भले ही उस संगठन को धारा 24(1) के तहत उन्मुक्ति ही क्यों न दी गई हो। इस आधार पर केंद्रीय अण्वेषण ब्यूरो का लोक सूचना अधिकारी द्वारा याचिकाकर्त्ता को सूचना देने से इंकार करना गलत था।
• केंद्रीय सूचना आयुक्त ने भी 2011 में एक ऐसे ही मामले में केंद्रीय अण्वेषण ब्यूरो के लोक सूचना प्राधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार की सूचना नहीं देने को गलत करार दिया था।
• आरटीआई कार्यकर्त्ता सीजे कजारिया की अपील पर केंद्रीय सूचना आयुक्त ने सीबीआई के इस तर्क को कि भ्रष्टाचार के आरोपों संबंधी प्रावधान तभी लागू होगा जब वह उसके कर्मचारियों के खिलाफ हो तथा यह प्रावधान उसके पास उपलब्ध हर सूचना या उसके नियंत्रण वाली सूचना पर लागू नहीं होगा, खारिज कर दिया।
• मुख्य सूचना आयुक्त ने आदेश में सही ही स्पष्ट किया कि आरटीआई कानून, छूट पाने वाले संगठनों के बीच न तो उनके काम के आधार पर अंतर करता है और न भ्रष्टाचार के आरोपों में इस आधार पर कि यह छूट प्राप्त संगठन या अन्य संगठन के कर्मचारी के खिलाफ है।

Answer : संकेतः सत्यम में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुद्दा इसलिए है क्योंकि विभिन्न हितधारकों के प्रति कंपनी के दायित्वों को पूरा नहीं किया गया। अपने सभी हितधारकों के साथ कंपनी ने खराब संबंध को सिद्ध किया।

• यह सर्वज्ञात है कि शेयरधारकों को संगठन से जुड़ी सूचनाएं जानने का अधिकार है। ये सूचनाएं विलय एवं अधिग्रहण से भी संबंधित हो सकते हैं। शेयरधारक संगठन के कामकाज में पारदर्शिता की अपेक्षा रखते हैं। उन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग एवं रिकॉर्ड्स भी जानने का अधिकार है। मेटास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं प्रॉपर्टीज के अधिग्रहण की घोषणा, शेयरधारकों की सहमति के बिना की गई। यहां तक कि उन्हें गलत वित्तीय रिपोर्ट भी दिखाये गये। सत्यम के अध्यक्ष ने अनुमानतः नकद एवं संपदाओं को 94 प्रतिशत बढ़ाकर पेश किया, शेयरधारकों के साथ धोखा किया गया।
• यह भी सुविदित है कि किसी संगठन की प्रतिष्ठा में गिरावट का प्रत्यक्ष प्रभाव उसके कर्मचारियों के रोजगार पर पड़ता है। सत्यम 13000 फर्जी कर्मचारियों को 40 लाख डॉलर का वेतन भुगतान कर रहे थे, कंपनी के इस फंड का वे परिवार की दूसरी कंपनियों के नाम पर जमीन खरीद रहे थे। संगठन में अत्यधिक कर्मचारियों को ‘आभासी पुल’ में रखा गया था जिन्हें महज 60 प्रतिशत वेतन दिया जा रहा था और कई को तो हटा दिया गया था।
• कंपनी ने सरकार के प्रति भी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया। समय पर अग्रीम करों का भुगतान व नियमों से बंधे रहना प्रमुख दायित्व हैं। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2009 के लिए अग्रीम करों का भुगतान नहीं किया। नियम के मुताबिक साल में चार बार अग्रीम करों का भुगतान करना होता है।
• बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भूमिकाः एक स्वतंत्र एवं प्रभावी बोर्ड को सभी हितधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन की गतिविधियों के मार्गदर्शन एवं निगरानी की जवाबदेही सौंपी गयी होती है। सत्यम का एक्सक्यूटिव डायरेक्टर इसका एक्सक्यूटिव चेयरमैन था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कम से कम आधे डायरेक्टर का स्वतंत्र होना जरूरी था। सत्यम के 10 में से छह स्वतंत्र डायरेक्टर थे।
• आदर्श रूप में गैर-एक्सक्यूटिव डायरेक्टर स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, पर सत्यम तो प्रोमोटर्स नियंत्रित कंपनी थी। भारत जैसे देश में तो स्वतंत्र निदेशक कंपनी के सीईओ के मन मुताबिक ही नियुक्त किये जाते रहे हैं। सत्यम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठकों में एक को छोड़कर किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने नियमित रूप से भाग नहीं लिया। यह भी कि, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के स्वतंत्र निदेशक, दूसरी कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य थे, ऐसे में उनके द्वारा पूरी निगरानी कर पाना संभव नहीं था। राजू ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं संगठन के भीतर के प्रासंगिक हितधारकों से विचार-विमर्श किये बिना निर्णय ले रहे थे। दूसरी बात यह कि शेयरधारकों को विश्वास में नहीं लेने के बावजूद निदेशकों ने अधिग्रहण की अनुमति दी।
• सुपीरियर प्रदर्शन दर्शाने के लिए राजस्व एवं कमाई के साथ छेड़छाड़ किया गया।
• जो सेवाएं प्रदान नहीं की गईं, उनके नाम पर काल्पनिक बिल बनाये गये।
• पूरे मामले में राजू का अनैतिक व्यवहार, जालसाजी, कार्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कई प्रबंधकीय मुद्दे शामिल हैं।
• सत्यम के अध्यक्ष द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण कंपनी की छवि तथा ग्राहकों, निवेशकों, हितधारकों एवं लोगों का विश्वास की हानि हुई है।
• सत्यम अपने कर्मचारियों एवं शेयरधारकों के साथ अच्छे संबंध प्रदर्शित करने में असफल रहा।

Answer : उत्तरः यह केस निम्न शीर्षकों के आधार पर समझा जा सकता हैः

1. लोक प्रशासन में नैतिकता
2. सामाजिक प्रभाव
3. सरकारी एवं इवेट संस्थानों में नैतिक मुद्दे व नैतिक दुविधाएं।

• सीआरपीएफ नियम 1949 को नियम 1955 के साथ पढ़ने पर स्पेशल पारामिलिट्री फोर्स से संबंधित कानून तथा उसको दिए गए प्राधिकार के संबंध में स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त होती हैं।
• सीआरपीएफ को मिले दायित्व के अनुसार यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी भी स्थानीय क्षेत्र में किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति में वहां कानून को पुनः सामान्य बनाने की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को ही प्रदान की गयी है। अतः सीआरपीएफ अधिनियम के प्रावधानों को सुरक्षा व्यवस्था के साथ मिलाकर पढ़ने पर अगर यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति या स्थान की सुरक्षा को खतरा है तो फिर उस स्थिति में किसी उद्योगपति को मिली धमकी के आधार पर उसे सुरक्षा प्रदान करना गैर-कानूनी नहीं हैं।
• पारामिलिट्री फोर्स के संचालन की प्रक्रिया कार्यकारी आदेशों पर निर्भर करती है तथा सुरक्षा प्रदान करना सीआरपीएफ एवं अन्य पारामिलिट्री फोर्सेज जिसमें दिल्ली पुलिस भी शामिल है, का ही कार्य है।
• सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत किस व्यक्ति को शामिल किया जाए और किस व्यक्ति को नहीं यह एक अन्य मुद्दा है जिसके लिए एक वस्तुनिष्ठ एवं बेहतर मानदंड की जरूरत है तथा यह तय करना भी आवश्यक है कि किसी व्यक्ति विशेष को मिली धमकी की गंभीरता कैसी है और उसे इस प्रकार की विशिष्ट सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए या नहीं। परन्तु यह मुद्दा प्रस्तुत प्रश्न के दायरे में नहीं आता।

Answer : उत्तरः यह केस निम्न शीर्षकों के आधार पर समझा जा सकता है:

• अन्तरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मुद्दे
• प्रत्यायन (राजी करना)
• भारत-श्रीलंका शांति समझौते में भारत भी एक हस्ताक्षरकर्त्ता है और इस आधार पर भारत का यह वैध अधिकार है कि वह श्रीलंका को इस बात की सलाह दे अथवा उसे उचित तरीके से उन प्रावधानों पर अमल करने के लिए राजी करे जिनका उल्लेख शांति समझौते में किया गया है।
• परन्तु इस मुद्दे पर भारत द्वारा श्रीलंका को मजबूर नहीं किया जा सकता। लिट्टे द्वारा श्रीलंका में चलाये जा रहे अलगाववादी आन्दोलन के खिलाफ लड़ाई में भारत ने श्रीलंका की मदद भी की है। अतः भारत का यह अधिकार बनता है कि दोनों देशों के बीच हुए किसी भी द्विपक्षीय समझौते को अमल में लाने के लिए भारत कूटनीतिक तरीके से श्रीलंका पर दबाव डाले। पुनः भारत का यह नैतिक दायित्व भी बनता है कि वह श्रीलंका को पुरजोर तरीके से उन बातों पर उचित सलाह दे जिसका संबंध श्रीलंका में रह रहे तमिलों की समस्या से हो।
• इन सारे विमर्श के बावजूद यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत भले ही श्रीलंका को किसी मुद्दे पर मजबूती से अपनी राय दे सकता है परन्तु भारत को कतई यह अधिकार नहीं कि वह श्रीलंका पर किसी बात के लिए दबाव डाले जिससे श्रीलंका की संप्रभुता पर कोई प्रश्नचिह्न खड़ा हो। लिट्टे का सफाया हो चुका है तथा श्रीलंका के उत्तरपूर्वी क्षेत्र तथा जाफना क्षेत्र को श्रीलंका के शेष क्षेत्रों में शामिल कर राजनीतिक एकीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। अतः श्रीलंका सरकार को इस बात की समझ है कि उसे क्या करना है तथा ऐसा क्या किया जा सकता है जो श्रीलंका के हित में हो।
• ऐसे में भारत सरकार का यह हक बिल्कुल नहीं बनता कि ऐसे किसी मुद्दे पर वह श्रीलंका को परेशान करे या फिर उस पर दबाव डाले। इसके अलावा शांति समझौते के नियम संख्या 2.10 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्रीलंका में किसी तरह की समानांतर संस्थाओं का निर्माण और पुरानी व्यवस्था व संगठन को बनाए रखना है।
• श्रीलंका सरकार द्वारा पहले ही यह साफ कर दिया गया था कि श्रीलंका के अंदरूनी मसले पर भारत की प्रतिक्रिया को संविधान संशोधन के संदर्भ में समझ चुके हैं तथा भारत द्वारा श्रीलंका में शक्ति के विकेंद्रीकरण पर जोर दिए जाने को वे सहजता से नहीं ले रहे हैं।
• अर्थात् भारत का यह रवैया उन्हें नागवार गुजरा है और श्रीलंका का ऐसा सोचना गलत भी नहीं है। श्रीलंका अपनी जगह पर बिल्कुल सही है।
• किसी दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करने के सिद्धांत के आधार पर भी भारत को श्रीलंका के साथ अपने रिश्ते में खटास नहीं लानी चाहिए भले ही श्रीलंका भारत की सलाह पर गौर न करें। दूसरे शब्दों में, भारत को अपनी वैश्विक नीति में व्यवहारिक रणनीति अपनानी चाहिए।
• सच तो यह है कि भारत द्वारा श्रीलंका को यह एहसास दिलाना चाहिए कि लिट्टे का सफाया हो जाने के बाद श्रीलंका में बसे भारतीय तमिलों की समस्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि ये तमिल फिर से एक समूह का निर्माण कर आतंकवादी गतिविधियों में न लग जाएं।
• इस संदर्भ में एक अच्छी बात यह है कि श्रीलंका सरकार को यह अवसर मिल गया है कि वह श्रीलंका में रह रहे तमिल अप्रवासियों के साथ बिग ब्रदर की भूमिका निभाए तथा समझौता वार्ता शुरू करे। नैतिक संदर्भ में यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि भारत और श्रीलंका किसी समस्या से जुड़ी वस्तु स्थिति को सही संदर्भ में समझे तथा किसी खास मुद्दे को लेकर वार्ता शुरू करे। यह और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी प्रतीत होता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में वैध अधिकार तथा नैतिक बाध्यताएं दो नहीं बल्कि आपस में मिलकर एक हो जाती हैं तथा दोनों का ही ध्यान रखना पड़ता है।
• नैतिक एवं व्यावहारिक रूप से लम्बे समय तक स्वस्थ एवं बेहतर संबंध बनाए रखने के लिए भारत एवं श्रीलंका दोनों ही देशों द्वारा किसी तीसरे पक्ष को मध्यस्थता के लिए शामिल किया जा सकता है। उपरोक्त संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि भारत द्वारा स्वयं को उदासीन रखकर श्रीलंका से जुड़े किसी भी मुद्दे में मध्यस्थता की भूमिका निभानी चाहिए। इसी उदासीन भूमिका में सही नैतिक रणनीति छिपी हुई है जो भारत के लिए श्रेयस्कर हो सकता है।

Answer : उत्तरः यह केस निम्न शीर्षकों के आधार पर समझा जा सकता हैः

• अन्तरराष्ट्रीय संबंध एवं निधीकरण में नैतिक मुद्दे
• प्रत्यायन (राजी करना)
• अंतरराष्ट्रीय संबंध में नैतिकता का एक आयाम यह है कि राष्ट्रहित की सुरक्षा की जाए और साथ में राष्ट्र के प्रति किसी भी संभावित खतरे को रोका जाए ताकि भविष्य में राष्ट्रहित को नुकसान न पहुंचे इस आधार पर देखा जाए तो भूटान के प्रति भारत का रवैया गलत नहीं था।
• भारत हमेशा से अपने पड़ोसी देश भूटान की मदद करता रहा है। भारत यह भी नहीं चाहेगा कि भूटान पर चीन का प्रभाव बढ़ जाए अथवा भूटान चीन के खेमे में चला जाए क्योंकि चीन भारत का भू-राजनीतिक शत्रु रहा है।
• भूटान की अवस्थिति भी इस प्रकार की है इसका कुछ भाग तिब्बत के मैदानी भू-भाग तक फैला हुआ है। तिब्बत का मामला पहले से ही विवादास्पद है और चीन वर्षों से तिब्बत पर अपनी संप्रभुता का दावा करता रहा है। भारत और चीन के बीच भी कई प्रकार के विवाद चल रहे हैं जिसमें सीमा विवाद भी एक मुख्य समस्या है। इस क्षेत्र में चीन की नीति आक्रामक है तथा अपनी सुदृढ़ आर्थिक शक्ति के बल पर चीन अपना रुख आक्रामक बनाए रखने में विश्वास करता है। इसी बीच भूटान-चीन के बीच बढ़ती नजदीकियों के प्रति भारत का सशंकित होना स्वाभाविक है।
• अन्तराष्ट्रीय कूटनीति के मुताबिक अपना वर्चस्व बनाए रखना देश की वैदेशिक नीति का अहम् हिस्सा है। भूटान के संदर्भ में भारत भी यही कर रहा है।
• भारत ने भूटान की हमेशा से मदद की है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसकी वित्तीय सहायता भी की है। ये पैसे भारत सरकार द्वारा वसूले गए टैक्स का ही तो एक हिस्सा है। नैतिक रूप से भी भूटान के खिलाफ भारत द्वारा की गई कार्रवाई तथा दबाव की नीति जायज है।

Answer : उत्तरः प्रस्तुत केस को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है-

• नैतिक प्रशासन
• कार्यपरक संस्कृति
• जबावदेयता
• पब्लिक फंड का इस्तेमाल
• कमजोर वर्गों के प्रति करुणा
• नियमन
• भारत में एक अजीब-सी विडंबना देखने को मिलती है। एक तरफ यहां बड़ी-बड़ी इमारतें, शापिंग मॉल तथा सुख-सुविधाओं के साधन दिखते हैं तो दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जिनके पास न्यूनतम आवश्यकता की चीजें भी उपलब्ध नहीं है।
• इस विसंगति को देखते हुए आवश्यकता इस बात की है कि गरीब अमीर के बीच की खाई को भरा जाए, गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों की स्थिति में सुधार लाकर समावेशी विकास की अवधारणा को अमली जामा पहनाया जाए। बिहार में मध्याह्न भोजन के कारण जो दुखद घटना हुई है उससे विकास की अवधारणा को गहरी ठेस लगी है तथा प्रशासन पर से लोगों का विश्वास उठने लगा है।
• मध्याह्न भोजन योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं- प्रथम, स्कूल में नामांकन की दर को बढ़ावा; दूसरा, भूख एवं कुपोषण की समस्या से निजात दिलाना। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में प्रत्येक कार्य दिवस में बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में थोक विक्रेता एफसीआई के भंडार से अनाज उठा लेते हैं।
• थोक विक्रेताओं के पास से ये अनाज उचित मूल्य की दुकानों तक ले जाया जाता है। अनाज की ढुलाई में आए खर्च को थोक विक्रेता तथा उचित मूल्य के दुकानदारों के द्वारा 25:75 के अनुपात में वहन किया जाता है।
• वर्तमान में मध्याह्न भोजन व्यवस्था के अन्तर्गत जबावदेही नाम की चीज विरले ही देखने को मिलती है। यहां सबसे बड़ी समस्या यह खड़ी होती है कि मध्याह्न भोजन प्रणाली के लिए किसे जिम्मेदार बनाया जाए। मध्याह्न भोजन प्रणाली की एक खामी यह भी है कि इसमें किसी गैर सरकारी संगठन को शामिल नहीं किया गया है।
• इससे समूची व्यवस्था प्रणाली में ही दोष आ गया है, जहां ईमानदारी और जबावदेयता लेशमात्र भी दिखाई नहीं देता। परिणाम यह है कि स्कूलों में नामांकन दर में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराने लगे हैं। इसका एक गंभीर परिणाम यह हो सकता है कि आम नागरिक सरकार की विश्वसनीयता पर शक करेंगे तथा सरकार के कार्यनिष्पादन से असंतुष्ट रहेंगे।

अब मुख्य प्रश्न यह है कि मध्याह्न भोजन योजना की कार्य संरचना कैसी है और इसका सफल कार्यान्वयन किस प्रकार किया जा सकता है? इस संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं:

• मध्याह्न भोजन के लिए उपलब्ध अनाज की वितरण प्रणाली को अत्यधिक उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने की जरूरत है तथा इसमें प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी को शामिल किए जाने की जरूरत है।
• मध्याह्न भोजन योजना को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। ऐसा एक मॉडल जिसका नाम ‘अक्षयपात्र’ है, कर्नाटक सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है।
• स्कूलों में भोजन बनाने के लिए प्रशिक्षित रसोइयों को बहाल करने की जरूरत है। पिछले अनुभवों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि श्रम की अनुपलब्धता के कारण अप्रशिक्षित लोगों तथा कभी-कभी शिक्षकों को भोजन बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है।
• स्थानीय स्तर पर प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र को और बेहतर बनाने की जरूरत है। अर्थात् इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सा संबंधी सभी आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
• भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए आईएसओ प्रमाणन को अपरिहार्य बनाना जरूरी है।
• मध्याह्न भोजन योजना में गैर-सरकारी संगठनों तथा स्थानीय इकाइयों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि योजना का कार्यान्वयन सही तरीके से किया जा सके।
• स्कूली कर्मचारियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के बीच स्वास्थ्य संबंधी स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को बेहतर प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है।
• अभिभावकों की एक कमेटी तैयार करने की जरूरत है जो भोजन वितरण व्यवस्था के प्रति सचेत रहे।
• प्रत्येक राज्य में एक मॉनीटरिंग कमेटी का निर्माण किया जाना चाहिए जो मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए।
• मध्याह्न भोजन वितरण प्रणाली में जबावदेयता लाने के लिए मोबाइल ट्रैकिंग प्रणाली लागू की जानी चाहिए।
• पिछले अनुभवों से यह स्पष्ट हो गया है कि मध्याह्न भोजन योजना के लिए आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। इस राशि के एक बड़े भाग का इस्तेमाल भोजन भंडारण के लिए वेयर हाउस, सुरक्षित रसोईघर तथा अन्य आवश्यक अवसंरचनाओं के निर्माण में किया जाना चाहिए।
• इन सबके अलावा सरकार द्वारा प्रायोजित इन योजनाओं के प्रति आम नागरिकों में विश्वास जगाना जरूरी है क्योंकि मध्याह्न भोजन के कारण हुई त्रासदी से प्रशासन में जनता का विश्वास नाममात्र का रह गया है। इसके लिए सरकार द्वारा लोक संबंध के माध्यम से आम नागरिकों तक अपनी पहुंच बनानी होगी। केरल सरकार द्वारा ‘जनसंपर्क अभियान’ चलाया गया है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री स्वयं प्रत्येक गांव का दौरा करते हैं तथा लोगों से उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं।
• परन्तु शासन में जनता का विश्वास जगाना एक दुष्कर कार्य है जिसमें काफी समय देने की जरूरत है। अगर इस दिशा में सार्थक प्रयास किए जाएं तो ग्रामीण जनता का सहयोग प्राप्त करने में मदद मिलेगी और ‘साक्षर भारत’ का सपना साकार हो सकेगा।

Answer : उत्तर: इस केस को निम्नांकित शीर्षक के अन्तर्गत समझा जा सकता हैः

• शासन में दुविधा एवं नैतिक मुद्दे
• अन्तरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मुद्दे
• आपदाएं बिना किसी सूचना के आती हैं। इसीलिए आपदाओं के बारे में किसी भी तरह का पूर्वानुमान करना मुश्किल होता है। साथ ही, यह भी एक सत्य है कि एक प्रभावी आपदा प्रबंधन नीति से जान-माल की क्षति को कम किया जा सकता है। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि के साथ अब कोई भी ऐसा देश नहीं है जो प्राकृतिक आपदाओं का शिकार नहीं हुआ हो ऐसी स्थिति में एक मजबूत आपदा प्रबंधन व्यवस्था समय की मांग है और कोई भी देश इस बात से इंकार नहीं कर सकता।
• भारत में आपदा प्रबंधन कार्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार के जिम्मे है। यह संस्था राष्ट्रीय आपदा बल के माध्यम से सहायता एवं बचाव कार्यों का संचालन करती है।
• हाल में प्रकाशित हुए कैग रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भारत में राष्ट्रीय आपदा बल के पास आधुनिक उपकरणों एवं तकनीकों का सर्वथा अभाव है। अतः किसी भी आपदा के पश्चात राहत एवं बचाव अभियान में भारतीय आपदा प्रबंधन फोर्स सक्षम नहीं है।
• दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन तथा राहत एवं कार्य के क्षेत्र में रूस को लम्बा अनुभव है तथा रूस प्रति 12 मिनट में एक जीवन की रक्षा करने में सक्षम साबित हुआ है। इंडोनेशिया में आए भूकंप के दौरान रूस के द्वारा चलाया जा रहा सहायता एवं बचाव कार्य सराहनीय रहा है।
• इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए तथा भारत में आधुनिक तकनीकों की अनुपलब्धता को देखते हुए भारत को रूस द्वारा दिये गये सहायता प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए था। परन्तु इस विमर्श का एक दूसरा पक्ष भी है। विदेशी सहायता लेने के कारण भारत की प्रतिष्ठा को खतरा भी है।
• भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। बिडम्बना यह है कि इतनी विशाल जनसंख्या वाला देश होकर भी भारत के पास आपदा प्रबंधन संबंधी कोई ठोस नीति नहीं है। एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है आन्तरिक सुरक्षा। हाल ही में यह पाया गया है कि विश्व के अति विकसित देश अब अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से अन्य देशों में अवैध रूप से जासूसी करने लगे हैं तथा वहां की खुफिया जानकारी हासिल करने की कोशिश में लगे हैं।
• उदाहरणस्वरूप, रूस को अगर भारत में राहत एवं बचाव जैसे कार्य का जिम्मा दे दिया जाए तो हो सकता है कि रूस आधुनिक उपकरणों की सहायता से भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील जानकारी पता करने में सफल हो जाए। इसके अलावा किसी विदेशी शक्ति को राहत कार्य में शामिल करने से विश्व को भारत के संबंध में एक गलत संकेत मिल सकता है जिससे भारत की क्षमता पर भी प्रश्न चिह्न उठेगा।
• परन्तु सबके बावजूद प्रत्येक जीवन अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आपदा के दौरान कई जिन्दगियां तबाह हो जाती हैं तथा बिखर जाती हैं। इनको सुरक्षा देने की जरूरत है। आपदा प्रबंधन एक कला है जिसमें सहयोग और समन्वय की जरूरत पड़ती है। इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं होगी। वैश्विक अनुभव भी यही कहता है कि आपदा की स्थिति में विभिन्न देशों के बीच सहयोग और आपसी आदान-प्रदान एक स्वस्थ परम्परा है।
• रूस तो हमेशा से भारत का मित्र देश रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति की सदस्यता के मुद्दे पर भी रूस ने हमेशा से भारत का समर्थन किया है। अतः रूस पर अविश्वास करने का कोई ठोस कारण दिखाई नहीं देता। रूस से मदद लेने पर भारत की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी बल्कि भारत को नयी तकनीकों को जानने एवं सीखने का एक सुन्दर अवसर प्राप्त होगा। अतः भारत द्वारा रूस की मदद न लेना कहीं से अनुचित नहीं है।

Answer : उत्तर: इस केस को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता हैः

• सत्यनिष्ठा
• लोक सेवा के प्रति समर्पण
• भावनात्मक बुद्धि
• सहिष्णुता
• मनोवृद्धि तथा विचार एवं व्यवहार पर इसका प्रभाव

किसी राजनीतिक तंत्र की कार्यप्रणाली उसके अंतर्गत कार्य कर रहे विभिन्न इकाइयों के कार्यों पर निर्भर करती है। पुलिस बल तथा चुने गए लोक प्रतिनिधि- ये दोनों ही किसी भी राजनीतिक तंत्र के लिए दो अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकारी/तंत्र माने जाते हैं। किसी राजनीतिक व्यवस्था के लिए दोनों का समान महत्व है। लोक प्रतिनिधि आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा पुलिस बल समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है।

• जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका एक अर्थ यह भी है कि उनके एक निर्णय से लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर मुकदमा चल रहा हो, लोक प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने से समूचा लोकतांत्रिक ढांचा दूषित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति अगर कोई मंत्री पद हासिल करता है तो वह स्वहित में ही कार्य करेगा जनहित में नहीं।
• पुलिस बल को जनता की तरफ से उस तरह का कोई मेंडेट नहीं मिलता है जैसा कि चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को। पुलिस बल कानून और व्यवस्था को बनाए रखता है ताकि शासन संचालन के लिए उचित वातावरण तैयार हो सके। पुलिस संगठन का आधार अनुशासन ही होता है जिसके बिना पुलिस अपना कार्य कर ही नहीं सकता।
• पुलिस बल ही प्रशासन का वह अंग है जो सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। जनसाधारण एवं पुलिस बल के बीच आपसी अन्तर्क्रिया लगभग रोज ही देखने को मिलती है। किसी दागी व्यक्ति को पुलिस बल में शामिल करने से पुलिस विभाग में अनुशासन भंग होने का खतरा पैदा हो सकता है। इससे पुलिस विभाग की क्षमता पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। अतः पुलिस विभाग में शामिल किए जाने वाले व्यक्ति की सत्यनिष्ठा का अक्षुण्ण होना अति आवश्यक है।
• विधायकों की सदस्यता के लिए उसी स्तर की सत्यनिष्ठा की जरूरत है। अंतर बस यह है कि पुलिस बल और जनसाधारण के बीच संपर्क जहां लगातार बना रहता है वहां राजनीतिक नेताओं का संपर्क आम जनता से बिरले ही होता है, 5 वर्ष में एक बार। हालांकि यह संपर्क भी बेहद औपचारिक ही होता है।
• अतः मुकदमे के आधार पर किसी व्यक्ति को चुनाव में खड़ा होने से रोका गया तो इससे चुनाव व्यवस्था में काफी बाधाएं आएगी क्योंकि राजनीति में प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप के माध्यम से एक-दूसरे को न्यायालय तक घसीट सकते हैं।
• पुनः इससे न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या भी बढ़ जाएगी क्योंकि मुकदमों की संख्या बढ़ती जाएगी। अतः इसको आधार बनाकर चुनाव संहिता में फेरबदल करना व्यावहारिक नहीं होगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि उपरोक्त मामले में मेहर सिंह को न्यायालय द्वारा इसलिए बरी नहीं किया गया क्योंकि उसे निर्दोष पाया गया बल्कि मुद्दई एवं मुद्दालय के बीच समझौता हो जाने के कारण मेहर सिंह को बरी किया गया। अतः बरी किए जाने की प्रक्रिया सम्मानजनक नहीं थी।

पुनः इस व्यक्ति ने बस कंडक्टर पर हमला किया था। इससे यह भी पता चलता है कि इसमें भावनात्मक बुद्धि व समझ का अभाव है और वह अपनी भावना पर नियंत्रण कर पाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में उसे पुलिस बल के योग्य नहीं समझा जा सकता जहां सिपाहियों से सहिष्णुता एवं समझदारी की उम्मीद की जाती है।

Answer : उत्तरः समाधान एवं विश्लेषणः उपर्युक्त मामले में पिता व चिकित्सक के बीच मूल्य के स्तर पर संघर्ष होने की स्थिति के कारण विवाद आरंभ हुआ है और इस मामले के निर्धारण में अनिल फ्रांसिस का दृष्टिकोण मुख्य है- आहार ट्यूब को वापस लेना उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है या नहीं? चूंकि फ्रांसिस की चिकित्सकीय दशा ऐसा नहीं है कि वह अपने स्तर पर यह बता सके कि उसके जीवन पर कौन सा मूल्य अपनाया जाना चाहिए। उपर्युक्त घटना से पूर्व उसने अपने जीवन के बारे में कोई राय रखी है भी या नहीं, यह हमें नहीं पता। यहां उसके माता-पिता उसके हित का प्रतिनिधित्व करने की भूमिका निभा रहे हैं। यहां फ्रांसिस के पिता से फ्रांसिस की अहमियत के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

• इस मामले में सर्वाधिक संभावित नीतिशास्त्रीय समाधान यह नहीं हो सकता कि फ्रांसिस का जीवन उसके माता-पिता की इच्छा के खिलाफ समाप्त किया जाए और न ही यह हो सकता कि उसे अनिश्चित काल तक आहार नली पर निर्भर रहने दिया जाये। इस मामले में न्यायाधीश को यह सलाह दी जा सकती है कि वह फ्रांसिस के पिता की काउंसलिंग की व्यवस्था करे ताकि उनके दर्द को संबंधित किया जाये। फिर उन्हें ऐसी स्थिति में लाया जाए जिससे कि वे फ्रांसिस के भौतिक शरीर को त्यागने को तैयार हो जाए।
• यदि ऐसा होता है तो हानि पर फायदे का सर्वाधिक संतुलन फ्रांसिस के जीवन की समाप्ति में होगा जो कि उपयोगितावादी सिद्धान्त के अनुकूल होगा। उसके पिता की सहमति से फ्रांसिस के जीवन के अधिकार का भी उल्लंघन नहीं होगा और इस प्रकार यह डियोंटोलॉजी सिद्धान्त के भी अनुकूल होगा। फ्रांसिस के माता-पिता से संबंध स्मृति के रूप में संरक्षित रहेगा और इस प्रकार नीतिशास्त्रीय देखभाल का चरम अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

Answer : उत्तरः समाधान एवं विश्लेषणः उपयोगितावादी सिद्धान्त के अनुसार अधिकतम का कल्याण तथा न्यूनतम की हानि ही उचित है। इस दृष्टिकोण से देखें तो विमान में 150 लोग सवार हैं। उनके अलावा तीन आतंकवादी हैं। आतंकवादियों की मुख्य मांग चार खूंखार आतंकवादियों की रिहाई है। यहां चार लोगों की रिहाई की बदौलत अधिकतम लोगों (150) की जान बचाई जा रही है यदि अपहरण विमान को आतंकवादियों के विवेक पर छोड़ा जाता है तो संभव है कि वे उसे उड़ा दे जिसके कारण सभी लोग मारे जाएंगे।

• ऐसे में चार आतंकवादियों को रिहाकर 150 लोगों की जान बचा लेना उपयुक्त होगा। पर क्या वास्तव में उपर्युक्त निर्णय से अधिकतम लोगों का हित साधन हो रहा है, संभवतः नहीं।
• इसका कारण यह है कि जिन चार आतंकवादियों को रिहा किये जाने की मांग कर रही है, वे काफी खूंखार हैं। उनमें दो कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों के कमांडर है। रिहा होने के पश्चात वे एक बार फिर से सक्रिय हो जाएंगे और बाद में और अधिक जोश में अपनी कार्रवाई को अंजाम देंगे। संभव है उनकी आतंकी कार्रवाई से हजारों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े।

Answer : उत्तरः भारतीय रेलवे के इस तर्क से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि रेलगाड़ी में हुई किसी डकैती के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यात्रियों को यात्र के दौरान पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में विफलता, ट्रेन में सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व संभालने वाले व्यक्यिों की ओर से कुछ और नहीं वरन् लापरवाही है और इस लापरवाही के लिए भारतीय रेलवे उत्तरदायित्व से नहीं बच सकता। ऐसे में क्षतिपूर्ति देने से रेलवे इंकार नहीं कर सकता और उसका कदम बिल्कुल गलत है।

• सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी.एन. अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति जी.एस. सिधवी ने वर्ष 2008 में डकैती के एक ऐसे ही मामले में भारतीय रेलवे को एक यात्री को क्षतिपूर्ति देने का जो आदेश दिया था।
• वह सही नहीं था। न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि ट्रेन के यह अपेक्षा की जाती है कि वह सुनिश्चित करे कि जैसे ही ट्रेन खुल जाए, वह दरवाजे को बंद कर दे। परंतु अटैंनडेंट धन कमाने व पैंट्री कार में सोए मिलते हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे का तर्क बेतुका है। स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रेलवे को उसके उत्तदायित्व से परिचय कराया ताकि यात्री सुरक्षित महसूस कर सके।

Answer : विश्लेषणः निश्चित रूप से विकल्प 2 होगा। किंतु मरीज गरीब है और चिकित्सक जानता है। कि वह दुकान से महंगी दवाइयां नहीं खरीद सकता तो फिर चिकित्सक विकल्प 1 का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता। कम से कम उसका इलाज तो होगा भले ही इलाज सर्वोत्तम नहीं हो। चिकित्सक ऐसी परिस्थितियों का असंख्य बार सामना करता है।

• यदि वह विकल्प 1 चुनता है और भविष्य में सस्ती दवा का साइड इफेक्ट उस मरीज पर देखने को प्राप्त होता है तो क्या वह डॉक्टर उसके उत्तरदायी होगा? यहां सही व गलत का निर्णय ‘परिस्थति’ पर निर्भर है, उस अनुसंधान पर नहीं कि किसी बीमारी विशेष के लिए कौन सी दवा सर्वाधिक उपयुक्त है।

Answer : उत्तरः एक जिला अधिकारी के रूप में समाज में शान्ति एवं सद्भाव बनाना मेरा प्राथमिक दायित्व है। अतः शान्ति एवं सद्भाव को बनाये जाने के लिए मैं निम्नलिखित प्रयास करूंगा-

• सभी धर्मों के धार्मिक नेताओं एवं प्रतिनिधियों के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठक कर उनकी समस्याओं को जानना तथा यह सुनिश्चित करना कि उन सभी की रक्षा करना हमारा दायित्व है। अतः वे किसी प्रकार की साम्प्रादायिक गतिविधि में संलग्न न हों।
• किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिक गतिविधि को अंजाम देने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाने का आदेश देना।
• निरन्तर पुलिस की गश्त को बढ़ाना।
• सभी समुदायों में आपसी सद्भाव एवं विश्वास बहाली हेतु खुली बहस का आयोजन, जहां अन्य सहभागी भी अपने-अपने विचार रख सकें। इस प्रकार लोग एक-दूसरे के खिलाफ फैलायी जा रही अफवाहों से दूर होंगे।
• प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यह नोटिस जारी करना कि वे बिना किसी भी खबर की पुष्टि के न प्रकाशित करें।
• यदि स्थिति ज्यादा संवेदनशील हो तो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग करना।
• साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित लोगों के लिए बेहतर भोजन, आवास एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा की व्यवस्था मुहैया कराना।

ये सभी कदम प्राथमिकता के आधार पर उठाये जायेंगे तथा इनसे संबंधित जानकारी मीडिया तथा वरिष्ठ अधिकारियों को दी जायेगी ताकि लोगों का प्रशासन में विश्वास बढ़े। इसके अलावा कुछ अन्य कदम उठाये जायेंगे-

1. जमीनी स्तर पर प्रभावित जिलों की स्थिति का जायजा लेना।
2. साम्प्रदायिक संवेदनशीलता तथा हानि के आधार पर क्षेत्रों की मैपिंग करना।
3. पुलिस तथा अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग कर स्थिति की लगातार जानकारी रखना तथा गहराई से विश्लेषण कर उपलब्ध विकल्पों के आधार पर आगे की कार्रवाई करना।

Answer : उत्तरः अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं के खिलाफ छेड़खानी या अन्य अपराध करने वाले आसानी से जमानत लेकर मुक्त भाव से घूमते रहते हैं और ऐसे मामले भी लंबे समय तक खींचते हैं, ऐसे में अक्सर पुलिस हतोत्साहित या हताश अनुभव करती है। इसलिए अक्सर पुलिस ऐसी पीड़िता को तुरंत न्याय देने के लिए ऑन द स्पॉट ‘न्याय’ का सहारा लेती है। हालांकि इस तरह के सहारे में निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं-

• इस तरह के कृत्यों में कानून के नियम यानी रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन किया जाता है। ऐसे कृत्य पुलिस सेवा के संचालन के कोड को नजरअंदाज करते हैं जो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है।
• संगठनात्मक मूल्यों और कार्य संस्कृति के समाप्त होने का खतरा पैदा कर सकते हैं।
• ऐसे कृत्यों में अक्सर सिस्टम की शक्ति को कुछ अधिकारियों को व्यक्तिगत रुप से स्थानांतरित कर दी जाती है जो उन्हें स्वेच्छाचारी बना देती है।
• पीड़ितों को हिंसा का बदला स्वयं लेने के लिए उकसाने से हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।
• ऐसे कृत्यों से छेड़छाड़ के अल्पकालिक मामलों में गिरावट आ सकती है लेकिन भ्रष्टाचार के अन्य रास्ते अधिकारियों के लिए खुल जायेंगे। अधिकारी अन्य मामलों में भी अब कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं।
• महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के मन में ऐसे कृत्यों से बदला लेने और कुंठा की भावना विकसित होगी और सुधार की गुंजाइश हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है।
• अभियुक्तों का सुधार जेल वातावरण पर निर्भर करता है। भीड़ तंत्र के न्याय और नियमों के उल्लंघन करने के साथ यह कभी नहीं आएगा।
• सरकार और न्यायालय द्वारा कानून और प्रक्रियाएं इसलिए बनायी जाती हैं ताकि समाज में बेहतरी आये, समाज में लोग बिना डरे और आपसी मेल जोल से रहे, अपराध और भ्रष्टाचार कम हो और स्थायित्व बना रहे और मध्यस्थता का दायरा कम हो। इसलिए अधिकारियों के लिए उनका पालन करना आवश्यक है।
• ऐसे में यह जरूरी है कि उन अधिकारियों के पास भावनात्मक बुद्धि हो तथा वे अपराध कि सजा के लिए नियमों के अनुसार प्रतिक्रिया करे न कि खुद ही नियमों को तोड़ने का कार्य करे।
• ऐसा करने से लोग भी नियमों को तोड़ेंगे और अराजकता का माहौल बन सकता है। वैसे भी यदि पहले से ही कुशल पुलिस व्यवस्था है तो छेड़खानी होगी ही नहीं।
• ऐसे मामलों में एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के साथ कानूनी रूप से सख्ती से निपटने कि जरूरत होती है तथा न्यायिक प्रणाली को तेज कर उनको जल्द सजा सुना कर लोगों के अंदर यह सन्देश देना चाहिए कि ऐसा करने वाले अब नहीं बच सकते।

Answer : उत्तरः इंटरनेट शटडाउन जानबूझकर किसी क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है। भारत में जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था को डिजिटाइज करने और सेवाओं को और अधिक सुलभ और तेज बनाने के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है वही दूसरी तरफ इंटरनेट बंद होने के उदाहरण भी सामने आते हैं। इस संबंध में यह निम्नलिखित मुद्दों को जन्म देता है-

कानूनी मुद्दे

1. यह संविधान द्वारा दिए गए लोगों की वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इंटरनेट ने लोगों को अपने विचारों और विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए मंच प्रदान किए हैं, जो इस तरह के शटडाउन द्वारा प्रतिबंधित हो जाता है।
2. इस प्रकार के प्रतिबंध लोगों के व्यवसाय के अधिकार के खिलाफ है क्योंकि इंटरनेट बंदी से कई पेशेवर सेवाओं को भारी आर्थिक नुकसान होता है और कई बार लंबे समय तक प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप जॉब कटौती भी होती है।

नैतिक मुद्दे

1. राज्य द्वारा अपने हितों के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इंटरनेट बंद कर अपने अधिकार का लाभ उठाना डिजिटल संप्रभुता की भावना के खिलाफ है।
2. यह नागरिकों की गोपनीयता के खिलाफ है, जिनके कार्यों को जानबूझकर राज्य द्वारा जांचा और निर्देशित किया जाता है।
3. लोगों के सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न करता है।
4. आर्थिक लेन-देन को अवरुद्ध करके लोगों के सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार के खिलाफ है।
5. सत्तावादी प्रकृति के साथ विवेक की आवाज को अवरुद्ध करता है।
6. आम लोगों में अवसर की कमी को बढ़ाता है।
7. लोगों के उत्साह स्तर को कम करता है।

• लेकिन कई आधारों पर अफवाहों को फैलाने से रोकने, सांप्रदायिक दंगों और गैर कानूनी जमावड़े को रोकने के लिए इसे उचित ठहराया जा सकता है। साथ ही, इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से संचालित आतंकवादी संगठनों के प्रसार के वास्तविक समय पर रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंधित करना महत्वपूर्ण हो जाता है।
• प्रतिदिन बढ़ने वाले नेटिजेंस की संख्या और डिजिटलकरण के पूर्ण लाभ प्राप्त करने के उत्सुक लोगों के लिए यह सही कदम नहीं है। सरकार को साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिए और अपनी डिजिटल मैन पॉवर और क्षमता को बढ़ाना चाहिए ताकि वह गलत लोगों की जल्द पहचान कर उन्हें सजा दे सकने में सक्षम हो। साथ ही, नागरिकों के इंटरनेट अधिकारों को स्पष्ट रूप से उचित तरीके से परिभाषित करने की जरूरत है।

Answer : उत्तरः अक्सर ऐसे मामलों में देखा गया है कि ठेकेदार डरा-धमका कर अधिकारियों से काम करवा लेते हैं। चूँकि यह मेरी पहली नौकरी है और मुझे अपनी योग्यता, साहस, कर्तव्यनिष्ठा को साबित करने का सबसे अच्छा मौका मिला है। अगर मैं उनकी धमकी से डर गया तो आगे भी मेरी छवि एक डरे अधिकारी की बन सकती है और वे ठेकेदार बाद में और भी गलत कार्य करने को प्रेरित होंगे।

• सबसे पहले मैं ठेकेदार को बताऊंगा कि उनके द्वारा दिए गए कागज के बण्डल सही नहीं हैं। चूँकि मनरेगा के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा का प्रावधान है। ऐसे में अगर मैंने उनके द्वारा किये गए फर्जी कार्यों का अनुमोदन कर भी दिया तो भविष्य में यह संभावना है कि वे पकड़े जाएं और पकड़े जाने के बाद उनकी छवि को नुकसान पहुंचेगा और उनको आगे से ठेके मिलने बंद हो जाएंगे जो उनकी जीविका के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है।
• मैं उन्हें ये भी बताऊंगा कि मुझे धमकाने और जान से मरने कि धमकी के कारण यदि मैं अभी शिकायत करूं तो भारतीय दंड संहिता के तहत किसी सरकारी कर्मचारी को धमकी देने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के जुर्म में उन्हें जेल भी हो जाएगी और साथ ही उनके ठेके भविष्य के लिए निरस्त हो जायेंगे जो उनके और परिवार के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा।
• इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि डीबीटी और बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण के प्रावधान उनके सभी गलत कामों को प्रकट करेंगे जिससे वे धोखाधड़ी के मामले में जेल भी जायेंगे।
• साथ ही, मैं उन्हें ये भी बताऊंगा कि मनरेगा के तहत किये गए कार्यों कि जियो टैगिंग का प्रावधान भी है और जब आपने कार्य किया ही नहीं तो आप उनके बारे में जियो टैगिंग कैसे करेंगे और इस प्रकार आपका अनुमोदन का कोई सवाल ही नहीं उठता।
• बाद में, मैं अपने उच्च अधिकारियों को ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करूंगा कि कई ठेकेदारों द्वारा मुझे धमकी दी जा रही है और मेरे जीवन में जोखिम होने पर पुलिस सुरक्षा की मांग करूँगा।
• मैं फर्जी और वैध जॉब कार्ड की एक रिपोर्ट अलग-अलग तैयार करूँगा जो सभी पिछली अनियमितताओं के बारे में सबूत के रूप में कार्य करेंगी।

चूँकि मैं जानता हूं कि यदि मैं किसी भी मामलें में ठेकेदारों द्वारा निर्देशित बातों का अनुपालन करता हूं, तो मेरी नौकरी पर संकट होगा और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। अतः ऐसी धमकियों और गलत कार्यों को करने के बजाय साहस के साथ निपटाते हुए अपने कार्यों को ईमानदारी से करना ही मेरे लिए बेहतर होगा।

Answer : उत्तरः इस जटिल परिस्थिति में मेरे पास कुछ ही विकल्प होंगे; जैसे-

• पहला विकल्प ये है कि हम उन दस नक्सलवादियों को छोड़ दें तथा 49 व्यक्तियों का जीवन बचा लें। इस विकल्प में तात्कालिक लाभ तो है किन्तु दूरगामी प्रभावों पर ध्यान दें तो कुछ समस्यायें भी हैं, जैसे-

• इससे यह संदेश जाएगा कि कुछ व्यक्तियों का अपहरण करके नक्सलवादी (तथा अन्य आंतकवादी) अपने साथियों को छुड़वा सकते हैं, ऐसा होने से नक्सलवाद व आंतकवाद के विरूद्ध हमारी लड़ाई कमजोर पड़ जायेगी।
• अभी हम 49 व्यक्तियों को तो बचा लेंगे किन्तु ये 10 खतरनाक नक्सलवादी इससे ज्यादा व्यक्तियों की हत्या करेंगे।

• जिन पुलिसकर्मियों या अन्य व्यक्तियों का जीवन ये 10 नक्सलवादी ले चुके हैं, हम उनके बलिदान को न सिर्फ निरर्थक करेंगे बल्कि यह भी संदेश देंगे कि उनके जीवन की कीमत इन 49 की तुलना में कम थी।
• दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि हम नक्सलवादियों के साथ सौदेबाजी करें और कुछ व्यक्तियों को छोड़कर बच्चों को बचा लें। इस विकल्प का भावनात्मक मूल्य है किन्तु इसके सफल होने की सम्भावना कम है क्योंकि-

• यह संदेश जाएगा कि बच्चों के अपहरण से राज्य को झुकाया जा सकता है। इससे ये 15 बच्चे तो बच जायेंगे किन्तु बाकी सब पर खतरा बढ़ जाएगा।
• बच्चे बहुत कम उम्र के होंगे और यदि उनके माता-पिता को मारकर उन्हें छोड़ दिया जायेगा तो भी शायद उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देना कठिन होगा।

• तीसरा विकल्प हो सकता है कि हम नक्सलवादियों से कोई समझौता न करें और यह कठोर संदेश दें कि किसी भी कीमत पर आंतकी कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें तात्कालिक तौर पर नुकसान होगा क्योंकि इसमें कुछ लोगों की जान जा सकती है किन्तु दूरगामी तौर पर फायदा होगा और सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा।

मैं इनमें से तीसरे विकल्प को चुनूंगा किन्तु इसके साथ निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दूंगा-

• वार्ता से मना करने की बजाय बेहतर होगा कि वार्ता के बहाने कुछ समय लिया जा सके।
• वार्ता में यह संदेश भी जाना चाहिए यदि नक्सली किसी निर्दोष को मारते हैं तो सरकार भी उनके विरुद्ध (विशेषतः उन 10 के विरूद्ध) कठोर कार्रवाई करेगी।
• मीडिया को यह समझाया जाना चाहिए कि वह इस मुद्दे को भावनात्मक रूप देने से बचे और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे की तरह उठाए ताकि जनमत कठोर कार्रवाई के पक्ष में लगे।
• अंतरराष्ट्रीय दबाव नक्सलवादियों पर पड़े ऐसा प्रयास भी किया जा सकता है।
• अगर वार्ता विफल रहती है तो सरकार कुछ कठोर कदमों के माध्यम से (जैसे उनकी धरपकड़ करके) यह संदेश दे सकती है नक्सलियों की यह कार्रवाई अन्ततः उनके लिए हानिकारक ही सिद्ध होगी।

• सैन्य कार्रवाई या कंमाडो कार्रवाई करेंगे (अंतिम फैसले के रूप में)।

Answer : उत्तरः उपरोक्त परिस्थिति में मेरे मन में मुख्यतः तीन चिन्ताएं होगी जो इस प्रकार हैं-

• पीड़ित लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए।
• पीड़ित लड़कियों का समुचित पुनर्वास होना चाहिए।
• ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटे।

पीड़ित पक्ष को न्याय दिलवाने के लिए सर्वप्रथम मैं इस बात का अध्ययन करूंगा कि तेजाबी हमले से जुड़े कानून पर्याप्त रूप से कठोर हैं या नहीं। ऐसे मामलों की जांच और कानूनी मामलों की कार्रवाई समुचित गति से होती है या नहीं। इस सबंध में मेरे निम्नलिखित सुझाव हो सकते हैं-

• यदि कानून कठोर नहीं हैं तो भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन किया जाए तथा उम्रकैद जैसी सजा का प्रावधान किया जाए।
• ऐसे मामलों के लिए फॅास्ट ट्रैक अदालतें हों जो 6 महीने के भीतर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की उत्तरदायी हों।
• ऐसे मामलों की जांच के लिए प्रत्येक जिले की पुलिस में विशेष टीम का गठन हो जिसमें महिला पुलिस की भागीदारी हो।

दूसरी चिंता यह है कि पीड़ितों का समुचित पुनर्वास होना चाहिए। इसमें आर्थिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक सभी पक्ष शामिल होंगे। इस पक्ष में मेरे निम्नलिखित सुझाव हो सकते हैं-

• ऐसे हमले की पीड़ित महिलाओं की आर्थिक स्थिति यदि कमजोर है तो सरकार उनके लिए आर्थिक राहत (जैसे-गुजारा, भत्ता आदि की व्यवस्था करे) विशेष रूप से उनके इलाज की बेहतर तथा नि:शुल्क व्यवस्था की जाए।
• संभव हो तो उनके आर्थिक पुनर्वास का बोझ अपराधी पर डाला जाए।
• सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास के लिए जरूरी होगा कि कुछ प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक ऐसी लड़कियों से नियमित अंतराल में चर्चा करें और उन्हें अवसाद आदि से बचाएं। कोशिश की जानी चाहिए कि उन्हें सामाजिक सम्मान हासिल हो। इसके लिए स्वयं सेवी संस्थाओं, अखबारों तथा अन्य सामाजिक मंचों की सहायता ली जा सकती है।

रिपोर्ट का अंतिम हिस्सा इस विषय पर केन्द्रित होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है इसके लिए कुछ तात्कालिक उपाय करने होंगे और कुछ दीर्घकालिक उपाय; जैसे-

• तेजाब की बिक्री पर कठोर नियन्त्रण।
• विक्रेताओं के लिए अनिवार्य हो कि वे क्रेता के पहचान पत्र की फोटो कॉपी लेकर ही तेजाब दें।
• हर बोतल का एक विशेष कोड होना चाहिए ताकि अपराध की गई बोतल से क्रेता तथा विक्रेता का पता लगाया जा सके।
• अवैध रूप से तेजाब बेचे जाने पर कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए।
• हर जिले में पुलिस की एक ऐसी टीम हो जो ऐसे अपराधों को होने से पहले रोकने की कोशिश करे। प्रायः ऐसे अपराध धमकी देने के बाद किये जाते हैं। अगर कोई लड़की ऐसी धमकी मिलने की शिकायत करती है तो समुचित सक्रियता बरतकर अपराध को पहले ही रोका जा सकता है।
• दीर्घकालिक उपाय है कि समाज के दृष्टिकोण को बदला जाए। स्कूलों, कॉलेजों और धार्मिक संस्थाओं द्वारा बच्चों को यह सिखाया जाए कि किसी भी स्तर की असहमति में स्थायी नुकसान पहुंचाना नैतिक नहीं हो सकता। कुछ ऐसी प्रेरणादायक फिल्में दिखाई जानी चाहिए जिनमें किसी पीड़ित व्यक्ति की परेशानियां महसूस कराईं गई हों और बच्चों को यह कल्पना करने का मौका मिले कि ऐसा उनके या उनके परिवार की किसी महिला के साथ हो सकता था। सामाजिक संस्थाओं को तैयार किया जाना चाहिए कि वे ऐसे अपराध में लिप्त व्यक्तियों का बहिष्कार करें न कि पीड़िता का।

Answer : उत्तरः इस मामले में मेरी प्रमुख चिंताएं निम्नलिखित होंगी-

• उस लड़की का अवसाद खत्म हो तथा समुचित पुनर्वास हो।
• अपराधी को समुचित दण्ड मिले सम्भव हो तो उसे अपने किये का पछतावा हो।
• कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बने कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। अगर हों तो पीड़ितों के पुनर्वास की प्रणाली पहले से सक्रिय हो।

अवसाद दूर करना तथा पुनर्वास करना

• कोशिश करूंगा कि वह पुनः अपनी नौकरी शुरू करे। आर्थिक पुनर्वास तो होगा ही साथ ही व्यस्त रहने से अवसाद की सम्भावना कम होगी।
• उसे समाज के वंचित तथा शोषित व्यक्तियों के कल्याण से जुडे़ व्यक्ति से जोड़ना।
• उसके आस-पास के समाज के लोगों को यह समझाना कि वे उसे ‘बेचारी’ की तरह नहीं सामान्य व्यक्ति की तरह देखें और बर्ताव करें।
• ऐसे डॉक्टरों से मिलना जो सर्वश्रेष्ठ इलाज कर सकते हैं। यदि खर्च अधिक है तो सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं से मदद दिलाने की कोशिश करना।

विवाह करने से संबंधित निर्णय

• इस प्रश्न से यह भाव निकलता है कि क्या मैं उसकी समस्याओं के समाधान के लिए उससे विवाह करना उचित समझूंगा या अनुचित। विवाह एक व्यक्तिगत निर्णय है जिसका मूल आधार आपसी विश्वास होता है। अगर किसी के प्रति दया, करूणा या सहानुभूति का भाव हो तो उसकी सहायता तो की जानी चाहिए किन्तु विवाह नहीं क्योंकि प्रेम के अभाव में विवाह सफल नहीं होगा और दोनों व्यक्ति एक नयी समस्या के शिकार हो जायेंगे। साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि जिला अधिकारी होने के नाते मेरा उसके प्रति सार्वजनिक दायित्व बनता है न कि व्यक्तिगत दायित्व।
• इसके अलावा यह निर्णय इसलिए भी अनुचित होगा क्योंकि ऐसे मामले बार-बार सामने आते हैं एक महिला की समस्या विवाह से सुलझ भी जाएगी तो इस समस्या का कोई व्यवहारिक समाधान नहीं होगा।
• किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि विवाह करना पूर्णतः गलत ही है। हो सकता है कि बार-बार बातचीत होने के क्रम में मुझे उसके प्रति प्रेम और विश्वास जैसे भाव महसूस हों और ऐसा लगे कि जीवन साथी के तौर पर वह सटीक विकल्प हो सकती है। ऐसी स्थिति में विवाह का निवेदन करूंगा लेकिन यह स्पष्ट करके कि इसका कारण सहानुभूति नहीं है ताकि उसकी गरिमा सुरक्षित रहे। यदि वह भी इस प्रस्ताव के प्रति स्वीकृति प्रदान करती है तो विवाह करना उचित है।

Answer : उत्तरः इस परिस्थिति में मैं सबसे पहले श्री X की पत्नी को समझाने का प्रयास करूंगा कि कानूनी विकल्प तो उसके पास है ही, किन्तु बेहतर होगा कि उससे पहले ऐसे विकल्पों को इस्तेमाल किया जाए जिनसे उनके बीच एक स्वस्थ पारिवारिक संबंध बन सकता हो। मैं उन्हें आश्वस्त करूंगा कि उनकी मुझसे सलाह करने की जानकारी श्री X को नहीं मिलेगी ताकि वे समाधान की प्रक्रिया में लगातार मेरा सहयोग निर्भय होकर ले सकें।

इस समस्या के समाधान के लिए मैं निम्नलिखित विकल्पों को आजमाऊंगा-

• सबसे पहले उसकी पत्नी को किसी विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए ताकि वह बता सके कि उसके पति के गलत व्यवहार के क्या-क्या सम्भावित कारण हो सकते हैं।
• अगर प्रतीत होता है कि काम के अधिक बोझ या कार्यालय की अधिक जिम्मेदारियों के कारण उसका व्यवहार ऐसा है तो मैं कोशिश करूंगा कि उन पर कार्य का बोझ कुछ कम हो। यह भी कोशिश करूंगा कि उन्हें साप्ताहिक अवकाश जरूर मिले, किसी तात्कालिक महत्व के कार्य के लिए कार्यालय न आना पड़े।
• अगर मनोवैज्ञानिक की राय है कि श्री X के आक्रामक व्यवहार का कारण घरेलू संबंधों में तनाव या उचित मूल्यों का अभाव है तो समाधान की प्रक्रिया उसी स्तर पर चलेगी।
• अगर इन उपायों से अपेक्षित परिवर्तन नहीं आता है तो सामाजिक दबाव का सहारा लेना उचित होगा। मैं उनकी पत्नी को सलाह दूंगा कि वह अपने पति के माता-पिता, भाई-बहनों या ऐसे निकटतम मित्रों को इस प्रक्रिया में शामिल करें जिनकी बातों को श्री X महत्व देते हैं और जो पत्नी और बच्चों की पीड़ा समझने में सक्षम हैं।
• इस बिन्दु तक मैं कोशिश करूंगा कि श्री X को यह जानकारी न हो कि मैं इस समस्या और प्रक्रिया से परिचित हूं किन्तु अगर सामाजिक दबाव भी काम नहीं आया तो मैं उनकी पत्नी को सलाह दूंगा कि वह एक लिखित शिकायत मुझे दे दें जिसमें उनके व्यवहार की चर्चा हो तथा कानूनी कार्रवाई की मांग हो। ऐसा पत्र आने पर मैं श्री X से बात करूंगा कि ऐसी शिकायत के गंभीर परिणामों के प्रति मित्रतापूर्ण तरीके से सचेत करूंगा। उन्हे सलाह दूंगा की अपनी गलती को सुधारे तथा लिखित आश्वासन दें कि अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। उस आश्वासन के आधार पर उनकी पत्नी कानूनी कार्रवाई का रास्ता स्थगित कर देगी।
• अगर इसके बावजूद उनका व्यवहार गलत है तो यही विकल्प बचता है कि श्री X के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई हो। इस प्रक्रिया में उनकी पत्नी और बच्चों को जिस कानूनी सलाह की जरूरत होगी वह मैं मानवीय आधारों पर जरूर दूंगा। यहां तक कि अगर वे अलग होने का निर्णय करते हैं तो पत्नी और बच्चों के समुचित पुनर्वास में भी सहायता करूंगा।
• इस पूरी प्रक्रिया में मेरे सामने एक चुनौती यह भी होगी की कार्यालय के कार्य की गुणवत्ता पर बुरा असर न पड़े इसलिए इस समाधान के शुरुआती चरणों में (जहां श्री X नहीं जानते कि मैं भी इस प्रक्रिया में शामिल हूं) मैं कार्यालय के अन्य व्यक्तियों को अलग-अलग कार्यों का अभ्यास कराऊंगा ताकि श्री X के न होने से कार्यालय की क्षमताओं पर बुरा असर न पड़े।

(वैसे भी मानव संसाधन प्रबन्धन में यह माना जाता है कि संगठन को लगातार इस बात के लिए सचेत रहना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अप्रतिस्थापनीय न होने पाये)

Answer : उत्तरः सबसे पहले यह समझने का प्रयास करूंगा कि मेरे भाई का ऐसा व्यवहार क्यों है-

• मनोवैज्ञानिक से चर्चा;
• कार्य का बोझ, घरेलू परिस्थितियों का बोझ इत्यादि;
• अगर कोई कारण स्पष्ट हो जाये तो उसका समाधान करूंगा।
• अपने माता-पिता से एकान्त में लम्बी चर्चा करूंगा। उन्हें समझाऊंगा कि भाई का व्यवहार अनुचित है। उन्हें ऐसे उदाहरण दूंगा, जो व्यवहार भाई की पत्नी के साथ हो रहा है अगर वैसा ही व्यवहार आपकी बेटी या हमारी बहन के साथ होता तो भी क्या आप चुप रहते। साथ में यह भी समझाऊंगा कि उसका व्यवहार सिर्फ अनैतिक नहीं है बल्कि गैर-कानूनी भी है और यदि पुलिस केस बना तो सामाजिक प्रतिष्ठा तो खत्म होगी ही भाई को और उसका समर्थन करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है।
• पूरा प्रयास करूंगा की माता-पिता का मौन समर्थन खत्म हो जाए और वे उसके व्यवहार का विरोध करें ताकि भाई पर पारिवारिक व सामाजिक दबाव बने।
• इसके बाद मैं स्वयं अपने भाई से बातचीत करूंगा और मैत्रीपूर्ण ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा कि उसके स्वयं के लिए और परिवार के लिए अच्छा है कि अपना व्यवहार सुधारे। संकेतों में यह चेतावनी भी दूंगा, अगर यह मामला पुलिस या अदालत में गया तो परिवार के सदस्य उसका साथ नहीं दे पायेंगे।
• अगर इन विकल्पों से बात नहीं बनती है तो उसकी पत्नी से बातचीत करूंगा और समझाऊंगा की वह अपने हक के लिए पति से बात करे। उसे विश्वास दिलाऊंगा कि परिवार के लोग (माता-पिता) सहित उसका साथ देंगे न कि उसके प्रति दुर्व्यवहार का।
• अगर ये सारे उपाय विफल हो जाते हैं तो मैं उसकी पत्नी और बच्चों को कानूनी विकल्प अपनाने की सलाह दूंगा और इस प्रक्रिया में मानवीय आधारों पर सहयोग करूंगा।
• ऐसी नौबत आने से पहले मेरे रिश्तेदार और भाई की पत्नी के रिश्तेदार भी इस प्रक्रिया में शामिल हों ताकि सामाजिक दबाव से ही काम चल जाये।

Answer : उत्तरः कर्मचारी को विश्वास दिलाऊंगा कि किसी भी स्थिति में उसके किसी अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। साथ ही उसे यह भी समझाऊंगा कि शेष कर्मचारियों का व्यवहार धीरे-धीरे सहज होगा। इसलिए कुछ दिनों तक अपने आत्म-विश्वास और धैर्य को बनाए रखें।

• मुख्य चुनौती शेष कर्मचारियों की मानसिकता से जुड़ी है। मैं सीधे-सीधे खारिज करने की बजाय उनके भय और मजबूरी को समझूंगा तथा समाधान का शांतिपूर्ण रास्ता तलाशूंगा। इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाऊंगा-

• HIV मुद्दे से जुड़ी किसी NGO या किसी ऐसे डॉक्टर से सेमिनार आयोजित कराऊंगा ताकि उन्हें यह विश्वास हो जाए कि HIV छूने से नहीं फैलता। इस संबध में कोई ऐसी फिल्म भी दिखाई जा सकती है जो उनके भीतर HIV पीड़ित के प्रति संवेदनशीलता पैदा करे।
• उनका विश्वास जीतने के लिए अच्छा उपाय यह होगा कि मैं बोलने की बजाय अपने आचरण से प्रभावित करूं। जब तक वे सहज नहीं होते मैं उस कर्मचारी को अपने निकटतम स्थान पर बैठने के कहूंगा और कोशिश करूंगा कि बाकी कर्मचारियों की उपस्थिति में करता रहूं।
• ऐसा करने पर शेष कर्मचारियों में से कुछ की मानसिकता जरूर बदलेगी। मैं उन्हें भी प्रोत्साहित करूंगा कि वे भी अपने इस मित्र का ध्यान रखे।
• इसके बाद शायद एक-दो ही ऐसे कर्मचारी होंगे जो कुछ समझने को तैयार न हों और इन प्रयासों का विरोध करे। मैं उन्हें समझाऊंगा कि उनका व्यवहार कानूनी तौर पर भी गलत है और अगर वह कर्मचारी लिखित शिकायत कर देता है तो मुझे उनके खिलाफ प्रशासनिक व कानूनी कार्रवाई करनी होगी। अगर चेतावनी से काम न चले तो किसी मामले में ऐसी कार्रवाई करूंगा।

अंतिम चुनौती यह है कि कार्यालय का काम बाधित न हो, उसके लिए मैं निम्नलिखित कदम उठाऊंगा-

• सभी कर्मचारियों को निश्चित लक्ष्य दूंगा और खुद भी कार्यालय में देर तक बैठकर काम करूंगा।
• अगर कुछ कर्मचारी काम छोड़ देते हैं तो पहले उनसे निवेदन करूंगा और नहीं तो प्रशासनिक आदेश जारी करूंगा और यह भी समझाऊंगा कि वह व्यक्ति मेरे पास बैठा है इसलिए आपके पास काम छोड़ने की कोई ठोस वजह नहीं है। जरूरत होने पर विरोध करने वाले प्रमुख कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करूंगा।
• अगर स्थिति नहीं संभलती है तो मुख्य कार्यालय को यह समस्या समझाते हुए निवेदन करूंगा कि कुछ दिनों के लिए कुछ अतिरिक्त स्टाफ दिया जाए या कार्य संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय दिया जाए।

Answer : उत्तरः चूंकि किसी भी तरह की औपचारिक प्रतिक्रिया Code of Conduct के विरूद्ध होती है। अतः यहां पर IAS संघ द्वारा की गई प्रतिक्रिया निश्चित तौर पर कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है।

• जहां तक राज्य सरकार के कार्रवाई के उचित या अनुचित का सवाल है, तो यदि राज्य सरकार ने Mr. A का निलंबन, साम्प्रदायिक सौहार्द को बनाये रखने तथा एक निष्पक्ष जांच के लिए समय मिले, इसके लिए किया है तो निश्चय ही यह उचित कदम है।
• जहां Mr. के दोषी होने का सवाल है तो इसके लिए निष्पक्ष जांच का इन्तजार करना चाहिए।
• मीडिया के लिए Code of Conduct के स्थान पर Code of Ethics को बनाना चाहिए, क्योंकि सभी संस्थाओं के लिए Code of Conduct बनाना व्यवहारिक नहीं है।

Answer : उत्तरः प्रस्तावित परिस्थितिजन्य केस अध्ययन भावनात्मक बुद्धिमता जैसे विषय वस्तु से संबंधित है जिसमें यह अपेक्षा है कि कोई सिविल सेवक अपने अधीनस्थों के साथ अलग-अलग भावनाओं का प्रदर्शन करे ताकि परस्पर अंत:संबंध भी बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो और कर्मचारियों को कार्य कुशल तरीके से प्रशिक्षण हो।

• जैसा कि सुकरात ने KNOW the Self की संकल्पना में प्रस्तुत किया है, किसी अधिकारी को नेतृत्व संभालने के लिए अधीनस्थों की भावनाओं के प्रति सजग होना चाहिए।
• परिस्थिति A में यह स्पष्ट है कि कर्मचारियों में कार्य कुशलता, टीम वर्क, अनुशासन, अभिप्रेरणा का अभाव है। ऐसी परिस्थिति में उनके कार्यों के बारे में बारम्बार निर्देशनात्मक शैली से प्रयास किया जाना और इसके लिए संगठनात्मक कार्य संस्कृति को विकसित करना बेहतर होगा जबकि परिस्थिति B में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो थोड़ा बहुत टीम वर्क कार्यकुशलता, कार्य प्रेरणा रखते हैं। उनके साथ निर्देशानात्मक शैली का प्रयोग हितकर नहीं होगा। समझाने बुझाने या धारण की सहयोगात्मक भावनात्मक आवेग अधिक कारगर होगा।
• परिस्थिति में स्पष्टतः प्रतीत हो रहा है कि, कर्मचारियों में 50% से अधिक कार्य कुशलता, टीम वर्क, बेहतर अनुशासन व अभिप्रेरणा उपलब्ध है। इन्हें प्रशिक्षित करने के लिए भागीदारिता युक्त भावनात्मक व्यवहार अधिक कारगर होगा। मैं उच्च स्तरीय चुनौतीपूर्ण कार्यों को इन्हें हस्तांतरित करने का कार्य करूंगा जबकि परिस्थिति D में ऐसा करना उचित नहीं होगा क्योंकि यहां कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो 100% कार्य जानते हैं पूर्णतः अभिप्रेरित हैं। इनके साथ भागीदारी से ऊपर उठकर पूर्णतः संगठनात्मक दायित्व सौंपने का व्यवहार अच्छा होगा ताकि इनमें ऐसी भावना विकसित हो सके कि यह उनका संगठन है और उन्हें अपना बेहतर प्रदर्शन करना है।

Answer : उत्तरः ऐसे किसी समूह को दो आलोचनात्मक उपसमूहों में विभाजित किया जाना चाहिए।

• समूह के अंदर किसी विचार पर सभी सदस्यों के द्वारा आलोचनात्मक विचार-विमर्श के उपरांत ही निर्णयन होना चाहिए। इसमें थोड़ा समय अधिक लगता है परन्तु सही निर्णयन होता है।
• समूह के सदस्यों के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्वों को परिभाषित करते हुए समूह से बाहर के किसी व्यक्ति को देखरेख/मूल्यांकन का दायित्व सौंपा जाना चाहिए।
• समूह के निष्पादन का सतत् मूल्यांकन होना चाहिए।
• समूह के सदस्यों के द्वारा सतत् प्रतिवेदन को सुनिश्चित कराया जाना चाहिए।
• समूह में साहचर्य, सामान्य लक्ष्य के बारे में सजगता होनी चाहिए।

Answer : उत्तरः अक्सर देखा जाता है कि सड़क दुर्घटना के मामलों में लोग गवाह होने के लिए आगे आने में संकोच करते हैं। यह देखा गया है कि लोग दुर्घटना के बाद इससे प्रभावित की मदद के बजाय सड़क किनारे मूक दर्शक के रूप में खड़े रहते हैं। लोगों के ऐसे व्यवहार के लिए निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है-

1. लोगों को जाँच के दौरान पुलिस की पूछताछ और बार बार कोर्ट या पुलिस स्टेशन में गवाही के लिए जाने आदि से डर लगता है।
2. लोग भीड़ की मानसिकता से प्रभावित होकर निष्क्रिय रहना चुनते हैं, जैसा कि उनके चारों ओर खड़ी भीड़ करती है।
3. पीडि़तों के दर्द के बारे में आम लोगों में संवेदना की कमी।
4. यदि कुछ लोग गवाह के रूप में आगे आते भी हैं तो अधिकारियों द्वारा उचित प्रोत्साहन की कमी भी एक कारण है।
5. वर्तमान सामाजिक ढांचा और सामाजिक मूल्यों की कमी भी एक कारण है।

• मामलों में मदद के लिए आने वाले लोगों की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी सरकार की है। जब राज्य ऐसे लोगों के लिए पर्याप्त कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहता है तो यह लाजमी है कि लोग आगे आने में संकोच कर सकते हैं। सरकार तथा प्रशासन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सड़क दुर्घटना में प्रभावित पीड़ितों की मदद करने वाले लोगों को कानूनी और प्रक्रियात्मक दिक्कतों से ज्यादा से ज्यादा मुत्तफ़ रखा जाये।
• इसके लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करना और अनुकूल वातावरण बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कानूनी परेशानियों से होने वाले डर को कम करेगा। सड़क दुर्घटना के मामले में अच्छे समरिटन (पीड़ितों की मदद करने वाले) के हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं-

1. दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वालो को लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता और जाति के आधार पर किसी भी भेदभाव का सामना न करना पड़े यह सुनिश्चित किया जाए।
2. कोई भी व्यक्ति केवल प्रत्यक्षदर्शी को छोड़कर जो पुलिस को दुर्घटना के बारे में सूचित करता है को पुलिस द्वारा अपने व्यत्तिफ़गत विवरण जैसे पूर्ण नाम, पता या फोन नंबर आदि बताने के लिए जोर नहीं दिया जाना चाहिए।
3. पुलिस दुर्घटना से संबंधित जानकरी लेने हेतु किसी भी अच्छे नागरिक (मददगार व्यक्ति) को मजबूर न करे।
4. पुलिस को जरूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद पीड़ितों की सहायता करने वाले व्यक्तियों को तुरंत छोड़ देना चाहिए।
5. दुर्घटना से संबंधित पूछताछ गवाहों या सहायता करने वाले व्यक्ति की समय और स्थान की सुविधा के अनुसार की जाये।
6. सरकार को दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वालों को पुरस्कृत करने का प्रावधान करना चाहिए जिससे लोग ऐसे कार्यों में आगे आएं।
7. अक्सर देखा जाता है कि लोग जल्दबाजी में पीड़ितों को सड़क पर ही छोड़कर अपने काम की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अतः सरकार को लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाने चाहिए।

Answer : उत्तरः उपर्युक्त समस्या का हल निकालने में मेरे द्वारा बनायी गई नीति का दृष्टिकोण तथा तत्व निम्निलखित होंगे-

1. दृष्टिकोणः मेरे दृष्टिकोण में इन आदिवासियों की तरफ लाभ का हस्तांतरण की नीति परिचालित होनी चाहिए। हमें इसमें संवैधानिक प्रावधानों का ध्यान रखते हुए अनुच्छेद 46 के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के शोषण को कम तथा आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। प्रस्तावना के सामाजिक न्याय के साथ-साथ समता के सिद्धांत पर बल देगी तथा वहीं इनके वन अधिकारों को सुदृढ़ करने वाले प्रावधानों को महत्व देगी।
2. नीति के मुख्य तत्व

1. वन अधिकारों की सुदृढ़ता वनवासी होने के नाते तथा अभी अपनी परंपराओं से बंधे होने के नाते इनका सारा विकास वनोपजों या वहां के संसाधनों के माध्यम से ही होता है। इसलिए किसी भी परियोजना के लागू होने से पहले इन्हें इसके लागू होने की निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता पर बल देना चाहिए।
2. इनके लिए नए रोजगारों की पहचानः ट्राइफेड को इनके बने उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विक्रय हेतु नई योजनाएं, अंतरराष्ट्रीय हाट, कार्यक्रम, मेले इत्यादि।
3. कौशल प्रशिक्षणः किसी नए कार्य को कौशल से अच्छा इनके परंपरागत कलाओं, उत्पादों के निर्माण, हस्तशैलियों के लिए कौशल केंद्रों की स्थापना।
4. सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चितः इसको सुनिश्चित कर प्रतिवर्ष की राशि से इनके आवासों, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा रोजगार की योजनाओं को गति।
5. इनके लघु उद्योगों को और प्रशिक्षण देकर वर्तमान की तकनीकों से जोड़कर इन्हें ज्यादा से ज्यादा रोजगार।
6. इनके पुनर्वास हेतु मात्र खानापूर्ति न हो बल्कि वास्तविक हो। इसके लिए एक स्वतंत्र एजेंसी से उसकी निगरानी।
7. मुआवजे का प्रावधान हेतु इनके बैंकों में खाते तथा प्रत्यक्ष खातों के धनराशि को भेजना तथा वह भी एक निश्चित सीमा निर्धारण कर।

इस प्रकार इन लोगों के संवैधानिक अधिकारों को पूरा किया जा सकेगा। साथ ही, राज्य अपने कर्तव्यों का भी पालन कर सकेगा।

Answer : उत्तर (a): इस समस्या में धर्मसंकट का रूप नैतिकता से जुड़ा है। वहीं एक तरफ नैतिकता है तो दूसरी तरफ कर्तव्य दोनों के बीच की भूमिका कुछ इस प्रकार होगी:

• इसका समाधान यह होगा कि उस महिला में विशेष कागजातों जिसकी सहायता पाने हेतु फिलहाल जरूरत है, उनको संबंधित कार्यालय में बनने के लिए भेज दिया जाए साथ ही उस महिला को सहायता मुहैया करा दी जाएगी। क्योंकि नियम कानून वहीं तक उचित है जब वह मानवीय विकास को नकारात्मक तरीके से प्रभावित न करे और हमें एक तरफ वैसे भी एक सुनिश्चित प्रक्रिया के माध्यम से उनके दस्तावेजों को बनवाने के कार्य का जिम्मा एक सहायक को देकर दोनों कार्यों को सामान्तर करेंगे क्योंकि इससे वंचित आवश्यकता की पूर्ति होगी तथा प्रणाली प्रक्रिया भी कायम रहेगी।

उत्तर (b): इसके पीछे अनेक कारण हैं-

1. सामाजिक न्याय, कृषि की सेवा तथा समता का अधिकार हमारा संविधान उन लोगों को प्रदान करता है।
2. अगर नियम कानून किसी व्यक्ति के विकास में बाधा बनते हैं तो ऐसे में उनका होना अप्रासंगिक होगा।
3. वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है जहां मानवीय हित प्रशासन व सरकार की प्राथमिकता में होती है।
4. यही मेरी ओर से वास्तविक जनसेवा होगी कि मैं वास्तविकता में उसको ही सेवाएं मुहैया करा रहा हूं जिसको सबसे ज्यादा आवश्यकता है।
5. इस पूरी प्रक्रिया में उन बूढ़ी व निराश्रय महिला का दोष जब नहीं है तो उन्हें इसका भुगतान भी नहीं करना चाहिए।
6. ऐसा करने से जनता व प्रशासन के बीच एक सौहार्द्र की भावना का विकास भी होगा तथा एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली भी बनी रह सकेगी।

Answer : उत्तरः एक लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य में अपने नागरिकों को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। किसी भी समाज एवं देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाली ऐसी घटनाओं को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी घटनाएं असंवैधानिक, अपराधिक तथा अमानवीय हैं और इनसे निपटने हेतु सख्त से सख्त कदम उठाये जाने चाहिए।

1. ऐसी घटनाओं के लिए उत्तरदायी कारक

1. पितृसत्तात्मक सोचः भारत जैसे पितृसत्तात्मक एवं बन्द समाज में महिलाओं को हमेशा पुरुषों से कमतर सुविधाएं एवं सम्मान तथा अधिकार दिये जाते हैं। अतः जब भी कोई महिला सामाजिक बन्धनों से मुक्त होकर इस पितृसत्तात्मकता को चुनौती देती है तो उनको ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है।
2. अशिक्षा एवं प्रगतिशील विचारों का अभावः महिलाओं एवं पुरुषों में शिक्षा एवं प्रगतिशील चिंतन का अभाव ऐसी घटनाओं को बढ़ाने में सहायक का कार्य करते हैं। इसी अशिक्षा एवं प्रगतिशील चिन्तन की कमी का लाभ उठाकर कुछ लोग ऐसे अपराधों को आसानी से भड़का देते हैं।
3. प्रशासनिक अक्षमताः चूंकि ऐसे अपराधों से जुड़े लोग आसानी से प्रशासनिक अक्षमता का फायदा उठाकर बच जाते हैं। परिणामस्वरूप लोगों में शासन एवं कानून के प्रति भय का अभाव देखने को मिलता है और ऐसी घटनाएं निरंतर जारी रहती हैं।

1. महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं से निपटने हेतु सुझाव

1. ऐसी घटनाओं की पीड़िताओं को तीव्र न्याय दिलाने हेतु विशेष न्यायालयों का गठन।
2. एक विशेष पुलिस बल का गठन जो महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों की जांच तीव्रता से कर सके।
3. विद्यमान कानूनों में बदलाव कर कमियों को दूर करना तथा जघन्य अपराधों हेतु कठोर दण्ड एवं जुर्माने का प्रावधान करना।
4. विभिन्न ऑडियो विजुअल माध्यमों द्वारा महिलाओं को जागरूक करने का अभियान चलाना।
5. ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जहां ऐसे अपराध आंशिक हो रहे हैं तथा वहां के लोगों की महिलाओं की प्रति विचारधारा एवं सोच को बदलने का प्रयास करना।
6. ऐसे अपराधों की जानकारी रखने तथा सरलतापूर्वक शिकायत हेतु ‘वेब पोर्टल’ बनाना, जहां महिलाएं अपनी शिकायतें आसानी से बेझिझक दर्ज करा सकें।

Answer : उत्तरः भारत का संविधान सभी नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है ताकि नागरिक स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को अंजाम दे सके। ऐसे ही अधिकारों में प्रमुख है, अनुच्छेद-21 के तहत सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद-16 के अन्तर्गत बिना भेदभाव के कार्य करने के अधिकार तथा अनुच्छेद-19 के अन्तर्गत स्वतंत्रता के अधिकार। पंचायत द्वारा उन बालिकाओं को खाद्य प्रसंस्करण इकाई में कार्य करने से रोकने हेतु धमकी देना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। अतः इस समस्या के समाधान हेतु कठोर कदम उठाने की जरूरत है।

1. इस घटना से संबंधित नैतिक मुद्दे-

1. महिलाओं के सम्मान का मुद्दा।
2. समाज के उपेक्षित वर्ग के अधिकारों की रक्षा का मुद्दा।
3. संवैधानिक मूल्यों की रक्षा तथा महिलाओं को कार्य करने हेतु वातावरण के निर्माण का मुद्दा।
4. महिलाओं के प्रति सामाजिक धारणा का मुद्दा।

1. मेरे द्वारा उठाये गये कदम-

• एक उपजिलाधिकारी के रूप में सबसे पहले पूरे मामले की जांच एवं छानबीन करूंगा। साथ ही, मैं उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को उस पंचायत द्वारा दिये गये आदेश के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा हेतु आदेश दूंगा। जांच में यदि पंचायत के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही पाये जाते हैं तो पंचायत से जुड़े पदाधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ करूंगा।
• उन बालिकाओं को सम्मानित करूंगा तथा क्षेत्र की महिलाओं एवं बालिकाओं को उनसे प्रेरणा लेने की बात कहूंगा। इसके अलावा एक समिति का गठन कर यह जानने का प्रयास करूंगा कि मेरे क्षेत्राधिकार में ऐसी और भी घटनाएं तो नहीं हो रही हैं।
• साथ ही, मैं ग्रामीणों से मिलकर उनको महिलाओं के अधिकारों एवं उनको मिले कानूनों के प्रति जागरूक करूंगा। उन्हें कई उदाहरणों के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे अनेक समुदायों ने अपनी आधी आबादी को सशक्त बनाकर सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति की मिसाल खड़ी की है।
• इसके अलावा मैं ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न रोजगार योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों एवं स्वयं सहायता समूह के द्वारा उनको प्रशिक्षित कर उनको सशक्त करने का प्रयास करूंगा ताकि वे धन अर्जन कर अपने परिवार द्वारा लिए गए कर्ज को अदा कर सूदखोरों के चंगुल से निकाल सकती हैं। साथ ही, मैं महिलाओं का वित्तीय समावेशन करने का भी प्रयत्न करूंगा।

Answer : उत्तर (a): यह कर्तव्यच्युति का केस है। इस स्थिति में दो चीज किया जा सकता है- पहला, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाय तथा दूसरा, उचित कार्रवाई की जाय। पहले आप एक कार्यशाला का आयोजन कर सकते हैं जिसमें आप अपने सहकर्मियों को अपने कर्त्तव्य निर्वाहन के लिए आह्वान कर सकते हैं। आप उन्हें उनके दायित्व को याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि उनका कार्य कानून व्यवस्था को बरकरार रखना एवं कानून का राज स्थापित करना है। अगर फिर भी कोई इसे नजरअंदाज कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं जिससे दूसरों के लिए मिशाल कायम हो सके।

Answer : उत्तर (b): हाँ, ये कानून व्यवस्था एवं पुलिस अधिकारियों के ढीले रवैये का विषय है। दंड एवं मार्गदर्शन से ही इसे दूर किया जा सकता है।

Answer : उत्तरः (a) इस स्थिति में कुछ नैतिक मूल्य शामिल है। इस केस को चिकित्सकीय नैतिकता के हनन के आधार पर हल किया जा सकता है।

• चिकित्सकीय नैतिकताः चिकित्सकीय नैतिकता के नैतिक सिद्धांत वह है जो औषधियों के मूल्यों एवं उपयोगों को निर्धारित करता है। इसमें समाज के हितों की रक्षा एवं उसके सिद्धांतों का पालन करना महत्वपूर्ण है। चिकित्सकीय नैतिकता के चार प्रमुख स्तंभ निम्न हैं:
• स्वतंत्रता का आदरः मरीज को आपके इलाज को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार होना चाहिए।
• चिकित्सक को मरीजों के हितों को ध्यान में रखकर इलाज करना चाहिए।
• मरीजों को किसी तरह की असुविधा नहीं होना चाहिए।
• न्यासंगत रूप से चिकित्सकीय संसाधनों को बंटवारा होना चाहिए।
• चिकित्सकीय नजरअंदाजीः अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान इलाज संबंधी लापरवाही से दूर रहना चाहिए, जिससे मरीजों के हितों को क्षति न पहुँचे।
• चिकित्सक को मरीजों के इलाजों के दौरान निजी हितों के टकराव से दूर रहना चाहिए एवं निःस्वार्थ कर्त्तव्य निर्वहन करना चाहिए।
• सहानुभूति का भावः मरीजों के इलाजों के दौरान किसी क्षति के स्थिति में परिजनों के साथ सहानुभूति एवं समर्पण का भाव होना चाहिए। इलाज के दौरान मरीजों के परेशानी को नजर अंदाज करने से उसके ‘‘जीने का अधिकार’’ का हनन हो सकता है। अतः इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।

Answer : उत्तर (b):

• सही सूचनाओं का प्रकटीकरणः सही सूचनाओं को प्रकट करनें से संबंधित लोगों के सामने सच्चाई आ जाएगी जैसे परिवार के सदस्य, अन्य मरीज़ एवं आम जनता इत्यादि। इससे लोगों के अंदर जागरूकता आयेगी एवं इन गलत कार्यों की अलोचना होगी जिससे की भविष्य में स्थिति में सुधार होने की गुंजाईश रहेगी। एक डॉक्टर होने के कारण ये आपके लिए संकट पैदा कर सकता है जिससे नौकरी से बर्खास्तगी, निलंबन इत्यादि एवं सामाजिक तथा आर्थिक संपतियों की भी क्षति होगी।

• सही जानकारी को छुपानाः आप सही जानकारी को छुपा सकते हैं, परंतु इससे मरीज के परिवार वालों को उचित मुआवजा नहीं मिल पायेगा। इससे दोषियों पर उचित कार्रवाई नहीं हो पायेगी एवं वे आजाद रूप से घुमेंगे। इससे सच्चाई कभी भी बाहर नहीं आ पायेगी। ये कार्य नैतिक रूप से उचित नहीं होगा।
• आप अपने अंतरआत्मा की आवाज को सुनते हुए आप इस भावनात्मक संकट से उबरने की कोशिश करेंगे।

Answer : उत्तर (a): इस केस में शामिल नैतिक मूल्य निम्नलिखित हैं:

1. आपके निजी विचारों का टकरावः आपके वरीय अधिकारियों के पास शायद उस महिला को ऑफिस में देर तक रूकने के कोई कारण हो, परन्तु आपकी निजी सोच उसे उसके कार्य करने से रोक लगाने के लिए इजाजत नहीं देंगे। देर रात तक कार्य करना उस महिला का निजी कार्य हो सकता है, परन्तु उसके ऊपर हुए अन्याय के लिए न्याय मांगना उचित है। अतः इन दोनों स्थितियों में आपके व्यक्तिगत सोचों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी।
2. दूसरी बात ये है कि ये नारी अस्मिता एवं न्याय का सवाल है। किसी को देर से न्याय देना मतलब उसे न्याय से वंचित करना है।
3. इसमें शामिल तीसरा नैतिक मुद्दा ये है कि अगर दोषियों को पकड़ा नहीं गया एवं उचित दंड नहीं दिया गया तो भविष्य में ऐसी घटनाएँ बढ़ सकती हैं जोकि सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। अतः इस केस में जाँच एवं न्याय अत्यंत आवश्यक है।

Answer : उत्तर (b): इस केस में मौजूद एक ही विकल्प यह है कि आप पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ इस केस की जाँच करें एवं दोषियों की सजा सुनिश्चित करें। अगर इस कार्य में आपके वरीय अधिकारी किसी प्रकार का व्यवधान डाल रहे हैं तो अपने उच्च अधिकारी से बात करके स्थिति से अवगत करा सकते हैं।

Answer : उत्तर (a): अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए सम्मानित एवं अपमानित करने का निर्णय सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में एक सराहनीय कदम हो सकता है।

• सम्मान की भावना लोगों के अंदर अपने आस-पास के वातावरण को साफ रखने के लिए प्रेरित करेगा, लोगों को सम्मान हासिल करने से ये दूसरों को भी कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा परन्तु यदि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक तौर पर प्रताड़ित किया जाय तो शायद उसके अंदर हीनता की भावना को जाग्रत करे एवं वह सफाई अभियान में सहयोग न दे पाये। यहां लोगों को समाज में प्रताड़ित तो किया जा सकता है, परन्तु समाज से अलग नहीं किया जा सकता है।
• प्रताड़ना की भावना से लोगों के अंदर प्रतिरोध भी भावना भी जागृत हो सकती है जो इस अभियान की सफलता के लिए चुनौती बन सकता है। अतः सम्मानित होने की भावना से ही उनकी प्रवृति में परिवर्तन लाया जा सकता है एवं इस कार्यक्रम को उसके उचित मुकाम तक पहुँचाया जा सकता है।

Answer : उत्तर (b): प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मनपसंद कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान को कानूनी आवरण पहनाने के लिए सरकार एक नीति का निर्माण करने जा रही है जिसमें नगरपालिकाओं के पास ये अधिकार होगा कि गंदगी फैलाने वाले लोगों के प्रति उचित कार्रवाई एवं दंडित किया जा सके। कानून मंत्रालय के विधायी विभाग ने एक आदर्श नियम को बनाया है जिसे राज्य सरकार भी अपने क्षेत्रों के जरूरत के हिसाब से लागू कर सकती है।

• ये कानून विधि मंत्रालय के निर्णय के बाद लाया गया है कि केंद्र सरकार के कानून सभी राज्यों के लिए एक समान रूप से लागू नहीं हो सकते हैं क्योंकि सभी राज्यों के जरूरत एवं चुनौतियां भिन्न-भिन्न है। भारतीय संविधान ने स्वच्छता एवं संबंधी विषयों को राज्य सूची के अधीन रखा है।
• अतः यहां केन्द्रीय कानून प्रभावी नहीं होगा। परन्तु स्वच्छता राज्य के सीमाओं से बाहर का मुद्दा है। अतः सरकार ने आदर्श कानून का निर्माण किया है जिसे राज्य सरकारों अपने जरूरतों के हिसाब से लागू एवं इसमें सुधार कर सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विगत वर्ष 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत की शुरुआत खुद से फुटपाथों पर झाड़ू लगाकर की थी, एवं राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की थी।
• स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत महात्मा गाँधी की जन्मतिथि पर हुई थी ताकि लोगों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जा सके। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता पूर्ण रूप से जनभागीदारी एक सहयोग पर ही निर्भर है एवं इसके बिना इसकी कल्पना शायद सच नहीं हो पायेगी।

Answer : विश्लेषणः उपर्युक्त मामले के विश्लेषण से जो मुद्दा उभरकर आता है, वह है सार्वजनिक धन का दुरूपयोग और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तथ्यों को छिपाना। यहां अभिषेक की नैतिक दुविधा में कई प्रभावी बल कार्य करता है। यह स्पष्ट है कि वह नैतिक आचरण के बारे में अपनी मान्यताएं एकाउंटेंट के रूप में प्रशिक्षण से प्राप्त कर रहा है, इस प्रकार पेशागत नैतिकता उसके निर्णय को प्रभावी करने वाला एक महत्वपूर्ण पक्ष है। लोक हित की सेवा में लोक सेवकों की उचित भूमिका संबंधी उसकी उसकी पेशागत नैतिकता उसकी मान्यताओं से उद्भूत है। इसकी प्रत्याशा होती है कि लोक सेवक सार्वजनिक धन का उपयोग उचित और नैतिक जवाबदेही तरीके से करेंगे। उपर्युक्त मामले को देखने से स्पष्ट होता है कि अभिषेक मेहरोत्रा खुद को बहुविकल्पीय एवं प्रतिस्पर्धी मूल्यों या जवाबदेहियों में पाता है।

इसमें शामिल संभावित हित संघर्ष हैं:

1. अपने वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह मानने बनाम व्यक्तिगत मूल्य,
2. समुदाय के सर्वोत्तम हित को साधना बनाम सत्तारूढ़ सरकार के प्रति उत्तरदायी रहना,
3. खुद की पेशागत नैतिकता का अनुसरण करना बनाम अपने कॅरियर को बनाये रखने की आकांक्षा।

• उपर्युक्त को देखने से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि अभिषेक मेहरोत्रा काफी उलझाऊ कारकों के बीच फंस गये हैं। उपर्युक्त मामला इस बिंदु पर बल देता है कि लोक सेवक, राजनीतिक रिक्तता के अधीन काम नहीं करता, संदर्भ काफी राजनीतिक है। लोक अधिकारी, समुदाय द्वारा प्रदत मूल्यवान संसाधनों को भी विभिन्न तरीके से नियंत्रित करता है। उस संसाधन के उपयोग- दुरूपयोग, प्रशासकों के लिए पेशागत नैतिकता से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल पैदा करता है।
• यह भी कि समुदाय से संग्रहित वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण रखने वाले लोक प्रशासकों का यह नैतिक दायित्व होता है कि वह सुनिश्चित करे कि उस संसाधन का दक्षतापूर्ण और उचित तरीके से उपयोग हो। उपर्युक्त मामले के संदर्भ में यह माना जा सकता है कि अभिषेक मेहरोत्रा लोक प्रशासकों के वित्तीय संसाधन संबंधी नैतिक दायित्व से परिचित रहा होगा। पर अंतिम निर्णय उसने इस सिद्धांत पर लिया कि बहुसंख्यक लोगों को कम भुगतना पड़ेगा।
• कार्रवाई नहीं करने के विकल्प का चुनाव कर उसने भविष्य में खुद पर, अपने वरिष्ठ सहकर्मियों और सरकार पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखा। यदि वह अपने वरिष्ठ सहकर्मियों की सलाह की उपेक्षाकर संबंधित मंत्री के समक्ष उपर्युक्त मुद्दे को उठाता तो न केवल उसे अपनी मौजूदा पॉजिशन से हाथ धोना पड़ता, वरन् सिविल सेवा के रूप में उसका कॅरियर भी चौपट हो सकता था।
• एक निष्पक्ष लोक प्रशासक होने के बावजूद इसी भय ने उसे मंत्री के समक्ष कोष के दुरूपयोग का मुद्दा उठाने से रोका, हालांकि मंत्री से उस तथ्य को अवगत कराना एक ‘सही कार्रवाई’ होती। अभिषेक मेहरोत्रा जिस संगठनात्मक संस्कृति में कार्य कर रहा था उसमें अनैतिक आचरणों के खिलाफ आवाज उठाना एक मजबूत कदम हो सकता था। पर न केवल उस कार्यालय या संगठन की कार्य संस्कृति, नैतिक व्यवहार और आचरण के लिए अनुकूल नहीं थी, वरन् नैतिक लोक सेवा के संवर्द्धन, समर्थन और निर्माण के लिए अनिवार्य नेतृत्व (अभिनव के मामले में उसके दो वरिष्ठ सहकर्मी) का भी वहां अभाव था।

Answer : विश्लेषणः हमने वेंकटेश के संपूर्ण व्यक्तिगत में देखा कि वह ‘उच्चतर स्व’ (Higher Self) से निर्देशित हो रहा था। ‘सत्व’ गुण से कार्य करते हुये, जीवन में पुरस्कार की समग्र दृष्टिकोण प्रेरित था, और जिसने प्रोन्नति तक ही अपने विजन को सीमित नहीं रखा था। जाहिर है कि उसे दो वर्षों तक प्रोन्नति से हाथ धोना पड़ा, पर उसकी ईमानदार रिपोर्ट की, कब और कैसा पुरस्कार मिला, ज्ञात नहीं है। किसी भी मामले में त्वरित पुरस्कार आंतरिक स्तर पर शांति व संतोष की भावना है, जिससे हममें से कई वंचित हैं। हममें से कई इस पर सहमत होंगे कि जीवन केवल प्रोन्नति नहीं है, वरन जीवन सर्वांगीण समृद्धि है।

Answer : संकेतः भारतीय रेलवे के इस तर्क से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि रेलगाड़ी में हुई किसी डकैती के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यात्रियों को यात्रा के दौरान पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में विफलता, ट्रेन में सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व संभालने वाले व्यक्तियों की ओर से कुछ और नहीं वरन् लापरवाही है। और इस लापरवाही के लिए भारतीय रेलवे उत्तरदायी से बच नहीं सकता। ऐसे में क्षतिपूर्ति देने से रेलवे इंकार नहीं कर सकता और उसका स्टैंड बिल्कुल गलत है।

• सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीएन अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी ने वर्ष 2008 में डकैती के एक ऐसे ही मामले में भारतीय रेलवे को एक यात्री को क्षतिपूर्ति देने का जो आदेश दिया था वह सही ही था।
• न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि ट्रेन के एटेनडैंट से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सुनिश्चित करे कि जैसे ही ट्रेन खुल जाये वह दरबाजे को बंद कर दे। परंतु एटेनडैंट धन कमाने व पैंट्री कार में सोये मिलते हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे का तर्क बेतुका है। स्पट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रेलवे को उसके उत्तरदायित्व से परिचय कराया ताकि यात्री सुरक्षित महसूस कर सके।

Answer : विश्लेषणः कर्मचारी व उसके नियंत्रक अधिकारी के बीच यह मूल सिद्धांत है कि कर्मचारी को उसके नियंत्रण अधिकारी द्वारा बनाये गये आदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। यह साफ जाहिर है कि ये आदेश उसके उसके कर्तव्यों से जुड़े हुए हैं। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक आदेश कानून के विशिष्ट प्रावधानों द्वारा समर्थित होना चाहिए।

• यदि प्रत्येक आदेश को उसकी ओर से जारी करने के लिए किसी विशेष कानून को आवश्यक किया जाता है तो लोक सेवाओं में अनुशासन लागू करना लगभग असंभव हो जाएगा।
• कई मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को कर्तव्यों से संबंधित कोई निर्देश देने के तहत लोक सेवकों को कोई विशेष कार्य न करने का आदेश भी शामिल है और उम्मीद की जाती है कि कर्मचारी आदेश का पालन करेगा। ऐसा करने में विफलता ‘दुराचार’ समझा जाएगा।
• उपर्युक्त मामले में कांस्टेबल ने अपने नियंत्रण अधिकारी (पुलिस अधिक्षक) के आदेश की अवहेलना की। आगे सत्यापन में भी यह पाया गया कि कांस्टेबल द्वारा उद्धृत कारण गलत थे। इस प्रकार कांस्टेबल के मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि वह असफल रहा;
• पूर्ण ईमानदारी बनाए रखने में,
• कर्तव्य के प्रति निष्ठा बनाए रखने में,
• और उसने ऐसा व्यवहार किया जो कि एक सरकारी कर्मचारी के लिए ‘अशोभनीय’ था, इसलिए उसने केन्द्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 के नियम 3 (i) का उल्लंघन किया। एक उचित मामला पाये जाने के कारण उसके खिलाफ एक अनुशासनात्मक कार्रवाई ठीक ही शुरू किया गया था और अंततः कार्रवाई के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी ने कांस्टेबल को बड़ी सजा दी। शीर्ष अदालत द्वारा सक्षम प्राधिकारी की कार्रवाई को न्यायोचित ठहराना भी पूर्णतः सही था।
• चूंकि आचरण नियमावली भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसरण में प्रख्यापित किया गया है, इसलिए प्रत्येक सरकारी कर्मचारियों के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य है और ऐसा करने में विफलता कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की मांग करता है।

Answer : उत्तरः किसी मरीज के चिकित्सा रिकॉर्ड को जानने के अधिकार को केवल सूचना का अधिकार अधिनियम की उपर्युक्त धारा के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे भारतीय संविधान के तहत प्रदत विभिन्न अधिकारों एवं विश्व चिकित्सा नीतिशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में भी देखने की जरूरत है। हाल में केंद्रीय सूचना आयोग के पास एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक अधिकारी को ‘इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैन बिहेवियर एंड अलायड साइंस’ ने उसका चिकित्सा रिकॉर्ड सूचना का अधिकार कानून की धारा 8(1)(एच) का हवाला देते हुए देने से मना कर दिया।

• परंतु सूचना आयुक्त ने 25 जुलाई, 2014 को इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैन बिहेवियर एंड अलायड साइंस के तर्क को खारिज कर दिया। सूचना आयुक्त ने अपने निर्णय में कहा कि मरीजों को अपना मेडिकल रिकॉर्ड प्राप्त करने का अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 में भी यह निहित है, ऐसे में मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध कराना प्रतिवादी अस्पतालों का कर्तव्य है, भले ही वह अस्पताल सरकारी हो या निजी।
• आयोग ने यह भी कहा कि अस्पतालों को सूचना का अधिकार नियम 2005, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार नियम 1986, मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 तथा सांविधानिक अधिकारों के साथ विश्व चिकित्सा नीतिशास्त्र भी मेडिकल रिकॉर्ड देने के लिए बाध्य करता है। उनके मुताबिक विभिन्न सूचना आयोग सरकारी और निजी अस्पतालों के संबंध में मरीजों के इस सूचना के अधिाकार को लागू कर सकते हैं।
• आयोग ने यह भी निर्णय दिया कि सूचना आयोग सरकारी और निजी अस्पतालों के संबंध में मरीजों के इस सूचना के अधिकार को लागू करने का आदेश दे सकता है, भले ही वह सूचना का अधिकार नियम की धारा 2(एफ) के तहत ‘लोक प्राधिकार’ हो या न हो।
• स्पष्ट है कि कोई अस्पताल जांच में अवरोध का बहाना बनाकर मरीज को उसका चिकित्सा रिकॉर्ड जानने व प्राप्त करने के अधिकार से मना नहीं कर सकता। अस्पताल यह भी तर्क नहीं दे सकता कि वह लोक प्राधिकार नहीं है। अस्पतालों को मरीज के अधिकारों को सूचना अधिकार के प्रावधानों के साथ-साथ चिकित्सा संहिताओं व अन्य कानूनों को भी ध्यान रखना चाहिए।
• इस प्रकार, अस्पताल सूचना का अधिकार कानून की धारा 8(1)(एच) का हवाला देकर किसी मरीज को उसके मेडिकल रिकॉर्ड देने से मना नहीं कर सकता।

Answer : स्थिति 1: आप इस बात से पूरी व्यथित हैं कि कोई आपको रिश्वत के लिए पेश कर सकता है। आप खुद से पूछते हैं कि आखिर क्यों उसने आपको रिश्वत का प्रस्ताव रखा? आप इस घटना से वरिष्ठ अधिकारियों से परिचित कराना चाहते हैं पर आपके खुद फंसने का डर है क्योंकि आपने उस ऑफर को इंकार नहीं किया। पर आप अपने एक परिचित को यह सब बताने की हिम्मत जुटाते हैं जो कि इंटेलिजेंस से जुड़ा है। वह परिचित आपको इंटेलिजेंस के एक वरिष्ठ से मिलवाता है और उसके कहे अनुरूप आप उस कांट्रक्टर को फंसाने के लिए जाल बिछाने पर सहमत हो जाते हैं।

स्थिति 2: आपको अपने भाग्य पर विश्वास नहीं है। आपको अपने बहन की शादी करनी है, साथ ही घर खरीदने का दबाव भी है। आपका बेटा इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है जिसके लिए काफी खर्च की संभावना है। यदि आप अपने कॉन्ट्रक्टर मित्र के एक ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके पास उतना पैसा जरूर आ जाएगा कि उपर्युक्त सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, साथ ही आपकी चिंता भी समाप्त हो जाएगी जिसके कारण आप तनाव में हैं। हालांकि आपकी अंतररात्मा की आवाज कहती है कि यह गलत है पर आप यह भी सोच रहे हैं कि रक्षा सौदों में इस प्रकार की दलाली एक आम बात है और उस कंपनी का पहले भी सरकार के साथ करार होता रहा है। अंत में आप अपने मित्र आनंदवर्द्धन की ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं।

स्थिति 3: आप यह सोचते हैं कि आपके मित्र का ऑफर महज एक वाकया था। आप उसे भूल जाना चाहते हैं। आप न तो उस ऑफर को स्वीकार करते हैं और न ही यह बात किसी से जिक्र करने का मन बना लेते हैं।

संकेतः आप इस तथ्य से परिचित हैं कि आपके मित्र के ऑफर को स्वीकार करना आपकी सत्यनिष्ठा एवं नीतिशास्त्र के विपरीत है। यहां तक कि यह आपके सिविल सेवा संहिता का भी उल्लंघन है। यह एक प्रकार का रिश्वत है जो कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। एक बार आपके द्वारा ऑफर स्वीकार कर लेने का मतलब है कि उससे बंध जाना और भविष्य में भी किसी ऑफर को स्वीकार करने के लिए आप बाध्य हो जाएंगे।

• यह ऑफर आपके नैतिक, सत्यनिष्ठा एवं नीतिशास्त्रीय मूल्य की परीक्षा है।
• भारत में सिविल सेवा आचार संहिता के तहत केंद्रीय सिविल सेवाएं नियमावली, 1964 में स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक कर्मचारी हर समय-
• पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठा का पालन करेगा,
• कर्तव्यपरायण रहेगा, और
• ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो।

• ज्ञातव्य है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के छठे अध्याय में उल्लेख करते हुए कहा गया कि जिम्मेदारी वाले पद धारण करने वाले सरकारी कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने सामाजिक संबंधों और कार्यों में किसी को यह कहने का आधार या अवसर न दें कि अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा कुछ व्यक्तियों की उन तक अधिक पहुंच है या उन पर अधिक प्रभाव है।
• केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 13(1) में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी को किसी ऐसे व्यक्ति से बहुत खर्चीला या बार-बार आतिथ्य नहीं स्वीकार करना चाहिए जिसके साथ उसका सरकारी तौर पर व्यवहार हो या जिन औद्योगिक या वाणिज्यिक फर्मों और संगठनों इत्यादि से उसका सरकारी तौर पर व्यवहार हो, उनसे भी उक्त आतिथ्य नहीं स्वीकार करना चाहिए।

Answer : उत्तरः न्यायपालिका हमारे संविधान का संरक्षक है। यह आम आदमी के लिए एक फोरम है जहां उनके शिकायतों का निवारण किया जाता है। इस प्रकार की संस्था को कुशल एवं ईमानदार बनाए रखने की जरूरत होती है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उससे सांविधानिक मूल्य खतरे में पड़ जाएगा। न्यायतंत्र से लोगों का विश्वास उठ जाएगा जिससे कुव्यवस्था की स्थिति बन सकती है।

• सिविल सेवा की तरह न्यायापालिका में भी गोपनीय रिपोर्ट की व्यवस्था एक अच्छी शुरुआत है जिससे न्यायापालिका की क्षमता एवं जवाबदेयता में वृद्धि हो सकती है। परन्तु ‘तत्क्षण न्याय दुष्टों का न्याय’ कहावत भी चरितार्थ हो सकती है अगर न्यायिक मामलों के निस्तारण की दर को न्यायाधीशों के परफारमेंस के मूल्यांकन का आधार बनाया जाये। इससे मामलों का निपटारा तेजी से किया जाएगा जिससे निर्णय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
• इसके अलावा, अपने कार्य-निष्पादन कुशलता को लेकर जजों में एक होड़-सी लग जाएगी जो एक अस्वस्थ परम्परा को जन्म दे सकता है। जजों में पदोन्नति आदि के लिए एक प्रतियोगिता आरंभ हो जाएगी। भारत के कानून वैसे भी अब काफी पुराने पड़ चुके हैं जिनको पुनः परिभाषित करने की जरूरत है।
• निस्तारण में होड़ की परम्परा से न्यायालयों का विकास रुक जाएगा क्योंकि न्यायालय के द्वारा संचालित न्यायिक प्रक्रिया में निरंतर एक उद्विकास दृष्टिगोचर होता है जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है। निरंतर विकसित होने का अर्थ यह है कि न्यायालयों द्वारा संविधान की विभिन्न प्रकार से व्यवस्था की जाती है जिसे एक स्वस्थ प्रक्रिया माना जाता है। न्यायिक मामलों के तेजी से निपटारा किए जाने से इस प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।

वर्तमान समय में, समूचे भारत में 25 लाख से अधिक मामले लम्बित हैं। ऐसे में न्यायिक मामलों के निस्तारण की क्षमता को बढ़ाने की जरूरत तो है परन्तु इसको जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता। लंबित मामलों की संख्या कम करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि नीचे के स्तर के न्यायालयों पर से लंबित मामलों का भार कुछ कम किया जाए तथा इस प्रकार के मामलों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाए जो अति संवेदनशील तथा अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित है।

Answer : उपलब्ध विकल्प

इस परिस्थिति में आप निम्नलिखित तरीके से अपना व्यवहार व्यक्त कर सकते हैं-

• प्रथमतः आप इस भ्रष्टाचार की खबर संबंधित विभाग तक पहुंचा सकते हैं और इस विभाग को अपने मित्र के बारे सब कुछ बता सकते हैं।
• द्वितीयतः आप इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं तथा बिचौलिए से बातचीत कर खुद के लिए भी नौकरी की व्यवस्था कर सकते हैं।
• तृतीयतः आप दुविधा की स्थिति में पड़ सकते हैं और इसलिए हो सकता है आप इस घटना की अनदेखी करें। हालांकि आप यह समझते हैं कि इस प्रकार नौकरी पाना बिल्कुल अनैतिक है परन्तु आप जानते हैं कि बिचौलिए तक पहुंच पाना मुश्किल है क्योंकि इसे बड़े़-बड़े नौकरशाहों तथा मंत्रियों का सहयोग प्राप्त है। पुनः आप यह भी नहीं चाहेंगे कि आपकी वजह से आपके अभिन्न मित्र को जेल जाना पड़े।

ऐसी परिस्थिति में क्या करें: इन परिस्थतियों में नैतिक रूप से उचित निर्णय लेने के लिए आपको निम्नलिखित सिद्धांतों पर अमल करना होगाः

• सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करनाः नैतिक मानदंडों का ध्यान रखते हुए हमेशा सत्यनिष्ठा के साथ व्यवहार करें। भावना को स्वयं पर हावी न होने दें तथा वहीं करें जो उचित हो।
• बेहतर सेवा देने के लिए हमेशा उन्मुख रहें: तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति से आप जुड़े हैं उसे हमेशा उचित सलाह दें। इस संदर्भ में अपने उत्तरदायित्व को समझें और किसी भी तरह के फायदे को नजरअंदाज कर वही करें जो आपके मित्र अथवा भागीदार के हक में सही है।
• आपका व्यवहार ऐसा हो जिससे विश्वास में वृद्धि हो सकेः आप जिस भी तरह के व्यवसाय में हो, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे आपसी विश्वास बना रहे।
• दूसरों के साथ आदर से पेश आना चाहिएः दूसरों के प्रति आदर और सम्मानजनक व्यवहार का अर्थ है कि आप अपने कार्य व्यवहार में पारदर्शिता बरतते हैं।
• उत्तरदायित्व ग्रहण करनाः नैतिक और व्यावसायिक नैतिकता के मानदंडों के अनुसार यह जरूरी है कि कुछ भी गलत होने पर आप उसके खिलाफ आवाज उठायें।
• कुछ करने की प्रवृत्ति विकसित करें: कुछ न करना या न करने की प्रवृत्ति रखना आपके व्यक्तित्व के नकारात्मक पक्ष को उजागर करता है। अतः अपने व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए कुछ करने की सोचें और किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें।

उपरोक्त दिए गए प्रत्येक विकल्प के परिणाम

• योग्यता ही सरकारी नौकरियों में नियुक्ति का आधार बनाया जाना चाहिए। हां वंचित एवं कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सरकार की ओर से इन्हें छूट दिया जाना अवैध नहीं ठहराया जा सकता। नियुक्तियों में भ्रष्टाचार से सरकार की विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाती है। इससे सरकारी संस्थाओं के परफॉरमेंस, सेवा डिलीवरी, प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं तथा सरकारी कामों में जवाबदेयता की कमी आती है एवं भाई-भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है।
• प्रस्तुत केस में चुप रहना तथा स्थिति की अनदेखी करना अच्छा विकल्प नहीं माना जा सकता। चुप रहने का अर्थ है भ्रष्टाचार को समर्थन देना। एक जिम्मेदार नागरिक हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है। यह सोचना कि भ्रष्टाचार का विरोध करने का कोई लाभ नहीं, उचित नहीं है। पुनः किसी बिचौलिए के माध्यम से सरकार में एक ऊंचा पद प्राप्त करना नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। इससे सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी पर प्रश्न चिह्न खड़ा होता है। पुनः यह सोच कर मौन रह जाना भी ठीक नहीं है कि अपनी बौद्धिकता का परिचय देते हुए इस तरह के कार्यों का स्वयं खुलासा करने पर परिवार की प्रतिष्ठा पर आंच आएगी।
• इस तरह की परिस्थितियों में संबंधित एजेंसी तक भ्रष्टाचार की सूचना देना आवश्यक है। इससे भ्रष्ट लोगों को उचित दंड मिलेगा तथा योग्य व्यक्ति नौकरी से वंचित नहीं होंगे। इससे लोक सेवा डिलीवरी की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी।

समाधानः इस तरह की परिस्थिति में निम्नलिखित तरीके से समस्या का समाधान किया जा सकता हैः

• अपने मित्र के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करें तथा उसे समझाने की कोशिश करें कि नैतिक रूप से ऐसा करना ठीक नहीं है और जांच किए जाने पर उसे दंड भी मिल सकता है क्योंकि भ्रष्टाचार का खुलासा करना अत्यंत कठिन भी नहीं।
• संबंधित विभाग या एजेंसी को इस भ्रष्टाचार के बारे में सूचना दें तथा अपने मित्र को इस बात के लिए राजी करें कि वह अपना दोष स्वीकार कर ले।
• परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर अपने मित्र व उसके परिवार वालों की मदद करें।

Answer : विश्लेषणः उपर्युक्त मामले के विश्लेषण से जो मुद्दा उभरकर आता है, वह है सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तथ्यों को छिपाना। यहां अभिनव अरोड़ा के नैतिक दुविधा में कई प्रभावी बल कार्य करते हैं। यह स्पष्ट है कि वह नैतिक आचरण के बारे में अपनी मान्यताएं एकाउंटेंट के रूप में प्रशिक्षण से प्राप्त कर रहा है, इस प्रकार पेशागत नैतिकता उसके निर्णय को प्रभावी करने वाला एक महत्वपूर्ण पक्ष है।

• लोकहित की सेवा में लोक सेवकों की उचित भूमिका संबंधी उसकी पेशागत नैतिकता उसकी मान्यताओं से उद्भूत है। इसकी प्रत्याशा होती है कि लोक सेवक सार्वजनिक धन का उपयोग उचित और नैतिक जवाबदेही तरीके से करेंगे। उपर्युक्त मामले को देखने से स्पष्ट होता है कि अभिनव खुद को बहुविकल्पीय एवं प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों या जवाबदेही से पाता है। संभावित संघर्ष हैं-

1. अपने वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह मानना बनाम व्यक्तिगत मूल्य
2. समुदाय के सर्वोत्तम हित को साधना बनाम सत्तारूढ़ सरकार के प्रति उत्तरदायी रहना
3. खुद को पेशागत नैतिकता का अनुसरण करना बनाम अपने करियर को बनाए रखने की आकांक्षा।

• उपर्युक्त मामले से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभिनव अरोड़ा काफी उलझाऊ कारकों के बीच फंस गए हैं। उपर्युक्त मामला दस बिंदु पर बल देता है कि लोक सेवक, राजनीतिक रिक्तता के अधीन काम नहीं करता, संदर्भ काफी राजनीतिक है। लोक अधिकारी समुदाय द्वारा प्रदत्त मूल्यवान संसाधनों को भी विभिन्न तरीके से नियंत्रित करता है। उस संसाधन के उपयोग दुरुपयोग, प्रशासकों के लिए पेशागत नैतिकता से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल पैदा करता है।
• यह भी कि समुदाय से संग्रहित वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण रखने वाले लोक प्रशासकों का यह नैतिक दायित्व होता है कि वह सुनिश्चित करे कि उस संसाधन का दक्षतापूर्ण और उचित तरीके से उपयोग हो। उपर्युक्त मामले के संदर्भ में यह माना जा सकता है कि अभिनव लोक प्रशासकों के वित्तीय संसाधन संबंधी नैतिक दायित्व से परिचित रहा होगा। पर अंतिम निर्णय उसने इस सिद्धान्त पर लिया कि बहुसंख्यक लोगों को कम भुगतना पड़ेगा।
• कार्रवाई नहीं करने के विकल्प का चुनाव कर उसने भविष्य में खुद पर, अपने वरिष्ठ सहकर्मियों और सरकार पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखा। यदि वह अपने वरिष्ठ सहकर्मियों की सलाह की उपेक्षा कर संबंधित मंत्री के समक्ष उपर्युक्त मुद्दे को उठाता तो न केवल उसे अपने मौजूदा पद से हाथ धोना पड़ता, वरन् सिविल सेवा के रूप में उसका करियर भी चौपट हो सकता था।
• एक निष्पक्ष लोक प्रशासक होने के बावजूद इसी भय ने उसे मंत्री के समक्ष कोष के दुरुपयोग का मुद्दा उठाने से रोका जबकि मंत्री से उस तथ्य को अवगत कराना एक सही कार्रवाई होती। अभिनव जिसे संगठनात्मक संस्कृति में कार्य कर रहा था। उसमें अनैतिक आचरणों के खिलाफ आवाज उठाना एक मजबूत कदम हो सकता था।
• पर न केवल उस कार्यालय या संगठन की कार्य संस्कृति नैतिक व्यवहार और आचरण के लिए अनुकूल नहीं थी, बल्कि नैतिक लोक सेवा के संवर्द्धन समर्थन और निर्माण के किए अनिवार्य नेतृत्व का भी अभाव था।

Answer : विश्लेषणः वालमार्ट द्वारा निर्णय को प्रभावित करने के लिए किया गया व्यय एक प्रकार का लॉबिंग व्यय है। लॉबिंग की नीतिशास्त्र एवं नैतिकता दोहरी धार है। जहां संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों में लॉबिंग स्वीकार्य व्यवहार है और उसे प्रलोभन व्यय कहा जाता है। वहीं भारत में अभी भी इसे नीति को प्रभावित करने वाली गतिविधि के रूप में देखा जाता है जो नम्र रिश्वत की श्रेणी में रखा जाता है।

• यहां कुछ नीतिशास्त्रीय दृष्टिकोण वालमार्ट के इस कदम को गलत नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी नजर में ऐसा कदम ‘अज्ञानता’ के कारण है। अर्थात वह कंपनी अमेरिका की है जहां लॉबिंग व्यय स्वीकार है वहीं उस कंपनी को यह नहीं पता कि भारत में इसे वैध नहीं माना जाता। इसी तरह कुछ नीतिशास्त्री यह भी तर्क दे सकते हैं कि भारत सरकार भी अपनी विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियांवयन के लिए अभियान और प्रचार का सहारा लेती हे जिस पर करोड़ों रुपए व्यय होते हैं।
• ऐसे में यदि भारत सरकार का यह कदम अनैतिक नहीं है तो फिर वालमार्ट का कदम अनैतिक कैसे हो सकता है। पर यहां सवाल वालमार्ट की लॉबिंग से ज्यादा भारत में नीति निर्णय को प्रभावित करने वालों की संलग्नता से है। मतलब यह कि जो लोग नीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं या नीति निर्णय का हिस्सा होते हैं, क्या उन्होंने रिश्वत लिया, यह जानते हुए भी कि भारत में लॉबिंग के लिए व्यय रिश्वत की श्रेणी में आता है।
• यदि वालमार्ट द्वारा व्यय किया गया धन निर्णय लेने वाले टीम के सदस्यों तक भारत में पहुंची है तो निश्चित रूप से यह अनैतिक व नीतिशास्त्रीय गतिविधि है और इसकी जांच की जरूरत है और दोषी को सजा दी जानी चाहिए।

Answer : उत्तरःPIO इस मामले को अपने ज्येष्ठ अधिकारी को उसकी सलाह के लिए संदर्भित करे और कड़ाई से उसी के अनुसार कार्रवाई करे चाहे वह स्वयं उस सलाह से पूर्णतया सहमत न हो।

सेवा शर्तों के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ होगा, जब सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं करते तो यह अशोभनीय होता है। उपरोक्त विकल्प सही है उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी को बात बताकर उसकी सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए।

• PIO छुट्टी पर चला जाए और मामले को अपने उत्तराधिकारी (कार्यालय में) पर छोड़ दे या सूचना आवेदन को किसी अन्य PIO को स्थानान्तरण का निवेदन करे।

यह परिस्थिति से निपटने का गलत तरीका है जो उसकी अक्षमता को प्रदर्शित करेगा। साथ ही, उसके सिद्धान्तों के विपरीत भी होगा। मामले को किसी दूसरे PIO को हस्तान्तरित करना एक अच्छा कदम है। इससे न्याय में पारदर्शिता आयेगी जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के अनुसार भी होगा।

• PIO सच्चाई के साथ सूचना प्रकट करने व अपनी जीविका पर उसके प्रभाव पर मनन करके इस भांति उत्तर दे जिससे वह या उसकी जीविका पर जोखिम न आए, पर साथ ही सूचना की अन्तर्वस्तु पर कुछ समझौता किया जा सकता है।

PIO इस प्रकार जवाब दे कि उसे और उसकी जीविका को खतरा न हो, लेकिन वह सूचना की अर्न्तवस्तु के साथ समझौता किये बिना अपने वरिष्ठ अधिकारी की सलाह के अनुसार जवाब दे सकता है।

• PIO उन सहयोगियों, जो इस निर्णय को लेने में सहभागी थे, से परामर्श करे और उनकी सलाह के अनुरूप कार्रवाई करे।

सरकारी निर्णय सदस्यों के समूह द्वारा लिये जाते हैं। PIO उन सहयोगियों से जो इस निर्णय को लेने में सहभागी थे, से सलाह ले सकता है। लेकिन ऐसा निर्णय कार्यालय मानदण्डों के अनुरूप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।

सलाहः PIO को अपने वरिष्ठ अधिकारियों व सहकर्मियों से सलाह करनी चाहिए और वरिष्ठ अधिकारी को क्षमायाचना पत्र भेज देना चाहिए तथा मामले को उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। यह निर्णय PIO को उसकी सत्यनिष्ठा बनाए रखने में सहायक होगा। लेकिन उसे सूचनायाची को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सही सूचना प्रदान करनी चाहिए।

Answer : (i) मुख्य अभियंता की सलाह मानकर आगे बढ़ जाएं।

सेवा शर्तों के अनुसार, एक अधीनस्थ होने के रूप में यह विकल्प सही है कि वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन किया जाये, लेकिन यदि यह लिखित रूप में हो तो। यदि व्यक्ति अपने विवेक से कार्य नहीं कर सकता इस स्थिति में जबकि जनता की सुरक्षा दांव पर है खामियों की अनदेखी करना समाधान नहीं है।

• सभी तथ्यों व विश्लेषण को दिखाते हुए स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए मुख्य अभियंता से लिखित आदेश का निवेदन करें।

यह विकल्प सही है। मुख्य अभियन्ता निर्माण संबंधी खामियों को सही करने का विकल्प खोज सकेगा। और इस तरह मुख्य अभियन्ता भविष्य में आने वाली सभी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होगा।

• कनिष्ठ अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगें और ठेकेदार को निश्चित अवधि में दोष-निवारण के लिए आदेश दें।

कनिष्ठ अभियन्ताओं से स्पष्टीकरण मांगना और ठेकेदारों को निश्चित अवधि में दोष निवारण हेतु आदेश देना सही कदम है। यदि ठेकेदार दोषी पाया जाता है, तो अधिशासी अभियन्ता ठेकेदार को प्रतिबन्धित कर सकता है और प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नये टेन्डर आमंत्रित कर सकता है।

• इस विषय को बलपूर्वक उठाएं ताकि यह मुख्य अभियंता के वरिष्ठ जनों तक पहुंच सके।

यह एक अनौपचारिक तरीका होगा।

• मुख्य अभियंता के अनम्य विचार को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना से अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन करें या बीमारी की छुट्टी पर चले जाएं।

यह एक गलत कदम होगा। इससे अधिशासी अभियन्ता की अयोग्यता प्रदर्शित होगी।

सही कदमः सभी तथ्यों व विश्लेषण को दिखाते हुए स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। कनिष्ठ अभियन्ताओं को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए व उनके खिलाफ सरकारी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। उसके पश्चात निर्माण लागत को कम करने तथा समय से प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।

Answer : उत्तरः

• विकल्प-1: सचिव के अनुरोध को मान लेना लेकिन यह कदम अनैतिक व असंवैधानिक होगा, क्योंकि इसमें उम्मीदवारों के बीच विभेद किया जा रहा है।
• विकल्प-2: निजी सचिव को विनम्रतापूर्वक समझायेंगे कि साक्षात्कार पूरे पैनल द्वारा लिया जायेगा, अतः वह कोई सहायता नहीं कर सकता।
• विकल्प-3: निजी सचिव को सीधे मना कर देना चाहिए क्योंकि यह मानदण्डों के अनुरूप नहीं है। निजी सचिव को कहेंगे कि यदि उनका रिश्तेदार योग्य है तो वह निश्चित रूप से प्रोफेसर पद के लिए बिना किसी सिफारिश के नियुक्त होगा। जहां तक संस्था के लिए धन के अनुदान का प्रश्न है यह एक आधिकारिक कार्य है इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

Answer : उत्तरः

• विकल्प-1: अधिकारी बिल्डर के समक्ष सूचना को अनावृत्त कर देगा। लेकिन यह अनैतिक व अनाधिकारिक कार्य होगा। सरकारी रिपोर्ट और फाइलें गोपनीय होती हैं। और उनकी गोपनीयता बनाए रखना सेवा शर्तों में शामिल रहता है। आधिकारिक कार्यों में भाई-भतीजावाद व पक्षपात करना गलत होता है।
• विकल्प-2: अधिकारी, अपने वरिष्ठ अधिकारी से बिल्डर को सूचना के अनावृत्त करने हेतु लिखित अनुमति ले सकता है, क्योंकि सेवा शर्तों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश लिखित होने चाहिए। अधीनस्थों को मौखिक आदेशों से जहां तक संभव हो सके बचना चाहिए।
• विकल्प-3: अधिकारी सूचना अनावृत्त करने के लिए सीधे मना कर दे और कह दे कि ऐसा करना संगठन के मानदण्डों के अनुरूप नहीं है।

Answer : उत्तर (A): भारत एक स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक कल्याणकारी गणराज्य है। भारतीय संविधान द्वारा इसके सभी नागरिकों को कुछ मूल अधिकारों की गारंटी दी जाती है जिसमें स्वतंत्रता, समानता एवं शोषण के विरुद्ध अधिकार है। एक सभ्य समाज में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ होने वाले जातीय या धार्मिक भेदभाव अपराध की श्रेणी में आते हैं। अतः दलित एवं अन्य जनजातियों के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अपराध निन्दनीय हैं तथा एक सभ्य समाज के रूप में देश के ऊपर कलंक हैं। उपर्युक्त केस स्टडी में निम्न मुद्दे शामिल हैं-

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के शोषण का मुद्दा।
2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के दुरुपयोग द्वारा लोगों को फंसाने एवं परेशान करने का मुद्दा।
3. एक सभ्य समाज के रूप में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आत्मविश्वास एवं आपसी भाईचारे की भावना की कमी।
4. प्रशासन एवं प्रांतीय व्यवस्था की कमजोरी जो कि इस कानून को प्रभावी तरीके से सफल बनाने में नाकाम रहा है।

Answer : उत्तर : (B) मेरे द्वारा एक सचिव के रूप में दिये गये सुझाव-

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के खिलाफ होने वाले शोषण एवं अन्य अपराधों हेतु अलग से कोर्ट की व्यवस्था हो जहां ऐसे मामलों को जल्द से जल्द निपटा दिया जाय तथा दोषियों को सजा मिल सके।
2. पुलिस प्रशासन को दलितों के खिलाफ हो रहे अपराधों के प्रति संवेदनशील बनाया जाय तथा ऐसे मामलों को तत्परता से निपटाने का प्रयास किया जाय।
3. बिना अपराध सिद्ध किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। अतः सरकार को ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि ऐसे मामले में जल्द से जल्द जांच कर सच सामने लाया जाय और फिर गिरफ्तारी हो।
4. अक्सर देखा जाता है कि अपराधी लोग गरीब दलितों को डरा-धमका कर मुकदमा या शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर करते हैं अतः सरकार ऐसे शिकायतकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराये।
5. किसी भी सामाजिक समस्या या बुराई का निदान केवल कानूनी तरीके से नहीं निकाला जा सकता। अतः इस मामले में सरकार को समाज के विभिन्न वर्ग के बुद्धजीवियों एवं समाज सेवियों को एक मंच पर लाकर उनके बीच आपसी भाईचारे को बढ़ाया जाय तथा इस प्रकार की घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जाय।
6. प्रशासन एवं पुलिस को ऐसे मामलों से निपटने हेतु सतर्क किया जाय तथा ऐसे क्षेत्र जहां ऐसी घटनाएं ज्यादा हो रही हैं पुलिस व्यवस्था को और मजबूत किया जाय।
7. सरकार को दलितों के खिलाफ होने वाले अपराधों की शिकायत एवं शिकायत निपटान की स्थिति को जानने के लिए एक पोर्टल लांच करना चाहिए।

Answer : उत्तरः घटना के विश्लेषण से यह पता चलता है कि इसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन, संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का उल्लंघन तथा बालिकाओं के अपहरण और तस्करी से जुड़े अपराध शामिल हैं जो कि एक बहुत ही जघन्य अपराध हैं और ऐसे में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

• सबसे पहले मैं अपने और गुप्त सूत्रों तथा कुछ पुलिस अधिकारी को सामान्य वेश में भेजकर ये पता लगाने का प्रयास करूँगा कि क्या यह सूचना और सबूत सही हैं और उससे संबंधित और भी जानकारी और सबूत इकट्ठा करने का प्रयास करूँगा।
• सबूत इकठ्ठे करने के बाद मैं संबंधित जगह पर छापे मारूंगा और उससे जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार करूँगा तथा बालिकाओं को सुरक्षित बालिका सुधार गृहों में भेजूंगा।
• मैं मीडिया से जुड़े हुए लोगों को भी इस घटना के बारे में जानकारी दूंगा ताकि आगे से लोगों का प्रशासन में विश्वास जगे और किसी भी राजनैतिक दबाव में नहीं आऊंगा।
• संबंधित अपराधियों के ऊपर भारतीय दंड संहिता और मानवाधिकार के उल्लंघन कि धाराओं के अंतर्गत उनपर मुकदमा चलाऊंगा ताकि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इस कार्य में लगे लोग ऐसा करने से डरे।
• उस राजनेता की भी गिरफ्तारी करूँगा और यदि किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव बना तो उन राजनेताओं को ये बात स्पष्ट बता दूंगा कि यह मामला अब मीडिया में आ चुका है और यदि वह इस प्रकार के अपराधियों कि तरफदारी करेंगे तो ऐसे में उनकी राजनीतिक और व्यक्तिगत छवि को धक्का लगेगा।
• भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटे इसके लिए ऐसी घटनाओं कि जानकारी देने वालो को इनाम देने की घोषणा करूँगा तथा उस क्षेत्र में ऐसे कुकृत्य करने वालो के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जागरूकता अभियान चलाऊंगा।

Answer : उत्तरः इस स्थिति में मेरे सामने कई प्रश्न होंगे जिनके समाधान से ही उचित नैतिक विकल्प का चयन होगा।

• सर्वप्रथम मैं यह देखूंगा कि उसने ऐसा कार्य पहली बार किया है या पहले भी ऐसा करता रहा है। यदि पहली बार है तो दण्ड कम होगा और दोहराया गया है तो दण्ड ज्यादा होगा।
• मैं यह भी देखूंगा कि उसके भ्रष्ट आचरण की मात्रा का अनुपात क्या है। अगर कोई छोटा-सा मामला है जैसे- किसी की नकली यात्रा दिखाकर यात्रा भत्ता ले लेना, कोई बिल पास करके पैसा ले लिया हो या स्टेशनरी जैसे माल की आपूर्ति के लिए रिश्वत ली गई हो तो कम सजा दूंगा किन्तु यदि मामला गम्भीर है तो सजा कठोर होनी चाहिए।
• जैसे- अगर अस्पताल की दवाई, सड़क सुरक्षा, किसी पुल के लिए निर्माण सामग्री की गुणवत्ता से समझौता करते हुए रिश्वत ली गई हो तो सजा कठोर होनी चाहिए क्योंकि यहां उसने अपने लालच के लिए कई व्यक्तियों की जिन्दगी को दांव पर लगाया है।
• एक प्रश्न यह भी है अगर मैं कोई कदम उठाऊंगा तो उसके परिवार का क्या होगा। इस संबंध में मेरी निर्णय प्रक्रिया यह होगी-

1. अगर गलती छोटी है तो चेतावनी देकर छोड़ दूंगा।
2. अगर गलती बड़ी है तो उसके विरूद्ध कार्रवाई अवश्य करूंगा चाहे उसे निलम्बित करना पड़े।
3. उसके बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए कोई वैकल्पिक रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा, जैसे- यदि वे किसी सरकारी योजना की परिधि में आते हो तो उसके द्वारा या समाज के ऐसे लोगों को प्रेरित करके जो सामाजिक योगदान में रूचि रखते हैं।
4. गलती छोटी है और बार-बार की है तो भी कार्रवाई करना अनिवार्य है।

Answer : उत्तरः दी गई परिस्थिति में मूल चुनौती यह है कि अधिकारी को सिर्फ नियमों पर ध्यान देना चाहिए या कर्मचारी की योग्यता और निष्पादन को महत्व देते हुए नियमों के स्तर पर लचीला रूख अपनाना चाहिए। मेरी राय यह है कि कुशल-प्रबंधन के लिए नियमों का यान्त्रिक प्रयोग करने के बजाए कर्मचारियों की स्थितियों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि कर्मचारियों को विश्वास हो कि प्रबंधन सुख-दुख में उनका साथ देता है तो उनकी प्रतिबद्धता बढ़ जाती है और निष्पादन बेहतर हो जाता है।

इस दृष्टिकोण के अनुसार दिये गये 6 विकल्पों पर विचार यह होगा-

• पहला विकल्प नियमों पर आवश्यकता से अधिक बल देता है। इससे हम कर्मचारी से समय चाहे ले ले, उसका विश्वास खो देंगे, उसकी कार्यकुशलता और प्रतिबद्धता कम हो जायेगी।
• दूसरा विकल्प समस्या में समाधान की जगह पलायन का विकल्प पैदा करना है। यह भी उचित नहीं है। इससे समस्या टल भले जाये पर सुलझेगी नहीं।
• तीसरे विकल्प में भी पलायन का भाव है क्योंकि यदि समस्या मेरे ऑफिस की है तो उसे उच्च अधिकारी के पास क्यों भेजा जाना चाहिए। यह विकल्प वहीं लागू होगा जहां कोई निर्णय करना मेरी शक्ति से परे है।
• चौथा विकल्प पूर्णतः अनुचित है क्योंकि यदि कोई कर्मचारी पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है तो उसे अधिक कार्य सौंपना पुरस्कार की जगह दण्ड देने के बराबर है। ऐसा करने पर उसके व्यवहार में शिथिलता आ जायेगी क्योंकि उसे पूरा समय देना ही है तो वह अतिरिक्त गति से क्यों कार्य करेगी।
• यह विकल्प कुछ हद तक सही है कि शेष कर्मियों को उस महिला की स्थिति समझाई जाए किन्तु शिकायत वापस लेना या न लेना उनकी आन्तरिक प्रेरणा से तय होगा, शिकायत वापसी का दबाव बनाना अनैतिक होगा।
• यह विकल्प उचित भी हो सकता है और अनुचित भी। अगर स्थानान्तरण इसलिए किया जा रहा है कि मेरी समस्या समाप्त हो जाए या उसे सबक सिखाया जाए क्योंकि स्थानान्तरण के बाद भी स्थितियां वैसी ही रहेंगी किन्तु स्थानान्तरण किसी ऐसे ऑफिस में किया जाए जहां से उस महिला के लिए अपने घर व ऑफिस के बीच ताल-मेल बनाना आसान हो तो यह उचित होगा।

इस समस्या के समाधान के लिए मेरी रणनीति सिर्फ उपरोक्त विकल्पों पर निर्भर नहीं होगी मैं निम्नलिखित चरणों में समाधान खोजना चाहूंगा-

• सबसे पहले उस महिला से विस्तृत बात करूंगा ताकि समस्या के सभी आयाम और समाधान के विकल्प खोज सकूं।
• अगर उसका समय बदलना मेरी शक्ति के अधीन है तो बीच का कुछ समय उसे देकर शनिवार व रविवार को अतिरिक्त समय देने का निर्देश दूंगा ताकि नियम भी बने रहे और उसकी जरूरतें भी पूरी हो।
• अगर यह संभव नहीं है तो कोशिश करूंगा ऑफिस या उसके नजदीक सरकार की नीतियों के अनुरूप किसी पालनगृह (क्रेच) की व्यवस्था हो जाए ताकि वह कार्यालय को समय दे सके। बच्चों को लाने या ले जाने के लिए स्कूल से निवेदन किया जा सकता है।
• अगर यह भी संभव न हो तो उसका स्थानान्तरण किसी ऐसे कार्यालय में करने की सिफारिश करूंगा जो स्कूल के नजदीक हो। यदि ऐसा संभव न हो तो ऐसा स्कूल चुना जा सकता है जो कार्यालय व घर के पास हो।
• अगर ये विकल्प असंभव है तो इस मामले को अपनी सकारात्मक टिप्पणी के साथ अपने उच्च अधिकारियों को भेजूंगा ताकि वे मानवीय आधार पर इस महिला को नियमों में आंशिक छूट दे सकें।

Answer : उत्तरः कर्मचारियों द्वारा बार-बार हड़ताल किये जाने के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे।

• यदि कर्मचारियों द्वारा कोई उचित या वैधानिक मांग की जा रही है तो एक तय समय सीमा के अन्दर पूरा करने की कोशिश करेंगे तथा समस्या को वार्ता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करेंगे।
• प्रबन्धक एवं कर्मचारी के बीच सम्बंधों का पर्यवेक्षण कि क्या वास्तव में कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़तालें उचित हैं अथवा किसी द्वेषपूर्ण भावना अथवा किन्हीं स्वार्थी तत्वों के कारण तो नहीं है।
• निम्न स्तरीय कर्मचारियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन ताकि कम्पनी में उन्हें समान सहभागिता की भावना मजबूत हो साथ ही लाभ का वितरण भी समुचित रूप से तथा निम्न स्तर तक होना चाहिए। जिससे निम्न स्तरीय कर्मचारियों में हीनता या अलगाव की भावना न पनप सके तथा वे भी कम्पनी के लिए समर्पित भाव से कार्य कर सकें।
• कर्मचारियों की जीवन दशाएं बेहतर हो इसके लिए उन्हें पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
• Persuasion Process (समझ-बूझ प्रक्रिया) सही होनी चाहिए जिससे हड़ताल किसी दंगे में परिवर्तित न हो साथ ही कर्मचारी भी तैयार हो जाएं तथा उनका कम्पनी के प्रति कार्य का समर्पण तथा मनोबल बना रहे।
• हड़ताल होने पर एक मीटिंग जिसमें कर्मचारी, नियोक्ता सभी को शामिल किया जाए तथा ऐसे निर्णय जो संगठन एवं कर्मचारी दोनों के लिए लाभकारी हो, लिए जाएं।

Answer : उत्तरः दिये गए परिस्थितिजन्य केस अध्ययन में लोकसेवा के प्रति समर्पण का व्यवहार X नामक अधिकारी के द्वारा निभाया गया है, क्योंकि सिविल सेवा में यह अपेक्षा है कि कोई अधिकारी अपने तात्कालिक कार्यों को ही न करे जो उसके विभाग या संगठन में किया गया है, बल्कि दूसरे कार्यों को भी बेहतर तरीके से सम्पन्न करे। उपर्युक्त केस में किसी नगर आयुक्त के द्वारा नगरीय विकास मंत्रालय के सेवापूर्ति में सहायता किया जाना सराहनीय कदम है, किन्तु राजनीतिज्ञों के प्रति नकारात्मक टिप्पणी कहीं से भी उचित नहीं है।

• 1964 का Code of Conduct यह स्पष्ट प्रावधान देता है कि किसी लोकसेवक को अपने राजनैतिक प्रभाव के बारे में न तो नकारात्मक टिप्पणी करना है न तो उनके राजनैतिक प्रयासों को एवं प्रकृति को मीडिया में बिना उनके आज्ञा के सूचना प्रदान करना है। मीडिया को सामान्य जानकारी दी जा सकती है।
• अतः आचरण संहिता के उल्लंघन की कीमत पर लोक सेवक के प्रति सक्रियता या समर्पण उचित नहीं है। अतः X नामक अधिकारी को ऐसे नकारात्मक कार्यों के लिए दण्ड भी दिये जाने चाहिए और भविष्य में लोक सेवा के प्रति समर्पित अधिकारियों के व्यवहार का मानकीकरण करने के लिए और निम्न प्रयास किये जाने चाहिए-
• Code of Conduct का पालन और मजबूती से किया जाना चाहिए।
• एक समर्पित अधिकारी के मॉडल उदाहरण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें व्यवस्था में रहते हुए, बिना अपने व्यक्तित्व के महिमा मंडन के, बिना राजनीतिज्ञों पर नकारात्मक टिप्पणी किये अपने कार्य को और अन्य परिधीय प्रशासनिक कार्यों को यदि प्रतिबद्धता से करता है, तो उसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए।
• सक्रिय सिविल सेवकों की मानसिक अभिवृत्ति में Persuasion के माध्यम से राजनीतिज्ञों को नीचा न दिखाने के लिए अभिवृतिक परिवर्तन करना चाहिए।

Answer : उत्तरः दी गयी परिस्थिति ऐसे सेवा प्रदाता/केन्द्र के बारे में है जिसका विकल्प नहीं होता है अर्थात् यहां ग्राहकों/नागरिकों की जागरूकता एवं उनके दूसरे विकल्प के रास्ते गुणवत्तायुक्त सेवा प्राप्त करने की सम्भावना नहीं है, ऐसी परिस्थिति में सेवा प्रदाता संगठन के प्रभाव अर्थात ग् को निम्नांकित प्रयास करना चाहिए।

• ट्रैफिक व सुरक्षा, नागरिकों की पहचान इत्यादि से संबंधित सेवाओं के सन्दर्भ में लोक सेवा हेतु समर्पित कर्मचारी इन केन्द्रों पर पदस्थाप्ति हों इसके लिए प्रयास करना चाहिए।
• कर्मचारियों को पुरस्कार, मान्यता, नैतिक सूझबूझ (Ethical Persuasion) के माध्यम से बेहतर सेवा के लिए प्रेरित करना चाहिए।
• इन सभी सेवा केन्द्रों/कर्मचारियों को पर्याप्त सत्ता का हस्तान्तरण किया जाना चाहिए ताकि तत्काल निर्णय निर्माण किया जा सके।
• गुणवत्ता युक्त सेवा के लिए वित्तीय संसाधन, तकनीक, मानवीय संसाधन, निम्न प्रक्रियाएं/उदारवादी प्रक्रियाएं, मानकीकृत सेवा जैसे प्रयास अपेक्षित होते हैं। इस वर्ग में निम्नांकित पहल प्रभावकारी होंगे-

• कॉलेज के विद्यार्थियों को मोटर वाहन अधिनियम- 1988 का सामान्य प्रशिक्षण एवं उन्हें स्वैच्छिक रूप में ‘ट्रैफिक मित्र’ के रूप में सेवा देने के लिए जागरूक बनाना, CCTV कैमरे, Vehicle Tracker एवं परिवहन नियमों से सम्बंधित जागरूकता के लिए पैम्पलेटिंग, Wall painting किया जाना।
• मोहल्ले के Soft Target की सुरक्षा के लिए नागरिक भागीदारी से Community Policing को विकसित करना और नागरिकों के दल के माध्यम से सुरक्षा मुहैया कराना तथा इसकी Monitoring स्वतः किया जाना।
• नागरिकों के विवाद को दूर करने के लिए सभी Police Circle में Police-Public Participation (PPP) से Counciling Centre विकसित करना जिसमें स्थानीय-जातीय भाषायी समुदाय इत्यादि से संबंधित नागरिक उपलब्ध होंगे और कोर्ट के बाहर विवाद निपटारे के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगे। ऐसे विवाद निपटान की जानकारी पैम्पलेट प्रचार के माध्यम से करना और ऐसे नागरिकों को सम्मानित करना।
• सभी विषयों पर शिकायत प्रस्तुत करने के लिए Mr. X को अलग टेलीफोन एक्सचेंज विकसित करना चाहिए जिसमें नागरिकों की शिकायतें रिकॉर्ड की जाएं और उनके आइपैड, टैबलेट/फोन पर उपलब्ध करायी जाएं जिससे अपनी सामान्य दिनचर्या के साथ शिकायत निवारण भी किया जा सके।

उपर्युक्त हेतु Mr. X को पूरे Police के संगठनात्मक (Organisational) वातावरण को बदलकर सक्रिय व संवेदनशील कार्य संस्कृति को विकसित करना होगा।

Answer : उत्तरः दिया गया परिस्थितिजन्य केस अध्ययन मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता-अनैतिकता से सम्बंधित है, जिसमें भावनात्मक क्षमता/बुद्धिमता, सत्यनिष्ठा एवं निष्पक्षता के पक्ष भी अर्न्तनिहित हैं और यह परिस्थिति नक्सली संगठनों की मानसिकता में अभिवृत्तिक परिवर्तन की अपेक्षा भी करती है।

• प्रथम विकल्प के तथ्य स्पष्ट है, चूंकि बंधक/अगवा बनाने से ठीक पहले X को ठेकेदारी देनी पड़ी है, यह उनकी स्वेच्छा से नहीं हुआ है जिसमें वे निष्पक्षता/लक्ष्य का ध्यान रख पाते। अतः यह मानवीय क्रिया-कलाप इस परिस्थिति में अनैतिक नहीं कहा जा सकता है।
• यदि मैं मध्यस्थता कर रहा होता तो अपने सकारात्मक, भावनात्मक संवेग का प्रयोग करते हुए नक्सलियों को विश्वास में लेता और उनके सहयोगात्मक रवैये के बदले X के जीवन रक्षा के बदले सरकारी सहयोग की गारण्टी देता। X की जीवन रक्षा के साथ-साथ भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए नक्सली क्षेत्रों में अभिवृत्तिक परिवर्तन के कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु एक विस्तृत प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता।
• यदि मैं X के स्थान पर होता तो नक्सलियों के अभिवृत्तिक परिवर्तन करने के लिए अपनी पूरी भावनात्मक क्षमता का प्रयोग करता जिसमें उनको विश्वास में लेना और पूर्व के उदाहरण को प्रस्तुत कर सरकार से माफी व अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के उदाहरण को प्रस्तुत करता।
• इस घटना के परिणाम पर ध्यान आकर्षित कराते हुए भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन नक्सलियों का जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा इससे सम्बंधित भय युक्त अपील करने का भी प्रयास करता।

Answer : उत्तरः दी गई परिस्थिति में मेरे समक्ष नैतिक दुविधा यह है कि एक ओर ईमानदारी का मूल्य है जिसे मैं अपनी नौकरी में पूर्णतः निभाना चाहता हूं तो दूसरी ओर अपने छोटे भाई का भविष्य संभालने की गहरी नैतिक इच्छा है जो परिवारिक मूल्यों व प्रतिबद्धता से जुड़ी है। व्यक्तिगत व सार्वजनिक जिम्मेदारियों का यह द्वंद्व दुविधा ग्रस्त नैतिक चिन्ताएं हैं।

• पहली ये कि कहीं मैं अपनी व्यक्तिगत साख बचाने के लिए अपने भाई और परिवार के साथ भावनात्मक लगाव को न खो बैठूं और दूसरी ये कि अगर मैंने अपने भाई की इस अनुचित मांग को मान लिया तो मेरा मित्र भी कभी न कभी कोई अनुचित मांग करेगा जिसे मैं मना नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा, अगर एक बार मैंने इस स्तर पर अपने भाई की सहायता की तो भविष्य में हर स्थिति में वो मुझसे समान अपेक्षा करेगा और मेरी प्रशासनिक छवि कमजोर होती जायेगी।
• ऐसी स्थिति में मेरे पास कुल मिलाकर 3 नैतिक विकल्प हैं जिनका मूल्यांकन निम्नलिखित है-
• पहला विकल्प है कि मैं अपनी प्रशासनिक ईमानदारी पर अड़ा रहूं और भाई को स्पष्ट मना कर दूं। यह विकल्प कमजोर है क्योंकि इससे मेरा पारिवारिक संबंध प्रभावित होगा और भविष्य में किसी उचित मुद्दे पर भी अगर सहायता करना चाहूंगा तो शायद वह न ले। मैं पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं निभा पाऊंगा जिससे मुझे असंतोष होगा।
• दूसरा विकल्प है कि मैं अपने मित्र से भाई की सहायता करने के लिए कहूं। यह विकल्प तो और ज्यादा अनुचित है क्योंकि एक बार ऐसा होते ही मैं अपनी साख व ईमानदारी गंवा दूंगा और मैं अपने परिवार के प्रति सहज न रह सकूंगी।
• तीसरा विकल्प ऐसे रास्ते की तलाश करना है जिससे पारिवारिक लगाव भी बना रहे और मेरी सत्यनिष्ठा भी प्रभावित न हो। मैं यही विकल्प चुनूंगा और निम्नलिखित कदम उठाऊंगा-

• सबसे पहले अपने भाई को समझाऊंगा की टेन्डर पास करने की प्रक्रिया इतनी वस्तुनिष्ठ है कि कोई जिला अधिकारी इसमें कुछ कर ही नहीं सकता और बाकी टेन्डर भरने वालों को जरा भी सन्देह हो गया तो तुम्हारे और उस मित्र के खिलाफ दुष्प्रचार होना तय है। ऐसा होने पर अगर टेन्डर मिल रहा होगा तो भी नहीं मिलेगा।
• अगर मेरे भाई को इससे तसल्ली नहीं मिलती है तो मैं उसे संतुष्ट करने के लिए अपने मित्र से फोन पर बात करने या मिलने का अभिनय कर सकता हूं और कह सकता हूं कि जहां तक सम्भव होगा वह मदद करेगा।
• अगर मेरे भाई कि इच्छा है वह भी मेरे मित्र से मिले तो मैं पहले ही अपने मित्र से बात कर लूंगा कि वह सहायता करने की मनोस्थिति में दिखे तथा कोई भी गैर कानूनी सहायता न करे। वह सिर्फ कुछ तकनीकी सहायता (जैसे टेन्डर भरने का समुचित तरीका क्या है) इत्यादि बता दे।
• अपने भाई को यह अहसास दिलाता रहूंगा किसी अधिकारी से ऐसी बात करने पर प्रशासनिक छवि कैसे धूमिल हो जाती है। इसका उद्देश्य यह होगा कि आगामी मामलों में वह खुद ही ऐसी अपेक्षा न रखे। अपने माता-पिता को एकान्त में समझाऊंगा कि वे भाई कि अनैतिक इच्छाओं का समर्थन न करें। उन्हें इसके सम्भावित दुष्परिणाम बताकर सचेत करूंगा।
• इस पूरी प्रक्रिया में अपने भाई को महसूस कराता रहूंगा टेन्डर मिले या न मिले, वह इसी व्यवसाय में रहे या किसी और व्यवसाय में चला जाये। मैं बडे़ भाई के तौर पर लगातार उसके साथ हूं किन्तु अपनी प्रशासनिक सीमाओं का उल्लंघन करने में असमर्थ हूं।

Answer : उत्तरः किसी भी सार्वजनिक संस्था को लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह संस्था भरोसेमंद है और सार्वजनिक सेवाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। परन्तु इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। बलात्कार सहित उस महिला के खिलाफ हुए अन्य जघन्य अपराध से सम्बंधित साक्ष्य को एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर चिकित्सा जांच एवं अन्य माध्यमों से एकत्र किया जाना चाहिए था। दिए गए मामले में, वह महत्वपूर्ण समय पहले से ही पुलिस कि लापरवाही के कारण बीत चुका है जिसका परिणाम उस पीड़िता और उसके परिवार को भुगतना पड़ रहा है। जिले के पुलिस अधीक्षक होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता है कि सभी दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और पुलिस में सार्वजनिक विश्वास बहाल किया जाना चाहिए।

• घटना से सम्बंधित मुद्दे

1. गिरोह द्वारा किया गया बलात्कार एक जघन्य और दंडनीय अपराध है।
2. मामले को पंजीकृत नहीं किया गया और महिला का कोई मेडिकल चेकअप नहीं करवाया गया।
3. पीड़िता को अपमानित किया जाना तथा गंभीर रूप से प्रताड़ित करना।
4. भ्रष्टाचार का आरोप।
5. पीड़ित परिवार को मीडिया के सामने जाने के लिए मजबूर करना।

• मेरे द्वारा उठाये गए आवश्यक कदमः

1. मामले को पंजीकृत करने में पुलिस की विफलता पर पीड़ित परिवार और पीड़िता से क्षमा मांगूंगा।
2. पीड़िता की पहचान की रक्षा के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों का पालन करूँगा।
3. यह सुनिश्चित करूँगा कि आगे से पुलिस पूछताछ और मामले की कार्रवाई के दौरान पीड़िता और उसके परिवार को किसी प्रकार के अपमान का सामना न करना पड़े।
4. उस थाने के इंस्पेक्टर को बलात्कार के मामले को पंजीकृत करने के लिए आदेश दूंगा तथा पीड़िता को तुरंत मेडिकल जाँच हेतु भेजूंगा।
5. एकत्रित मेडिकल रिपोर्ट और सबूत के आधार पर, उन लड़कों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करूँगा।
6. पीड़िता को चिकित्सा सहायता और परामर्श प्रदान करवाऊंगा।
7. अपराध का पंजीकरण न करने, भ्रष्टाचार के आरोप और धमकी देने के कारणों की जांच के लिए अनुभवी और सत्यनिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित करूँगा और उसको जल्द से जल्द रिपोर्ट जमा करने के लिए कहूंगा।
8. यदि जांच दल की रिपोर्ट में किसी भी तरह के इंस्पेक्टर को दोषी पाया गया तो नियमों और अन्य प्रासंगिक कानूनों के अनुसार कानूनी कार्रवाई उस इंस्पेक्टर के खिलाफ करूँगा।
9. व्यक्तिगत रूप से मामले को अपनी निगरानी में रखूँगा ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके जिससे विभाग एवं समाज में गलत कार्य करने वालों को एक कठोर संदेश जाये।