राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति

• 20 Aug 2021

13 अगस्त, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति’ (National Automobile Scrappage Policy) का अनावरण किया गया।

उद्देश्य: पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित तरीके से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना।

महत्वपूर्ण तथ्य: वाणिज्यिक वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र न मिल पाने की स्थिति में 15 वर्ष के बाद अपंजीकृत किया जाएगा, जबकि निजी वाहनों को 20 साल के बाद पंजीकरण का नवीनीकरण न होने की स्थिति में यह अनुपयुक्त पाए जाने पर अपंजीकृत कर दिया जाएगा।

• हतोत्साहन उपाय के रूप में, 15 वर्ष या इससे पुराने वाहनों का फिर से पंजीकरण करने पर, इनके शुरुआती पंजीकरण से ज्यादा शुल्क लिया जाएगा।
• भारी वाणिज्यिक वाहनों की फिटनेस की अनिवार्य जांच 1 अप्रैल, 2023 से तथा अन्य श्रेणियों के लिए चरणबद्ध क्रम में अनिवार्य फिटनेस परीक्षण 1 जून, 2024 से शुरू किया जाएगा।

योजना के तहत प्रोत्साहन: वाहन नष्ट करने का केंद्र पुराने वाहन के कबाड़ का मूल्य निर्धारित करेगा, जो किसी नए वाहन की शोरूम से बाहर निकलते समय देय मूल्य का लगभग 4-6% होगा।

• राज्य सरकारों को ऐसे वाहनों पर रोड टैक्स में छूट देने की सलाह दी गयी है, जो निजी वाहनों के लिए 25% और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% तक हो सकती है।
• वाहन निर्माताओ को भी परामर्श दिया गया है कि वे स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिखाने पर नए वाहन की खरीद के मूल्य में 5% की छूट देंगे।
• इसके अलावा स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिखाने के बाद नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण शुल्क में भी छूट दी जा सकती है।