भारत में वाणिज्यिक जहाजों की संचालन प्रोत्साहन योजना

16 Jul 2021

14 जुलाई, 2021 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय पोत परिवहन कंपनियों को सब्सिडी समर्थन उपलब्ध कराकर भारत में वाणिज्यिक जहाजों के संचालन को प्रोत्साहन देने की योजना को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण तथ्य: मंत्रालयों और सीपीएसई द्वारा सरकारी माल के आयात के लिए जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय पोत परिवहन कंपनियों को पांच साल तक 1,624 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश आम बजट के दौरान इस योजना की घोषणा की गई थी।
योजना के अनुसार, एक नए जहाज के लिए, जो भारत में ध्वजांकित करने की तिथि पर 10 वर्ष से कम पुराना है, सब्सिडी समर्थन एक विदेशी ध्वजांकित कंपनी द्वारा एक निविदा में सबसे कम उद्धृत बोली का 15% होगा। 10-20 साल पुराने जहाज के लिए यह सब्सिडी 10% होगी; योजना शुरू होने के बाद, यह दर हर साल 1% घटती जाएगी, जब तक कि यह क्रमशः 10% और 5% तक नहीं पहुंच जाती।
20 वर्ष से अधिक पुराने जहाज योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।
यदि सबसे कम बोली लगाने वाला भारतीय ध्वजवाहक जहाज हो तो इस योजना के प्रावधान उपलब्ध नहीं होंगे।
वर्तमान में, भारतीय बेड़े की क्षमता के लिहाज से वैश्विक बेड़े में महज 1.2% हिस्सेदारी है। निर्यात और आयात (एक्जिम) व्यापार ढुलाई में भारतीय जहाजों की हिस्सेदारी 1987-88 में 40.7% से घटकर 2018-19 में लगभग 7.8% हो गई है।