रिवार्ड परियोजना
- 24 Feb 2022
भारत सरकार, कर्नाटक और ओडिशा की राज्य सरकारों और विश्व बैंक ने 18 फरवरी, 2022 को 'नवोन्मेशी विकास के माध्यम से कृषि लचीलापन के लिए वाटरशेड का कायाकल्प' (रिवार्ड) (Rejuvenating Watersheds for Agricultural Resilience through Innovative Development: REWARD) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 115 मिलियन डॉलर के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य: यह किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर आय को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों को बेहतर वाटरशेड प्रबंधन तौर-तरीकों को अपनाने में मदद करेगा।
- इसमें कर्नाटक के लिए 60 मिलियन डॉलर, ओडिशा के लिए 49 मिलियन डॉलर के वित्त पोषण का समर्थन होगा और शेष 6 मिलियन डॉलर केंद्र सरकार के भूमि संसाधन विभाग के लिए होगा।
- 115 मिलियन डॉलर ऋण की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है, जिसमें 4.5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है।
- भारत सरकार ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करने और 2023 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्धता की है।
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