आपातकालीन रक्षा खरीद के लिए सरकार की मंजूरी
- 18 Jul 2020
रक्षा मंत्रालय ने 15 जुलाई, 2020 को एक बार फिर सशस्त्र बलों को बिना किसी अन्य मंजूरी के 300 करोड़ रूपये तक के तत्काल पूंजीगत रक्षा खरीद के लिए आपातकालीन विशेष अधिकार दे दिए हैं। इसी तरह की शक्तियां फरवरी 2019 में बालाकोट हवाई हमले के बाद दी गई थीं।
महत्वपूर्ण तथ्य: उत्तरी सीमाओं पर मौजूदा स्थिति और सशस्त्र बलों को मजबूत करने की आवश्यकता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की एक विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया।
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इस निर्णय के बाद खरीद से जुड़ी समयसीमा कम हो जाएगी और इससे खरीद के लिए छह महीने के भीतर ऑर्डर देना तथा एक साल के भीतर संबंधित वस्तुओं की उपलब्धता की शुरुआत सुनिश्चित होगी।
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ज्ञात हो कि सेना ने पहले ही यूएसए के 'सिग सॉयर' (Sig Sauer) से 72,400 एसआईजी- 716 असॉल्ट राइफलों (SIG- 716 assault rifles) और12 लॉन्चर तथा इजरायल से 250 'स्पाइक' एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों के लिए दुबारा आर्डर करने का निर्णय लिया है।
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इसके अलावा सेना अतिरिक्त 'हेरॉन’ मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) और पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणालियों की खरीद भी कर रही है।
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सशस्त्र बलों को गोला-बारूद और पुर्जों की खरीद के लिए राजस्व मार्ग (revenue route) के तहत उप-प्रमुखों (Vice- Chief) को अलग-अलग वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं।
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