लॉजिस्टिक्स ईज (लीड्स) 2023 रिपोर्ट का 5वां संस्करण
- 18 Dec 2023
16 दिसंबर, 2023 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए लॉजिस्टिक्स ईज (LEADS) रिपोर्ट 2023 जारी की गई।
- सूचकांक का उद्देश्य राज्यों में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है, जो देश के व्यापार में सुधार और लेनदेन लागत को कम करने के लिए आवश्यक है।
- LEADS, सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे, सेवाओं और मानव संसाधनों का आकलन करने के लिए एक स्वदेशी डेटा-संचालित सूचकांक है।
- लॉजिस्टिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत माल, सेवाओं या सूचनाओं को योजनाबद्ध तरीके से उसके उत्पति या उत्पादन वाले स्थान से उपयोग या उपभोग वाले स्थान पर भेजा जाता है।
तीन प्रदर्शन श्रेणियाँ:
- अचीवर्स (लक्ष्य प्राप्त वाले राज्य): 90% या अधिक स्कोर हासिल करने वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश।
- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और गुजरात उन 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है, जिन्हें लॉजिस्टिक्स ईज (लीड्स) 2023 में "अचीवर्स" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- "अचीवर्स" श्रेणी में शामिल अन्य राज्य और केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली, असम, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश हैं।
- फास्ट मूवर्स (तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य): 80-90% के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश।
- रिपोर्ट में केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी को "फास्ट मूवर्स" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- एस्पायर्स (आकांक्षी राज्य): 80% से कम अंक प्राप्त करने वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को इस श्रेणी में रखा गया है।
- "आकांक्षी" श्रेणी में गोवा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख शामिल हैं।
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