भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन
- 10 May 2021
नीति आयोग और मास्टरकार्ड ने 10 मई, 2021 को 'कनेक्टेड कॉमर्स: क्रिएटिंग ए रोडमैप फॉर ए डिजिटली इनक्लूसिव भारत' (Connected Commerce: Creating a Roadmap for a Digitally Inclusive Bharat) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।
महत्वपूर्ण तथ्य: रिपोर्ट ने भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन को गति देने में आने वाली चुनौतियों की पहचान की है और 1.3 अरब नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए सिफारिशें प्रदान की है।
मुख्य सिफारिशें: एनबीएफसी और बैंकों के लिए उचित अवसर को बढ़ावा देने के लिए भुगतान बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
- एमएसएमई के विकास के अवसरों को सक्षम करने के लिए पंजीकरण और अनुपालन प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और क्रेडिट स्रोतों में विविधता लाना।
- 'धोखाधड़ी रिपॉजिटरी' (fraud repository) सहित सूचना साझाकरण प्रणाली का निर्माण, और यह सुनिश्चित करना कि ऑनलाइन डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी के जोखिम के प्रति सचेत करें।
- कम लागत वाली पूंजी तक पहुँच के लिए कृषि एनबीएफसी को सक्षम करना और बेहतर दीर्घकालिक डिजिटल परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक 'फिजिटल' (phygital) यानी (भौतिक + डिजिटल) (physical + digital) मॉडल तैनात करना। भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण भी इस क्षेत्र को बढ़ावा देगा।
- शहर में न्यूनतम भीड़ और कतारों के साथ सभी को आसानी से आवागमन हेतु सक्षम किया जाए, मौजूदा स्मार्टफोन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड का लाभ उठाया जाए।
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