इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022
- 06 May 2023
द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कांतार ने 4 मई, 2023 को देश में सक्रिय इंटरनेट यूजर को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में इस समय 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं।
रिपोर्ट के मुख्य तथ्य :-
- अधिकांश भारतीय आबादी (करीब 52 फीसदी) वर्ष 2022 में कम से कम महीने में एक बार इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही थी। 2025 तक यह संख्या बढ़कर 90 करोड़ हो जाएगी।
- 2022 में देश में 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर में से 39.9 करोड़ ग्रामीण इलाकों से हैं, जबकि 36 करोड़ शहरी इलाकों से हैं।
- 2025 तक भारत में सभी नए इंटरनेट यूजर्स में से 56 प्रतिशत ग्रामीण भारत से होंगे।
- वर्ष 2022 में 71 फीसदी पहुंच वाले शहरी भारत में केवल 6 फीसदी की वृद्धि देखी गई, वहीं ग्रामीण भारत में पिछले एक वर्ष में 14 फीसदी की वृद्धि देखी गई।
- बिहार (32 फीसदी) के बीच डिजिटल विभाजन को रेखांकित किया है, जहां अग्रणी राज्य गोवा (70 फीसदी) की तुलना में आधे से भी कम इंटरनेट पहुंच है।
- 2022 में सक्रिय इंटरनेट यूजर्स में 54 फीसदी पुरुष शामिल थे, जबकि 2022 में सभी नए उपयोगकर्ताओं में 57 फीसदी महिलाएं थीं।
- 2025 तक सभी नए यूजर्स में 65 फीसदी महिलाएं होंगी, जो लैंगिक विभाजन को पाटने में मदद करेंगी।
- भारत में इंटरनेट तक पहुंचने के लिए मोबाइल फोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
- 75 करोड़ यूजर्स में 100 प्रतिशत मोबाइल फोन पर भरोसा करते हैं।
- अन्य उपकरणों के प्रयोग में वृद्धि हुई है, जो 2021 में 8 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में 13 प्रतिशत हो गया है।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे