भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं में वॉश लागत अनुमान
- 26 Feb 2021
'बीएमजे ग्लोबल हेल्थ' (BMJ Global Health) में फरवरी 2021 में प्रकाशित एक लेख में सेंटर फॉर डिसीज डायनेमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी (सीडीडीडीपी), मैरीलैंड, यूएस के शोधकर्ताओं ने पूरे भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं में एक वर्ष के लिए 'वॉश' यानी जल, सफाई और स्वच्छता (water, sanitation and hygiene- WASH) सुनिश्चित करने और संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों का लागत अनुमान लगाया है।
महत्वपूर्ण तथ्य: भारत में जन स्वास्थ्य सुविधाओं में WASH में सुधार और एक साल तक इसे बनाए रखने के लिए पूंजीगत लागत 354 मिलियन डॉलर होगी और लगभग 289 मिलियन डॉलर आवर्ती खर्च होंगे।
- अध्ययन के अनुसार सबसे खर्चीला स्वच्छ पानी प्रदान करना, लिनन पुनर्प्रसंस्करण और स्वच्छता रहा, जबकि सबसे कम खर्चीला हाथ की स्वच्छता (hand hygiene), चिकित्सा उपकरण रिप्रोसेसिंग और पर्यावरणीय सतह की सफाई रहा।
- डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ की 'संयुक्त वैश्विक आधारभूत रिपोर्ट 2019' के अनुसार वैश्विक स्तर पर, चार स्वास्थ्य सुविधाओं में से एक में बुनियादी जल सुविधा की कमी थी, पांच में से एक में स्वच्छता सुविधा नहीं थी और 42% देखभाल केंद्रों में कोई स्वच्छता सुविधाएं नहीं थीं।
- स्वास्थ्य सुविधाओं में जल, सफाई और स्वच्छता (WASH) की स्थिति विकास में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
वॉश का प्रभाव: स्वास्थ्य सुविधाओं में WASH पर एक डब्ल्यूएचओ दस्तावेज के अनुसार निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 8,27,000 लोग हर साल अपर्याप्त जल, सफाई और स्वच्छता के परिणामस्वरूप मर जाते हैं।
इसके अलावा, बेहतर जल, सफाई और स्वच्छता (WASH) उपलब्ध कराकर पांच साल से कम उम्र के 2,97,000 बच्चों की मौत को हर साल रोका जा सकता है।
सामयिक खबरें
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
