वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021
- 28 Jun 2021
14 जून‚ 2021 को चैरिटीज एड फाउंडेशन (Charities Aid Foundation’s- CAF) द्वारा ‘वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021’ (World Giving Index 2021) जारी किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य: सूचकांक में 114 देशों को शामिल किया गया है, जो वैश्विक वयस्क आबादी के 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।
- CAF कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में स्थित तीन धर्मार्थ संस्थाओं (Charity) का एक समूह है।
- इस सूचकांक में कुल 3 स्तंभों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है- किसी अपरिचित की सहायता (Helped a Stranger); धर्मार्थ संस्था को आर्थिक अनुदान (Donated money to a charity) और एक संगठन के लिए स्वेच्छा से किया गया समय दान (Volunteered your time to an Organisation)।
- इस सूचकांक में शीर्ष दानशील देश के रूप में इंडोनेशिया पहले स्थान पर रहा। इसके पश्चात केन्या दूसरे‚ नाइजीरिया तीसरे‚ म्यांमार चौथे तथा ऑस्ट्रेलिया पांचवें स्थान पर रहा।
- इसमें सबसे निचले स्थान पर जापान (114 वां स्थान)‚ पुर्तगाल (113 वां स्थान)‚ बेल्जियम (112वां स्थान)‚ इटली (111 वां स्थान) तथा दक्षिण कोरिया (110वां स्थान) रहे।
भारत की स्थिति: सूचकांक में भारत 14वें स्थान पर रहा।
- 2017 और 2019 के बीच भारत के स्कोर में तेजी से सुधार हुआ, और यह सुधार 2020 के दौरान भी जारी रहा। भारत में सुधार सभी आयु समूहों और पुरुषों और महिलाओं दोनों में देखा गया है। इसके अनुसार‚ 61% भारतीयों ने अपरिचितों की सहायता की‚ 34% ने लोगों की सहायता की और 36% लोगों ने धनराशि दान की।
- भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल 27वें‚ श्रीलंका 63वें‚ बांग्लादेश 69वें‚ चीन 95वें तथा पाकिस्तान 107 वें स्थान पर रहा।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे