विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता रिपोर्ट 2021
- 17 Nov 2021
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 8 नवंबर, 2021 को ‘विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता रिपोर्ट 2021’ (Logistics Ease Across Different States: LEADS 2021) जारी की।
(Image Source: https://twitter.com/Logistics_MoC)
महत्वपूर्ण तथ्य: राज्यों को तीन अलग-अलग वर्गों में स्थान दिया गया है जिनमें 'राज्य', 'पूर्वोत्तर राज्य और हिमालयी केन्द्र-शासित प्रदेश' और 'अन्य केंद्र-शासित प्रदेश' समूह शामिल हैं।
- 'लॉजिस्टिक सुगमता सूचकांक' को तीन आयामों में जारी किया जाता है, जो सामूहिक रूप से लॉजिस्टिक्स को प्रभावित करते हैं- बुनियादी ढांचा, सेवाएं तथा संचालन और नियामक वातावरण।
- गुजरात ने 21 राज्यों में पहले स्थान पर कब्जा किया है, उसके बाद हरियाणा और पंजाब का स्थान है।
- 'पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी क्षेत्र’ के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद सिक्किम और मेघालय हैं।
- अन्य केंद्र- शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है।
- लॉजिस्टिक सुगमता सूचकांक 2019 की तुलना में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड की रैंक में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- पहली लॉजिस्टिक रिपोर्ट 2018 में जारी की गई थी। पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण कोई रैंकिंग जारी नहीं की गई थी।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे