ऑनलाइन विवाद समाधान पर नीति आयोग की रिपोर्ट
- 06 Dec 2021
नीति आयोग ने विवाद से बचने, रोकथाम और ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) के लिए 29 नवंबर, 2021 को ‘डिजाइनिंग द फ्यूचर ऑफ डिसप्यूट रिजॉल्युशनः द ओडीआर पॉलिसी प्लान फॉर इंडिया’ (Designing the Future of Dispute Resolution: The ODR Policy Plan for India) रिपोर्ट जारी की है।
महत्वपूर्ण सिफारिशें: रिपोर्ट भारत में ODR फ्रेमवर्क को अपनाने से जुड़ी चुनौतियों से पार पाने के लिए तीन स्तरीय उपायों की सिफारिश करती है।
- ढांचागत स्तर पर यह डिजिटल साक्षरता, डिजिटल अवसंरचना में सुधार और ODR सेवाओं के वितरण के लिए पेशेवरों को तटस्थ रूप में प्रशिक्षित करने की दिशा में काम करने का सुझाव देती है।
- व्यवहारगत स्तर पर, रिपोर्ट सरकारी विभागों और मंत्रालयों से जुड़े विवादों के समाधान के लिए ODR को अपनाने की सिफारिश करती है।
- नियामकीय स्तर पर, रिपोर्ट ODR प्लेटफॉर्म और सेवाओं के विनियमन के लिए नरम रुख अपनाने की सिफारिश करती है।
ऑनलाइन विवाद समाधान: यह पारम्परिक अदालती व्यवस्था के बाहर डिजिटल प्रौद्योगिकी और पंच निर्णय, सुलह व मध्यस्थता जैसे उपायों के इस्तेमाल से विशेष रूप से लघु और मध्यम मूल्य के मामलों से जुड़े विवादों का समाधान है।
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