अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2020-2021
- 30 Jan 2023
29 जनवरी, 2023 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-2021 [All India Survey on Higher Education (AISHE) 2020-2021] के निष्कर्ष जारी किये गए।
- सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 में देश भर में छात्र नामांकन में 2019-20 की तुलना में 7.5% की वृद्धि दर्ज की गई तथा कुल छात्र नामांकन (Total Student Enrolment) 4.13 करोड़ तक पहुंच गया।
- सर्वेक्षण के बारे में: यह सर्वेक्षण विभिन्न मानकों पर विस्तृत सूचना जमा करता है, जैसे शिक्षार्थी नामांकन, शिक्षकों के आंकड़े, आधारभूत संरचना की सूचना, वित्तीय सूचना आदि।
सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष
- विद्यार्थी नामांकन: उच्च शिक्षा में नामांकन 2019-20 के 3.85 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में 4.14 करोड़ हुआ। वर्ष 2014-15 से नामांकन में लगभग 72 लाख (21%) की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। छात्राओं का नामांकन 2019-20 के 1.88 करोड़ से बढ़कर 2.01 करोड़ हो गया।
- सकल नामांकन अनुपात: 18-23 आयु वर्ग के लिए सकल नामांकन अनुपात (GER) 2019-20 के 25.6 से बढ़कर 27.3 हो गया [2011 में हुए जनसंख्या आकलन के आधार पर]।
- एससी वर्ग का नामांकन: 2019-20 में 56.57 लाख तथा 2014-15 में 46.06 लाख की तुलना में अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन इस बार 58.95 लाख दर्ज किया गया है।
- एसटी वर्ग का नामांकन: 2019-20 में 21.6 लाख और 2014-15 में 16.41 लाख की तुलना में अनुसूचित जनजाति (ST) छात्रों का नामांकन बढ़कर 24.1 लाख हो गया है।
- नामांकन में शीर्ष राज्य: छात्र नामांकन संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान क्रमशः 6 सर्वोच्च राज्य हैं।
- संस्थानों की संख्या: पंजीकृत विश्वविद्यालयों एवं समकक्ष संस्थानों की कुल संख्या 1,113 तथा कॉलेजों की संख्या 43,796 दर्ज की गई है। सर्वाधिक विश्वविद्यालय राजस्थान (92), उत्तर प्रदेश (84) और गुजरात (83) में हैं।
- अधिकतम कॉलेज सघनता वाले राज्य: कर्नाटक (62), तेलंगाना (53), केरल (50), हिमाचल प्रदेश (50), आंध्र प्रदेश (49), उत्तराखंड (40), राजस्थान (40), तमिलनाडु (40)।
- कॉलेजों की अधिकतम संख्या वाले शीर्ष राज्य: इस मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात शीर्ष 8 राज्य हैं
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे