'बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना’ दूसरा चरण

06 Aug 2021

केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, 10 प्रतिभागी राज्यों और विश्व बैंक ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा एवं उसके प्रदर्शन में सुधार से संबंधित 'बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे चरण (Dam Rehabilitation and Improvement Project- DRIP Phase II) के लिए250 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह परियोजना छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान तथा तमिलनाडु के लगभग 120 बांधों में और राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के माध्यम से लागू की जाएगी।

नई योजना DRIP चरण II, विश्व बैंक और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) द्वारा प्रत्येक से 250 मिलियन डॉलर के साथ सह-वित्तपोषित है।

DRIP- चरण II नवीन तकनीकों का उपयोग करके बांध सुरक्षा को मजबूत करेगी। बांध से जुड़ी परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक ‘जोखिम-आधारित दृष्टिकोण’ की शुरूआत इस परियोजना के तहत परिकल्पित प्रमुख नवाचार है।
DRIP चरण II और चरण III को अक्टूबर 2020 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस योजना में 736 बांधों के व्यापक पुनर्वास के लिए उन्नीस (19) राज्यों और तीन (3) केंद्रीय एजेंसियों की भागीदारी है। 10 वर्षों की कार्यान्वयन अवधि के लिए 10,211 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय तय किया गया है। योजना के प्रत्येक चरण 6 वर्ष की अवधि के होंगे, इनमें 2 वर्ष का ओवरलैप होगा।