डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020
- 29 Jul 2020
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने 28 जुलाई, 2020 को डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020’ जारी की।
महत्वपूर्ण तथ्य: रिपोर्ट में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अभिनव तरीकों को समाहित किया गया है।
- मंत्रालय ने ‘दीक्षा मंच’, ‘स्वयं प्रभा टीवी चैनल’, ऑन एयर– ‘शिक्षा वाणी’, दिव्यांगों के लिए एनआईओएस द्वारा विकसित ‘डेजी’ (DAISY), ‘ई-पाठशाला’ आदि कई परियोजनाएं शुरू की हैं।
- राज्य सरकारों द्वारा की गई कुछ प्रमुख डिजिटल पहल में राजस्थान में ‘स्माइल’ (सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट), जम्मू में ‘प्रोजेक्ट होम क्लासेस’, छत्तीसगढ़ में ‘पढ़ाई तुहार दुवार’ (आपके द्वार पर शिक्षा), बिहार में ‘उन्नयन’ पहल पोर्टल और ऐप के माध्यम से शिक्षा, दिल्ली का मिशन ‘बुनियाद’, मेघालय का ‘ई-स्कॉलर पोर्टल’ शामिल हैं।
- खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी और खराब बिजली सुविधा वाले सुदूर क्षेत्रों में समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों जैसे ओडिशा, मध्य प्रदेश (दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के तहत), दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव ने बच्चों को घर पर पाठ्य-पुस्तकों का वितरण किया किया है।
- डिजिटल शिक्षा पहल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मददगार बन रही है। गोवा ने राज्य में प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ‘एम्बाइब’ से साझेदारी की है।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे